पाणलोट, मृदसंधारण गैरव्यवहार उघड

पुणे - कृषी खात्यातील पाणलोट व मृद्संधारण गैरव्यवहाराचा पुन्हा एकदा बोभाटा झाला आहे. एका कृषी पर्यवेक्षकानेच कृषी आयुक्तांसमोर याबाबत लेखी जबाब दिला आहे. शेतकऱ्यांचा निधी कोण कसे हडपतो याची नावानिशी माहिती या जबाबात आहे. 

मृद्संधारणाचा कोट्यवधीचा निधी हडप होत असल्याची तक्रार खुद्द सातारा जिल्ह्यातील कृषी पर्यवेक्षकानेच दिल्याचे पाहून कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांनीही चौकशीचे आदेश दिले आहेत. कृषी आयुक्तालयातील अधिकारी विनायक देशमुख यांच्या समक्ष जबाब दिल्यामुळे चौकशीची जबाबदारी मृदसंधारण संचालक डॉ. कैलास मोते यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. 

कृषी खात्याचा मृद्संधारण विभाग हा गेल्या काही वर्षांपासून अलिबाबाची गुहा म्हणून ओळखला जातो. शेतकऱ्यांच्या कल्याणाच्या योजना राबविण्याचे सोडून मृद्संधारणातील निधी कसा हडपता येईल यासाठी अधिकारी वर्ग सतत लॉबिंग करीत असतो. मृद्संधारण कामाबाबत कोणी तक्रार केली, तर ‘तक्रारदाराचा हेतू चांगला नाही’ अशी आवई उठवून मूळ तक्रारीची चौकशी कशी होणार नाही याचीही दक्षता संबंधित 
अधिकारी घेतात.

जबाबातील धक्कादायक बाबी 
    मंडळ अधिकाऱ्यांची मान्यता न घेताच मापन पुस्तिकेतील रकमा तालुका कृषी अधिकारी स्वतः मंजूर करतात.
    मृद्संधारण कामातील खर्चातील २७ टक्के रक्कम तालुका कृषी अधिकारी लाटतो. दहा टक्के लोकवाटादेखील पाणलोट विकास निधीत भरला जात नाही. 
    मजगी, सीसीटी, लूज बोल्डरची ३० टक्के कामे केली जातात व ७० टक्के कामांच्या बोगस नोंदी केल्या जातात.