|
पुणे - "पुणे महानगरपालिकेच्या येत्या निवडणुकींत भारतीय जनता पक्षास स्पष्ट बहुमत देऊन विजयी करा, आम्ही तुमच्या स्वप्नातलं पुणे उभे करु,' असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज (सोमवार) बाणेर येथील सभेमध्ये बोलताना केले. मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केलेल्या भाषणामध्ये शहरीकरणाच्या एकंदर आव्हानासहित वाहतूक व्यवस्था, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन, झोपडपट्टी अशा विविध प्रश्‍नांचा वेध घेत मतदारांपुढे विविध योजना मांडल्या.
भाषणाच्या अखेरच्या टप्प्यांत फडणवीस यांनी कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या पक्षांना लक्ष्य केले. याचबरोबर, त्यांनी शिवसेनेचा थेट नामोल्लेख न करता टीका केली; तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा नवनिर्माण सेनेचा उल्लेखही त्यांनी केला नाही.
फडणवीस यांच्या भाषणामधील मुख्य मुद्दे -
शहरीकरणास समस्या नव्हे; संधी माना-
गेल्या काही दशकांत देशात वेगाने शहरीकरण झाले आहे. अन्न वस्त्र निवाऱ्यासहित इतर संधी शोधत लोक वेगाने शहरांकडे आले. 2011 च्या जनगणेनुसार महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येच्या सुमारे निम्मी लोकसंख्या (साडेपाच कोटी) शहरांत राहते. शहरीकरण होत असताना याआधीच्या सरकारांचा त्याकडे पहावयाचा दृष्टिकोन हा "अभिशापा'चा होता. शहरीकरण ही एक समस्या असून ही प्रक्रिया रोखावयास हवी, अशी सरकारांची भूमिका होती. मात्र शहरीकरण रोखण्याचा कोणताही उपाय सरकार करु शकले नाही. शहरीकरणही थांबले नाही; आणि शहरांच्या विकासासंदर्भात असलेल्या नियोजनाच्या अभावामुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या. शहराचा विकास संतुलित व्हावयास हवा होता. मात्र योजनांच्या अभावामुळे झोपडपट्यांच्या समस्यांसहित इतर समस्यांनी भरलेली शहरे ही बकाल झाली आहेत. देशात पहिल्यांदाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शहरीकरणास अभिशाप न समजता "संधी' असल्याचे माना, असे सांगितले.
पिण्याचे पाणी व सांडपाणी व्यवस्थापन
आज आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमामधून उपलब्ध पाण्याचं समन्यायी वाटप शक्‍य आहे. हे वाटप शाश्‍वत आहे. पुण्यासारख्या शहरामध्ये सांदपाणी व्यवस्थापनाचा प्रश्‍न अत्यंत गंभीर आहे. मुळा, मुठायांसारख्या नद्यांमध्ये सांडपाणी मिसळल्यामुळे भुगर्भामधील पाणीही प्रदुषित होते. नद्यांमध्ये मिसळलेले सांडपाणी हे शहरामधील रोगराईचं एक मुख्य कारण आहे. या नद्या शुद्ध करण्यासाठी पंतप्रधान व पुण्याचे सुपुत्र प्रकाश जावडेकर यांनी 1 हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. सांडपाणी ही मुळात समस्या म्हणून पाहणे योग्य नाही. सांडपाण्याच्या योग्य व्यवस्थापनाने आर्थिक उत्पन्न मिळू शकते. नागपूर, सोलापूर, औरंगाबाद या शहरांत अशा स्वरुपाची उदाहरणे आहेत. सांडपाण्याचे व्यवस्थापन करुन उद्योगांना पुरविल्यास पिण्याचा पाण्याचाही प्रश्‍न राहणार नाही. या सर्व प्रक्रियेमधून रोजगारासही चालना मिळेल.
