नवी दिल्ली-पुणे - महत्त्वाकांक्षी पुणे मेट्रो प्रकल्पाला केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक गुंतवणक मंडळाने (पब्लिक फायनॅन्स बोर्ड : पीआयबी) आज मंजुरी दिल्याने मेट्रो आता सुसाट सुटणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी, निविदा मागवून त्या मंजूर करणे ही प्रक्रिया अवघ्या दोन महिन्यांत पूर्ण होईल आणि महापालिकेच्या निवडणुकीच्या आचारसंहितेआधी म्हणजेच नववर्ष उजाडेपर्यंत मेट्रोची पहिली कुदळ मारली जाणार आहे.
नवी दिल्लीत "पीआयबी‘च्या आज झालेल्या बैठकीनंतर अन्न व नागरीपुरवठा मंत्री आणि पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी पत्रकार परिषदेत या निर्णयाची माहिती दिली. बहुचर्चित मेट्रोबाबत अर्थसचिव अशोक लवासा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सार्वजनिक गुंतवणूक मंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय झाला. या बैठकीस बापट यांच्यासह केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयाचे सचिव राजीव गौबा, राज्याच्या महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त कुणाल कुमार, अतिरिक्त नगरअभियंता श्रीनिवास बोनाला आणि महाराष्ट्र सदनाचे गुंतवणूक तथा राजशिष्टाचार आयुक्त लोकेश चंद्र उपस्थित होते.
बापट म्हणाले, ""या निर्णयामुळे पुणेकरांना दिलासा मिळणार असून, वाहतुकीचा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल. आता हा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळापुढे मांडला जाईल. तेथील मंजुरीनंतर मेट्रोच्या कामाला सुरवात होईल. त्यासाठी मेट्रोउभारणीसाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निविदा काढली जाईल. सर्व पक्षांच्या सहकार्याने हा प्रकल्प मार्गी लागला.‘‘
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (डीएमआरसी) पुणे मेट्रोचा प्रकल्प अहवाल तयार केला आहे. यानुसार पुण्यात दोन कॉरिडॉर उभारले जातील. 16.59 किलोमीटरचा पहिला कॉरिडॉर (टप्पा) पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट असा असेल. तो पूर्ण होण्यास चार वर्षे लागतील. या मार्गावर 15 स्थानके असतील. तर पाच किलोमिटर भुयारी मार्ग असेल. पुणे मेट्रोसाठी प्रवासभाडे किमान दहा रुपये आणि कमाल 50 रुपये असेल. दुसरा कॉरिडॉर (टप्पा) हा कोथरूड भागातील वनाज ते येरवडा भागातील रामवाडीपर्यंत असेल. 14.7 किलोमीटरच्या या मार्गावर सोळा स्थानके असतील. मात्र हा संपूर्ण मार्ग जमिनीवर असेल. दुसरा कॉरिडॉर पूर्ण होण्यास पाच वर्षांचा कालावधी लागेल.
मेट्रोसाठी 12 हजार 298 कोटींचा खर्च
मेट्रोच्या या संपूर्ण प्रकल्पासाठी 12 हजार 298 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यामध्ये 20 टक्के हिस्सा (2118 कोटी रुपये) केंद्र सरकारचा, 20 टक्के हिसा (2430 कोटी रुपये) महाराष्ट्र सरकारचा असेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांअंतर्गत पुणे आणि पिंपरी- चिंचवड महापालिकांचा दहा टक्के (1278 कोटी रुपये) असेल, तर 50 टक्के रक्कम (6325 कोटी रुपये) कर्जातून उभारली जाईल.
मेट्रोचा प्रवास
मेट्रोचे मार्ग :
मेट्रोचा एकूण खर्च : 12 हजार 298 कोटी
उपलब्ध होणारा निधी
उर्वरित 6 हजार 305 कोटी रुपयांचा निधी कर्जाच्या माध्यमातून उभारण्यात येणार असून, त्यासाठी एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बॅंकेने हे कर्ज मंजूर केले आहे, त्यासाठी केंद्र सरकारने हमी दिली आहे.
आता अडथळा नाही : महापालिका
मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्यातील मार्ग नदीपात्रातून जाणार असल्याने त्यावर पर्यावरणप्रेमींनी आक्षेप घेत, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाकडे (एनजीटी) याचिका दाखल केली होती. या मार्गामुळे पर्यावरणाची हानी होऊ शकते का, याची पाहणी महापालिकेच्या पर्यावरण समितीने करावी आणि त्याचा सविस्तर अहवाल सादर करावा, असा आदेश "एनजीटी‘ने दिला होता. त्यानुसार या समितीने पाहणी करून हानी होणार नसल्याचा अहवाल दिला. त्यातच, या प्रकल्पासाठी "एनजीटी‘च्या परवानगीची गरज नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत आता अडथळा येणार नसल्याचे स्पष्ट झाल्याचे महापालिकेकडून सांगण्यात आले.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.