गावे १००, पोलिस फक्त ४५

राजगुरुनगर - खेड (राजगुरुनगर) पोलिस ठाण्यात पोलिसांची संख्या कमी असल्याने गुन्ह्यांचा तपास मागे पडत आहे. अनेक ठिकाणी संरक्षण पुरवण्यासही पोलिस अपुरे पडत आहेत. गेल्या वर्षभरापासून घरफोडी आणि दागिने चोरीतील पाच-दहा टक्के गुन्हेही उघडकीस आले नसल्याचे विदारक वास्तव या ठिकाणी पाहावयास मिळत आहे. 

खेड पोलिस ठाण्याच्या अखत्यारीत शंभरावर गावे म्हणजे जवळपास निम्मा तालुका येतो. पाच-सहा अधिकाऱ्यांची गरज असताना गेले वर्षभर येथे एक ते दोन अधिकारी आहेत. पोलिस निरीक्षक म्हणून अरविंद चौधरी दीड महिन्यापूर्वी रुजू झाले. तेव्हापासून ते एकटेच अधिकारी होते. गेल्या आठवड्यात सहायक पोलिस निरीक्षक म्हणून संदीप येळे रुजू झाले आहेत. सध्या एकही उपनिरीक्षक नाही. दोन वर्षांपूर्वी चार उपनिरीक्षक होते. 

पोलिसांची संख्या अवघी ४० ते ४५ च्या दरम्यान असते. वाढती लोकसंख्या, वाहतूक आणि गुन्ह्यांची संख्या पाहता किमान ७० पोलिसांची आवश्‍यकता आहे. तरी गेल्या आठ-दहा वर्षांपासून साधारण एवढीच संख्या या ठिकाणी आहे. त्यातही आळंदी, भीमाशंकर देवस्थानसाठी आणि पंढरपूर वारीसाठी बंदोबस्ताला पोलिस द्यावे लागतात. परिणामी कायदा सुव्यवस्था आणि गुन्हे तपास यासाठी फुरसत मिळत नाही. चोऱ्या, घरफोड्या, दागिने चोऱ्या या गुन्ह्यांचा शोधच लागत नाही. दुचाकी आणि मोबाईल चोरी यांचे गुन्हे तर केवळ नोंदविण्याची औपचारिकता केली जाते. कधीतरी कुठेतरी एखादी टोळी पकडली जाते. त्यातले गुन्हेगार कबुली देतात, तेव्हा गुन्हा उघड झाल्याची औपचारिकता पूर्ण होते. विनयभंग, बलात्कार, मारामारी, छळणूक, अपघात इत्यादी गुन्ह्यांत आरोपी बऱ्याच वेळा फिर्यादीला माहीत असतात, म्हणून तो गुन्हा उघड झाल्याची नोंद होते. मात्र अज्ञात गुन्हेगार असलेले गुन्हे उघड होण्याची टक्केवारी दहाच्याही खाली आहे.

गुन्ह्यांची संख्या व तपास
२०१६ मध्ये ७४ चोरीचे गुन्हे झाले. त्यापैकी फक्त १६ उघडकीस आले, तर १५ घरफोड्या झाल्या त्यापैकी केवळ २ उघड झाल्या. २०१७ मध्ये १३० चोरीचे गुन्हे घडले. त्यापैकी फक्त ९ उघडकीस आले; तर २३ घरफोड्या झाल्या, त्यापैकी केवळ १ उघडकीस आली. २०१८ मध्ये एप्रिल महिन्यापर्यंत ४८ चोरीचे गुन्हे घडले. त्यापैकी फक्त २ उघडकीस आले. तर ५ घरफोड्या झाल्या, त्यापैकी एकही उघडकीस आली नाही.

दुष्काळात तेरावा महिना
सध्या उपलब्ध पोलिस कर्मचाऱ्यांपैकी पोलिस कोठडीसाठी ४, उपविभागीय पोलिस अधिकारी कार्यालयात २, वाहनचालक २, न्यायालयात २ आणि वाहतूक नियंत्रणासाठी ४ ते ५ पोलिस तैनात करावे लागतात. त्यामुळे ठाण्याच्या कामासाठी खरे २५ पोलिसच उपलब्ध असतात.