नळजोड अधिकृत करण्यासाठी राज्यमंत्र्यांचा दबाव

हद्दीबाहेरील अनधिकृत नळजोड अधिकृत करण्याचा महापालिकेचा प्रस्ताव
पुणे - महापालिका हद्दीलगतच्या गावांमधील रहिवाशांनी महापालिकेच्या जलवाहिन्यांतून सर्रास घेतलेले बेकायदा नळजोड अधिकृत करावेत, यासाठी राज्यमंत्रीच महापालिकेवर दबाव आणत असून, महापालिकेने गुडघे टेकून निमूटपणे त्यासाठी प्रस्ताव तयार केला आहे. अर्थात, बिल्डर लॉबीच्या दबावाला यापूर्वीच्या आयुक्तांनी बळी पडत नियम डावलून हद्दीबाहेर नळजोड दिल्यानंतर शेकडो रहिवाशांनी सर्रास बेकायदा नळजोड घेतले आणि आता तेच जोड नियमित करण्यासाठी मंत्रीच दबाव आणत आहेत.

राज्यमंत्र्यांच्या दबावामुळे आंबेगावातील २५० हून अधिक अनधिकृत नळजोडांवर मीटर बसवून ते अधिकृत करावे, असा प्रस्ताव महापालिकेने तयार केला आहे. परिणामी हद्दीलगतच्या सर्वच गावांतील नळजोड अधिकृत करावे लागण्याची भीती आहे. यासाठी पाण्याचा वाढीव कोटा मंजूर झालेला नसताना पाणी द्यावे लागले, तर शहरातील पाणीपुरवठ्यावर विपरीत परिणाम होण्याची भीती आहे. त्यामुळे करदाते असलेल्या पुणेकरांना पाणी कमी पडू शकते, अशी शक्‍यता व्यक्त होत आहे. 

महापालिकेच्या हद्दीपासून पाच किलोमीटर अंतरापर्यंत असलेल्या गावांना पालिकेने पाणी देण्याचा आदेश राज्य सरकारने दिला होता. परंतु, त्यासाठी पुरेसा कोटा न दिल्याने त्याची अंमलबजावणी करता येणार नसल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले होते. मात्र पंधरा ग्रामपंचायतींना पालिका पाणी देते आणि ग्रामपंचायत आपल्या टाक्‍यांमधून ते रहिवाशांना पुरविते. पालिका थेट ग्रामपंचायतीच्या रहिवाशांना पाणी देत नाही. असे असताना पुणे जिल्ह्यातील एका माजी मंत्र्याची बहीण राहात असलेल्या सोसायटीला थेट कनेक्‍शन द्यावे, असा आग्रह संबंधित बिल्डरने तत्कालीन पालिका आयुक्तांकडे धरला. त्यासाठी त्या वेळी पालिका आयुक्तांपेक्षा वरिष्ठ असलेल्या जिल्ह्यातील एका अधिकाऱ्यानेही आयुक्तांना ‘सूचना’ केली आणि पालिकेने स्वतःच नियम डावलत त्या सोसायटीला नळजोड दिला होता. 

दरम्यानच्या काळात पालिका पाणी देत असलेल्या ग्रामपंचायतींकडून पाणीपट्टीपोटी येणे असलेली रक्कम थकल्याची चर्चा वरिष्ठ पातळीवरील बैठकीत झाली. त्यामुळे पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी थेट बुलडोझर नेऊन सुमारे ३५० नळजोड तोडून टाकले. त्या वेळी राज्यमंत्री संतप्त झाले आणि त्यांनी थेट पालिका आयुक्तांनाच ‘विधानसभेत बघून घेईन’, अशी भाषा सुरू केली. आयुक्तांनी गयावया करायला सुरवात केल्याने पालिकेनेच पुन्हा नळजोड बसून द्यावेत, असे उत्तर त्यांना देण्यात आले. 

ही पार्श्‍वभूमी असताना आता हे बेकायदा नळजोड अधिकृत करा, असा धोशा या मंत्र्यांनी लावला आहे. या नळजोडांना मीटर बसवा, अशी सूचना त्यांनी केली. त्यामुळे पालिकेचे उत्पन्न वाढेल, ग्रामपंचायतीसाठी सरकारकडून अतिरिक्त पाण्याचा कोटा मंजूर करण्यात येईल; तसेच ग्रामपंचायतीच्या पाणीवाहिनीचे जाळे मजबूत करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येईल, असेही त्या वेळी सांगण्यात आले.
वास्तविक केवळ आंबेगावच्या रहिवाशांसाठी तसा नियम लावला, तर इतरही गावांकडून तशी मागणी येईल आणि पालिकेला पाण्याची ती मागणी झेपणार नाही, याची कल्पना असतानाही पालिकेने पुन्हा गुडघे टेकले आहेत. पालिकेने ही मागणी मान्य करून स्वतःच ‘हद्दीलगतच्या पाच किलोमीटर अंतरातील ग्रामपंचायतींमधील नागरिकांना मीटरवर नळजोड देऊन त्याची वसुली पालिकेने करण्याची बाब सरकारच्या अधिकारात आहे, त्यामुळे स्थायी समितीमार्फत मुख्य सभेची मंजुरी मिळण्याची विनंती आहे’, असा प्रस्ताव तयार केला आहे.

थकबाकी  भरणार का? 
महापालिका हद्दीलगत पाच किलोमीटरच्या अंतरात १५ गावे आहेत, त्यांना पालिकेकडून पाणी पुरविले जाते. त्यांच्याकडे पाण्याची सुमारे १८ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. वर्षानुवर्षे पैसे न भरल्यामुळे त्यांची थकबाकी वाढतच आहे, त्यामुळे आताही अनधिकृत नळजोड अधिकृत करण्यात आले, तर थकबाकी वाढणारच आहे. तसेच, हा प्रस्ताव मंजूर करण्यापूर्वी संबंधित ग्रामपंचायती महापालिकेकडे थकबाकी भरणार का, हाही प्रश्‍न अनुत्तरितच आहे.