|
पुणे - 'भाडे नाकारणाऱ्या आणि उद्धट वर्तन करणाऱ्या रिक्षाचालकांना धडा शिकविण्याचे आश्वासन राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात दिले. परंतु, योग्यता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी रिक्षाचालकांना करावा लागणारा सामना आणि यात जाणाऱ्या कालावधीचा दंडही रिक्षाचालकालाच भरावा लागत आहे. त्यात रिक्षाचालकांचे मोठे नुकसान होत असून त्याला जबाबदार कोण,'' असा सवाल रिक्षा पंचायतीचे अध्यक्ष डॉ. बाबा आढाव यांनी उपस्थित केला.
रिक्षाचालकांची कामे परिवहन कार्यालयात वेळेत होत नाहीत. उलट जास्तीच्या दिवसांचा भुर्दंड भरावा लागत आहे. नवीन संगणक प्रणालीत अनेकदा बिघाड होतो. या पार्श्‍वभूमीवर डॉ. आढाव यांनी आज प्रत्यक्ष आळंदी येथील कार्यालयात भेट देऊन अडचणींची समक्ष पाहणी केली. योग्यता प्रमाणपत्रासाठी दोन दोन दिवस पहाटे 4 पासून रांगा लावणाऱ्या रिक्षाचालकांनी त्यांच्याकडे अडचणी मांडल्या. रिक्षा पंचायतीचे निमंत्रक नितीन पवार, रावसाहेब कदम, सिद्धार्थ चव्हाण, रघुनाथ शिंदे उपस्थित होते.
डॉ. आढाव म्हणाले. ""परिवहन कर्मचाऱ्यांची अपुरी संख्या, सरावाची न झालेली वाहन संगणक प्रणाली, उच्च न्यायालयाने प्रतिअधिकारी ठरवून दिलेली वाहनसंख्येची मर्यादा आदी कारणांमुळे रिक्षाचालकांची गैरसोय त आहे.''
दरम्यान, डॉ. आढाव आळंदी येथील कार्यालयात आल्याची माहिती मिळताच उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजय राऊत तेथे आले. त्यांनी प्रश्न सोडवण्यासाठी विविध उपयोजना अमलात आणू, असे आश्वासन दिले.
|
