जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाचे वराती मागुन घोडे

संतोष आटोळे
गुरुवार, 12 एप्रिल 2018

शिर्सुफळ - पुणे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातर्फे फेब्रुवारीमध्ये पार पडलेल्या इंग्रजी अध्ययन स्पर्धा पुन्हा वादात सापडल्या आहेत. फेब्रुवारीत पार पडलेल्या या स्पर्धांसाठीचा निधी 31 मार्चला खर्ची दाखवत एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात तालुकास्तरावर वर्ग करण्यात आल्याने जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाचे वराती मागुन घोडे निघाले आहे. सदर निधी हा स्पर्धेसाठी की अधिकाऱ्यांसाठी असा प्रश्न उपस्थित करीत शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्य, शिक्षक यांच्यामधुन नाराजी व्यक्त होत आहे.

शिर्सुफळ - पुणे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातर्फे फेब्रुवारीमध्ये पार पडलेल्या इंग्रजी अध्ययन स्पर्धा पुन्हा वादात सापडल्या आहेत. फेब्रुवारीत पार पडलेल्या या स्पर्धांसाठीचा निधी 31 मार्चला खर्ची दाखवत एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात तालुकास्तरावर वर्ग करण्यात आल्याने जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाचे वराती मागुन घोडे निघाले आहे. सदर निधी हा स्पर्धेसाठी की अधिकाऱ्यांसाठी असा प्रश्न उपस्थित करीत शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्य, शिक्षक यांच्यामधुन नाराजी व्यक्त होत आहे.

याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, इयत्ता 1 ली ते 8 वी मधील विद्यार्थ्यांच्या मनामधील इंग्रजी विषयाची असलेली भिती दुर करण्यासाठी शैक्षणिक गुणवत्ता विकास कार्यक्रमाच्या माध्यमातुन इंग्रजी अध्ययन समुपदेशक उपक्रमांर्तगत 27 फेब्रुवारी 2018 रोजी जिल्हास्तरीय इंग्रजी अध्ययन स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र या दिवशी मराठी राजभाषा दिनाचा शिक्षण विभागाला विसर पडला होता. तेव्हा या जिल्हास्तरीय इंग्रजी अध्ययन स्पर्धेच्या कार्यक्रमाला उपस्थितांकडून प्रखरपणे विरोध होताच नंतरच्या कालावधीत या वादगस्त स्पर्धा पार पडल्या. वरील सर्व स्पर्धांना वेळापत्रकानुरुप निधी प्राप्त न झाल्याने काही ठिकाणी शिक्षकांनी पदरमोड करुन तर कुठे शाळा व्यवस्थापन समिती, समाजातील दानशुर व्यक्ती यांची मदत घेवुन कशाबशा स्पर्धा पार पाडण्यात आल्या.

आता मात्र नवीनच प्रकार समोर आला असुन, या स्पर्धांसाठीचा निधी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडुन 31 मार्च 2018च्या आदेशान्वये सदर उपक्रमासाठी करण्यात आलेल्या 10 लाख रुपये तरतुदीपैकी प्रत्येक केंद्रास 700 रुपये, बिटास्तरावर 2 हजार, व तालुका स्तरावर 10 हजार असा एकुण 4 लाख 93 हजार रुपयांचा निधी तालुकास्तरावर वर्ग करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत. यामुळे शिक्षण विभागाचा अनागोंदी कारभार पुन्हा चव्हाट्यावर आला आहे. याबाबत तिव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. तसेच या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. याबाबत शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता संपर्क होऊ शकला नाही.

जिल्ह्यातील तालुकानिहाय वर्ग करण्यात आलेला निधी खालीलप्रमाणे...
1) आंबेगाव - 42 हजार 100
2) बारामती -  36 हजार 700
3) भोर - 36 हजार 800
4) दौंड  - 32 हजार
5) हवेली -  36 हजार 700
6) इंदापूर - 40 हजार 200
7) जुन्नर - 52 हजार 400
8) खेड - 50 हजार 500
9) मावळ - 36 हजार 800
10) मुळशी - 32 हजार
11) पुरंदर - 32 हजार 600
12) शिरुर - 37 हजार 500
13) वेल्हा - 27 हजार 200
एकूण 4 लाख 93 हजार रुपये

Web Title: Zilla Parishad's Department of Education corruption