बोगस शिक्षक पुढाऱ्यांना ‘झटका’

गजेंद्र बडे
शुक्रवार, 13 जुलै 2018

पुणे - शिक्षक संघटनेचा पदाधिकारी असल्याबाबतचे खोटे पुरावे सादर करून बदलीत सूट मिळविणाऱ्या जिल्ह्यातील ११ शिक्षक पुढाऱ्यांना जिल्हा परिषद प्रशासनाने अखेर कारवाईचा शॉक (झटका) दिला. या सर्व पुढाऱ्यांच्या दोन वेतनवाढी कायमस्वरूपी रोखण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, त्यांच्या या गंभीर कृत्याची शिक्षा म्हणून अतिदुर्गम भागातील शाळेवर नियुक्ती देण्याची शिफारस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे यांनी राज्याच्या ग्रामविकास विभागाकडे केली आहे. 

पुणे - शिक्षक संघटनेचा पदाधिकारी असल्याबाबतचे खोटे पुरावे सादर करून बदलीत सूट मिळविणाऱ्या जिल्ह्यातील ११ शिक्षक पुढाऱ्यांना जिल्हा परिषद प्रशासनाने अखेर कारवाईचा शॉक (झटका) दिला. या सर्व पुढाऱ्यांच्या दोन वेतनवाढी कायमस्वरूपी रोखण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, त्यांच्या या गंभीर कृत्याची शिक्षा म्हणून अतिदुर्गम भागातील शाळेवर नियुक्ती देण्याची शिफारस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे यांनी राज्याच्या ग्रामविकास विभागाकडे केली आहे. 

प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांचे २७ फेब्रुवारी २०१७ चे नवे धोरण अमलात येण्यापूर्वी एकूण शिक्षकसंख्येच्या पाच टक्के प्रशासकीय बदल्या करण्यात येत असत. तत्कालीन प्रचलित पद्धतीनुसार पुणे जिल्हा परिषदेने सन २०१६-१७ मध्ये शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत आणि तालुकांतर्गत प्रशासकीय बदल्या केल्या होत्या. परंतु, राज्य सरकारने या वेळी नामांकित आणि नोंदणीकृत शिक्षक संघटनेच्या चार प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना या बदल्यांमधून सूट दिली होती. यामध्ये संबंधित संघटनेचा अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष, सरचिटणीस आणि खजिनदार अशा प्रमुख चार पदांचा समावेश करण्यात आला होता. नेमका याचाच लाभ उठविण्याच्या उद्देशाने जिल्ह्यातील ११ प्राथमिक शिक्षकांनी विविध संघटनेचा प्रमुख पदाधिकारी असल्याचे संबंधित संस्थेच्या लेटरहेडवर जिल्हा परिषदेला लिहून दिले होते. परंतु, हे शिक्षक पुढारी बोगस असल्याची तक्रार अनेक शिक्षकांनी जिल्हा परिषद आणि तत्कालीन विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांच्याकडे केली होती. याबाबत चौकशी करून दोषींवर गंभीर कारवाई करण्याचा आदेश चोक्कलिंगम यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाला दिला होता. 

त्यानुसार जिल्हा परिषदेने केलेल्या चौकशीत ११ जणांनी बोगस लेटरलेडचा वापर करून बदल्यांमध्ये चुकीच्या पद्धतीने सूट मिळविल्याचा आणि जिल्हा परिषद प्रशासनाची फसवणूक केल्याचा निष्कर्ष या चौकशी समितीने काढला होता. या प्रकरणी दोषींवर कडक कारवाई करण्याची शिफारसही या समितीने तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी दौलत देसाई यांच्याकडे सादर केलेल्या चौकशी अहवालात केली होती. याबाबतचे वृत्त ‘सकाळ’ने १५ एप्रिल २०१८ रोजी प्रसिद्ध केले होते.

यांच्यावर कारवाई 
शहाजी पोपळे (इंदापूर), नलिनी शेंडे (इंदापूर), राजकुमार लावंड (इंदापूर), मच्छिंद्र भोसले (इंदापूर), हौसाबाई चिकणे (इंदापूर), चंद्रकांत भोंग (इंदापूर), ज्ञानदेव बागल (इंदापूर), केशव जाधव (बारामती), नारायण निकम (बारामती), विजया दगडे (बारामती), किरण गावडे (जुन्नर).

Web Title: Zp Bogus Teacher Issue school Leader