23 गावांचा "डीपी' मार्गी कधी लागणार? 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 20 मे 2017

पुणे -एकीकडे शहराच्या जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा (डीपी) अंमलबजावणीच्या अंतिम टप्प्यात आला असताना मात्र, समाविष्ट 23 गावांतील रस्ते विकसित झालेले नाहीत, या गावांतील आरक्षणे केव्हा संपादित होणार आणि नागरिकांना सुविधांसाठी आणखी किती काळ प्रतीक्षा करावी लागणार, असा मुद्दा सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी अर्थसंकल्पावरील चर्चेत शुक्रवारी उपस्थित केला. महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट गावांसाठी अपुरा निधी असल्याबद्दलही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. 

पुणे -एकीकडे शहराच्या जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा (डीपी) अंमलबजावणीच्या अंतिम टप्प्यात आला असताना मात्र, समाविष्ट 23 गावांतील रस्ते विकसित झालेले नाहीत, या गावांतील आरक्षणे केव्हा संपादित होणार आणि नागरिकांना सुविधांसाठी आणखी किती काळ प्रतीक्षा करावी लागणार, असा मुद्दा सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी अर्थसंकल्पावरील चर्चेत शुक्रवारी उपस्थित केला. महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट गावांसाठी अपुरा निधी असल्याबद्दलही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. 

महापौर मुक्ता टिळक यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थसंकल्पावरील चर्चा सुरू झाली. स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ, सभागृहनेते श्रीनाथ भिमाले या प्रसंगी उपस्थित होते. चर्चेची सुरवात राष्ट्रवादीचे ऍड. भय्यासाहेब जाधव यांनी केली. ते म्हणाले, ""सत्ताधारी भाजपकडून विरोधकांच्या प्रभागांसाठी निधी कमी मिळाला म्हणून आम्ही आंदोलन केले तर, पदाधिकारी तो "स्टंट' आहे, असे म्हणतात, हे कितपत योग्य आहे. एकाच प्रभागात आपला आणि दुसऱ्या पक्षाचा, असा भेदभाव झाला आहे. त्यामुळे पुणेकरांवर अन्याय होत आहे. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प पारदर्शक नव्हे, तर भेदभावयुक्त आहे. म्हणूनच आम्हाला न्यायालयात जावे लागले.'' 

भाजपच्या वर्षा तापकीर म्हणाल्या, ""शहरात 24 तास पाणीपुरवठा करणाऱ्या योजनेचे आम्ही स्वागत करतो. त्यामुळे उपनगरांतील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा होईल. मात्र, समाविष्ट गावांच्या अर्थसंकल्पातील आरक्षणे तातडीने संपादित करून नागरिकांना सुविधा दिल्या पाहिजेत. वाहनतळांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय चांगला असला, तरी प्रशासनाने त्याची तातडीने अंमलबजावणी केली पाहिजे.'' 

अर्थसंकल्पातील तरतुदींचे स्वागत करताना समाविष्ट गावांतील प्रभागांसाठी निधी वाढला पाहिजे, असे मत दिलीप वेडे-पाटील, आरती कोंढरे, ज्योती कळमकर, स्मिता वस्ते यांनी व्यक्त केले. 

स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदी असताना बाबूराव चांदेरे यांनी प्रभागांसाठी तरतूद मागण्यासाठी गेलेल्या सदस्यांना अपमानास्पद वागणूक दिल्याचे उदाहरण रंजना टिळेकर यांनी दिले. शहराचे अध्यक्ष म्हणून काम करण्याऐवजी चांदेरे यांनी केवळ बाणेर-बालेवाडीच्या विकासाकडेच लक्ष दिल्याचा आरोप त्यांनी केला. तर हज हाऊस, वारकरी भवन यासाठी अत्यल्प तरतूद उपलब्ध करून सत्ताधाऱ्यांनाच झुकते माप दिल्याबद्दल मनसेचे साईनाथ बाबर यांनी नाराजी व्यक्त केली. राष्ट्रवादीचे प्रकाश कदम यांनी दक्षिण भागावर सातत्याने अन्याय झाल्याचे निदर्शनास आणले. तसेच राष्ट्रवादीने या पूर्वी तरतूद उपलब्ध करून दिल्यामुळेच भाजपचे अनेक नगरसेवक यंदाही निवडून आले आहेत, त्याची जाणीव भाजपने ठेवावी, असे आवाहन करून विकास आराखड्यातील रस्त्यांची ताततडीने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी केली. भाजपच्या प्रा. ज्योस्त्ना एकबोटे, राजेश येनपुरे, अमोल बालवडकर, अल्पना वर्पे यांनी अर्थसंकल्पातील तरतुदींचे स्वागत केले. 

बाळासाहेब ठाकरेंचा विसर? 
अर्थसंकल्पाच्या पुस्तकात सर्व पक्षांच्या नेत्यांची छायाचित्रे प्रसिद्ध झाली आहेत, मात्र बाळासाहेब ठाकरे यांचा मात्र, भाजपला विसर कसा पडला, असा प्रश्‍न शिवसेनेचे बाळा ओसवाल यांनी उपस्थित केला. मर्जीतल्या अधिकाऱ्यांना, मर्जीतल्या ठेकेदारांना "मलई' हा कित्ता यंदाच्या कार्यकाळातही दिसत आहे, असे त्यांनी सांगितले. अधिकाऱ्यांमध्ये दोन "पार्ट्या' पडल्या आहेत, त्यातून त्यांचे शीतयुद्ध सुरू असून, त्याचा फटका विकासकामांना बसत असल्याबद्दल ओसवाल यांनी चिंता व्यक्त केली. वैद्यकीय महाविद्यालय, परिचारिका महाविद्यालय हे उपक्रम कागदोपत्रीच राहू नये, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.