विकास आराखड्याची वेगवान अंमलबजावणी -
कोणत्याही शहराच्याप्रभावी विकासाकरिता त्या शहराचा विकास आराखडा वेळेत तयार होणे आवश्‍यक असते. मात्रत्राअपल्याकडे सात-सात वर्षे विकास आराखड्यांना मान्यता मिळत नाही. शहरात खऱ्या अर्थी विकासाची प्रक्रिया राबवायची असल्यास विकास आराखड्यातील आरक्षणे योग्य पद्धतीने "एस्टॅब्लिश' व्हावयास हवीत. याआधीच्या निवडणुकांतही विकास आराखडा हाच मुद्दा होता. मात्र या निवडणुकीत हा मुद्दा नाही; कारण आमच्या सरकारने या विकास आराखड्यास मान्यता दिलेली आहे. आमची सत्ता आल्यास या विकास आराखड्यामधील आरक्षणे निश्‍चित कालमर्यादेत विकसित करु
वाहतूक व्यवस्था "इंटिग्रेटेड' करु
कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधील भांडणामुळे "पीएमआरडीए' वेळेत तयार होऊ शकले नाही. मात्र आता त्याची निर्मिती झाली आहे. शहरातील वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम व्हावयास हवी. मात्र प्रत्येक गोष्टीत टक्‍केवारीची सवय असल्यानेच शहरात समस्या निर्माण झाल्या आहेत. शहरात मेट्रोच्या जाळ्यासहितच एकंदर वाहतूक व्यवस्थेसंदर्भात नागरिकांना "एंड टू एंड सोल्युशन्स' देण्याची आवश्‍यकता आहे. तसे असल्याशिवाय सार्वजनिक व्यवस्थेचा वापर प्रभावीरित्या केला जाणार नाही. स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत पुण्यात पहिल्यांदा सीसीटीव्ही व्यवस्थेचातांतर्भाव करण्यात आला आहे. आता पुण्यास "वायफाय शहर' करण्याची आमची योजना आहे. यामुळे अर्थातच वाहतूक व्यवस्थाही "स्मार्ट' होईल. शिवाय मेट्रो, बस अशा सर्व व्यवस्थांचे "इंटिग्रेशन' होणे आवश्‍यक आहे. तेव्हा एकाच तिकिटावर मेट्रो व बस वापरता येतील, अशी योजना आम्ही लागू करु. यामुळे शहरातील दुचाकी व चारचाकी वाहनांमुळे भरलेले रस्ते मोकळे होतील.
पुणे गुंतवणुकीचे शहर
आज पुण्याची अवस्था काय आहे? शहरात पाण्याचा प्रश्‍न, प्रदुषण, वाहतूक असे प्रश्‍न आहेत. मात्र महानगरपालिका ही सोन्याचं अंड देणारी कोंबडी असल्याची धारणा असल्यास पुण्यासारखी बकाल शहरे तयार होतात. पुणे हे महाराष्ट्राचे "पावर हाऊस' आहे. जगभरातले उद्योजक गुंतवणुकीसाठी पुण्याचाच विचार करतात. मात्र जागतिक व्यवसायाचे केंद्र म्हणून पुण्याचा विचार असा कधी झालेलाच नाही. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील राजधानी बनण्याची क्षमता पुण्यामध्ये आहे.याचबरोबर, येत्या तीन वर्षांत पुण्यास देशाचे "स्टार्ट अप कॅपिटल' बनवू, हा माझा तुम्हाला शब्द आहे.
झोपडपट्टी व घरांचा प्रश्‍न
याआधीच्या सरकारांकडून "एसआरए'चा बट्ट्याबाट्‌करण्यात आला आहे. शहरातील झोपडपट्टीतील नागरिकांसही घरे मिळावयास हवीत. देशपातळीवर 2022 पर्यंत प्रत्येकास घर देण्याचा आमचा प्रयत्न. या योजनेंतर्गत पुण्यात तब्बल 50 हजार घरे बांधण्याचा आमचा निश्‍चय.
कचरा व्यवस्थापन
पुण्यात मोठ्या प्रमाणात कचरा पडून राहतो. तंत्रज्ञानाचा वापर करुन कचऱ्यापासूनही संपत्ती तयार करणे शक्‍य आहे. कचऱ्याची शास्त्रशुद्ध पद्धतीने विल्हेवाट लागवायास हवी. पुण्यात आमची सत्ता आल्यास 100% कचऱ्यावर शास्त्रशुद्ध प्रक्रिया करु.
केंद्र, राज्यात सत्ता आहे; परंतु
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे पुण्यावर प्रेम आहे. त्यांच्या व मुख्यमंत्री म्हणून माझ्याही अजेंड्यावर पुणे आहे. मात्र याचा पुरेसा फायदा नाही. जोपर्यंत महानगरपालिकेत भाजपची सत्ता येत नाही; तोपर्यंत विकसित पुणे हे स्वप्न पूर्ण होऊ शकणार नाही. तुम्ही मला भाजपचा महापौर द्या; मी तुम्हाला विकास द्याअ. तुम्ही मला बहुमत द्या; मी तुम्हाला तुमच्या स्वप्नातलं पुणे देतो.
|
