"व्हिजन' सादर करणे बंधनकारक 

पुणे - उमेदवारी अर्जात होणारी चूक आणि त्यामुळे अर्ज बाद होण्याचे प्रकार टाळण्यासाठी अर्ज "ऑनलाइन' भरून त्याची प्रिंट निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे सादर करण्याची नवी सोय निवडणूक आयोगाने करून दिली आहे. पुण्यासह राज्यातील अन्य महापालिका व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीपासून ही पद्धती अवलंबण्यात येणार आहे. उमेदवारी अर्जासोबत सादर करण्यात येणाऱ्या प्रतिज्ञापत्रात प्रभागाच्या विकासाचे "व्हिजन' मांडणेदेखील बंधनकारक करण्यात आले आहे. 

राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी बुधवारी ही माहिती दिली. उमेदवारी अर्जात होणाऱ्या चुका व त्यातून अर्ज बाद होण्याचे प्रमाण यामुळे कमी होण्यास मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले. सहारिया म्हणाले, ""निवडणूक यंत्रणा अधिक बिनचूक आणि तंत्रज्ञानाभिमुख करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे अर्ज भरण्याआधी निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर उमेदवाराला अर्ज भरता येईल. त्यात चुका असतील तर कितीही वेळा त्यात दुरुस्ती करता येईल. भरलेला अर्ज अंतिम झाल्यानंतर त्याची प्रिंट काढून निवडणूक अर्ज भरण्याच्या वेळापत्रकानुसार निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे सादर करता येईल. या नव्या पद्धतीमुळे अर्ज बाद होण्याचे प्रमाण कमी होईल. याचा फायदा राजकीय पक्ष व उमेदवारांना होईल. "ऑनलाइन' अर्ज भरण्याबरोबरच प्रतिज्ञापत्रात आणखी एक कॉलम वाढविण्यात आला असून, निवडून आल्यास प्रभागाच्या विकासाचे "व्हिजन' काय असेल हे आठ ते दहा मुद्द्यांच्या आधारे सादर करावे लागणार आहे.'' 

महापालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकांपासून निवणूक लढविणाऱ्या प्रत्येकाला आपण निवडणूक का लढवतोय, याविषयी भूमिका मांडणारी ध्वनिचित्रफित सादर करावी लागणार आहे. ही चित्रफित त्या-त्या प्रभागनिहाय विकासाची दिशा स्पष्ट करणारी असेल. ही ध्वनिचित्रफित संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या संकेतस्थळावर "अपलोड' करण्यात येणार आहे. मात्र, ती सर्वांसाठी सक्तीची असेल, असे सहारिया यांनी सांगितले. 

बॅंकांमार्फत मतदार जागृती मोहीम 
मतदानाबाबत नागरिकांमध्ये जागरूकता वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे सहारिया यांनी स्पष्ट केले. या मोहिमेचा भाग म्हणून महाविद्यालये, विद्यापीठांत मानवी साखळी, पथनाट्य, यांसारखे उपक्रम राबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. बॅंकांचे व्यवहार ऑनलाइन होत आहेत. यासाठी मोबाईलचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत आहे. बॅंकांमार्फत मोबाईलच्या माध्यमातूनही जागृती करण्यात येणार आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्येही महापालिकांच्या माध्यमातून मतदार जागृती मोहीम राबविण्यात येईल, त्यासाठी गृहनिर्माण संस्थांचे अध्यक्ष व सचिवांकडे जबाबदारी सोपविण्यात येईल, असे सहारिया यांनी सांगितले. 

महापालिका-झेडपी निवडणूक एकत्र शक्‍य 
राज्यातील महापालिका निवडणुकांचे वेळापत्रक येत्या 15 जानेवारीपर्यंत जाहीर करणार असल्याची माहिती सहारिया यांनी दिली. तसेच जिल्हा परिषद आणि महापालिका या दोन्ही संस्थांच्या निवडणुका एकत्र घ्याव्यात किंवा स्वतंत्र यावर विचार सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. महापालिका निवडणुकांचा निकाल 28 फेब्रुवारीपर्यंत लागलेला असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.