‘पीएमआरडीए’ घेणार ‘रेरा’वर कार्यशाळा - किरण गित्ते

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 21 मे 2017

पुणे - ‘रिअल इस्टेट रेग्युलेशन ॲथॉरिटी’ अर्थात ‘रेरा’ कायद्याच्या जनजागृतीसाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) पुढाकार घेत आहे. ‘सेंटर ऑफ एक्‍सलन्स’अंतर्गत जून महिन्यात ‘रेरा’ कायदा जनजागृती कार्यशाळा घेण्यात येणार आहे. या प्रसंगी ‘महारेरा’चे नवनिर्वाचित अध्यक्ष गौतम चॅटर्जी आणि पालकमंत्री गिरीश बापट हे मार्गदर्शन करणार आहेत, अशी माहिती पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त किरण गित्ते यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना शनिवारी दिली.

पुणे - ‘रिअल इस्टेट रेग्युलेशन ॲथॉरिटी’ अर्थात ‘रेरा’ कायद्याच्या जनजागृतीसाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) पुढाकार घेत आहे. ‘सेंटर ऑफ एक्‍सलन्स’अंतर्गत जून महिन्यात ‘रेरा’ कायदा जनजागृती कार्यशाळा घेण्यात येणार आहे. या प्रसंगी ‘महारेरा’चे नवनिर्वाचित अध्यक्ष गौतम चॅटर्जी आणि पालकमंत्री गिरीश बापट हे मार्गदर्शन करणार आहेत, अशी माहिती पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त किरण गित्ते यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना शनिवारी दिली.

‘पीएमआरडीए’च्या अधिकारक्षेत्रात होत असलेली बांधकामे, प्रस्तावित नगररचना प्रकल्पांमध्ये बांधकाम परवानगी, आराखडा मंजुरी, जोते तपासणीसह अन्य अत्यावश्‍यक परवानगी देण्यात येते. केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या ‘रेरा’ कायद्याच्या अंमलबजावणीत पीएमआरडीए महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. या कायद्यांतर्गत नोंदणीनंतर पीएमआरडीए बांधकाम आणि अन्य परवानग्या देणार आहे. तत्पूर्वी पीएमआरडीएकडून राबविण्यात येत असलेल्या ‘सेंटर ऑफ एक्‍सलन्स’ या उपक्रमांतर्गत बांधकाम व्यावसायिक, वास्तुविशारद, कायदेतज्ज्ञ, रिअल इस्टेट एजन्सी आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी ‘रेरा’ कायद्यावर एकदिवसीय कार्यशाळा घेणार आहे. जूनच्या पहिल्या आठवड्यात ही कार्यशाळा होणार आहे. किमान चार सत्रांमध्ये ‘रेरा’ कायदा म्हणजे काय, त्यामध्ये पीएमआरडीएची भूमिका, बांधकाम व्यवहारांमध्ये गतिमानता आणि पारदर्शकता; तसेच नागरिकांनी घ्यावयाची दक्षता अशा विषयांवर तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन केले जाणार असल्याचे गित्ते यांनी सांगितले.

पारदर्शकतेसाठी उपक्रम
‘सेंटर ऑफ एक्‍सलन्स’ हा पीएमआरडीएचा अभिनव उपक्रम आहे. त्यामध्ये बांधकाम परवानग्यांसाठी आवश्‍यक  कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी शंभर टक्के त्रुटीविरहित अर्ज दाखल करण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिक, वकील, वास्तुविशारद आदींना पीएमआरडीएचे अधिकारी; तसेच तज्ज्ञ व्यक्तींकडून प्रशिक्षण दिले जाते. प्रशासकीय पातळीवर गतिमानता आणि पारदर्शकता यावी, यासाठी पीएमआरडीएकडून हा उपक्रम राबविला जातो. ‘रेरा’ कायद्यावर कार्यशाळा हा त्यापैकी एक उपक्रम असणार आहे.