झेडपीच्या योजनांपासून शेतकरी वंचित?

गुनाट - महाभूलेखचा सर्व्हर डाउन असल्याने ऑनलाइन सातबारा उतारा मिळणे कठीण झाले आहे. त्यातच हस्तलिखित उतारे देणे सरकारने बंद केल्याने जिल्हा परिषदेच्या योजनांपासून शेतकरी वंचित राहण्याची शक्‍यता आहे.

जिल्हा परिषदेने ७५ टक्के अनुदानावर जवळपास वीस योजना पंचायत समिती स्तरावरून तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांसाठी राबविल्या आहेत. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांना स्वमालकीचा सातबारा उतारा असणे ही मुख्य अट आहे. त्याशिवाय सद्यःस्थितीत पीकविमा भरणे, तसेच पीककर्जाचा लाभ घेण्यासाठी सातबारा उतारा गरजेचा आहे. मात्र, मागील काही दिवसांपासून संबंधित महाभूलेख या वेबसाइटचा सर्व्हर डाउन आहे. चालू झाला तर त्याची गती अत्यंत धीमी असते, त्यामुळे सातबारा उतारा काढणे दिव्य होऊन बसले आहे. त्यातच जिल्हा परिषदेच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करण्याची मुदत १३ जुलैपर्यंतच आहे. अनेक सोसायट्या पुढील आठवड्यातच पीककर्जाचे वाटप करणार आहेत. सातबारा उताऱ्यासाठी तालुक्‍याच्या ठिकाणी अनेकदा हेलपाटे मारूनही सातबारा उतारे निघत नसल्याने शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

सद्यःस्थितीत संबंधित वेबसाइट बंद असल्याने सरकारने शेतकऱ्यांना पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. पीकविमा भरण्यासाठी तसेच जिल्हा परिषद योजनांचा लाभ घेण्यासाठी सरकारने मुदत वाढवून द्यावी. 
- बापूसाहेब शिवले, तालुकाध्यक्ष शेतकरी संघटना, शिरूर 

एनआयसी या संस्थेकडून वेबसाइटमध्ये तांत्रिक सुधारणा करण्यात येत आहेत; लवकरच ही यंत्रणा पूर्ववत होईल.  
- रणजित भोसले, तहसीलदार, शिरूर

एकीकडे पात्र लाभार्थींनी शासकीय योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रशासन करत आहे. दुसरीकडे सदोष यंत्रणेचा लाभार्थ्यांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. 
- गहिनीनाथ डोंगरे, माजी सरपंच, गुनाट