दारे खुली तरीही कार्यवाही महत्त्वाची (अग्रलेख)

नऊ क्षेत्रांमध्ये ‘एफडीआय‘साठी दारे उघडण्याचा निर्णय सुज्ञपणाचा असला तरी, केवळ निर्बंध हटविल्याने गुंतवणुकीचे पाट वाहू लागतील, असा भ्रम निर्माण होता कामा नये. परकी गुंतवणूकदार अनेक घटकांचा विचार करून निर्णय घेतात. त्या सर्व आघाड्यांवर सरकारला प्रयत्न करावे लागतील. 

थेट परकी गुंतवणुकीसाठी (एफडीआय) नऊ क्षेत्रे खुली करण्याचा निर्णय जाहीर करून नरेंद्र मोदी सरकारने आर्थिक सुधारणांच्या; विशेषतः उदारीकरणाच्या उद्दिष्टापासून आपण विचलित झालेलो नाही, हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांना मुदतवाढ देण्याच्या मुद्‌द्‌यावर सरकारने उदासीनता दाखविल्याने हे सरकार आर्थिक सुधारणांचा मार्ग अनुसरणार की नाही, अशी शंका उपस्थित केली गेली. सरकारच्या या पवित्र्यामुळे परकी गुंतवणूकदारांमध्येही चुकीचा संदेश जाण्याचा धोका होता. या पार्श्‍वभूमीवर हवाई वाहतूक, संरक्षण, सिंगल ब्रॅंड रिटेलसह नऊ क्षेत्रे ‘एफडीआय‘साठी खुली करण्याचा निर्णय आत्ताच घेण्यामागे ‘डॅमेज कंट्रोल‘चा भाग दिसतो, असे मानले गेले. हा तर्क बरोबर असूही शकतो; परंतु हे सगळे ज्या पद्धतीने घडत गेले, त्यात आश्‍चर्य वाटण्याजोगे काही नाही. याचे कारण आजवरचा आपला आर्थिक सुधारणांचा प्रवास असाच एक पाऊल पुढे आणि दोन मागे, असा चाचपडत झालेला आहे. या सावधतेमागे निखळ आर्थिक हिताचा विचार असेल तर गोष्ट वेगळी; परंतु बऱ्याचवेळा राजकीय सोय-गैरसोयीचे निकषच त्यामागे असतात आणि निर्णयप्रक्रियेवर त्यांचा प्रभाव असतो. सत्तेत असताना आणि विरोधात असताना राजकीय पक्ष वेगवेगळ्या भूमिका घेतात, हा विरोधाभास त्यातूनच तयार होतो. ते काहीही असले तरीही या निर्णयाचे मूल्यमापन पूर्वग्रहविरहित दृष्टिकोनातून केले पाहिजे. 

आपली अर्थव्यवस्था गुंतवणुकीसाठी तहानलेली आहे, हे नाकारता येत नाही. विकासाची गाडी सुपरफास्ट धावायला हवी असेल, तर त्यात भांडवली गुंतवणुकीचे इंधन ओतणे ही अत्यावश्‍यक बाब आहे. देशांतर्गत पातळीवर खासगी उद्योजकांकडून अशी भांडवली गुंतवणूक फारशी होताना दिसत नाही. सरकारलाही निधीची कमतरता भासते आहे. अशावेळी ‘एफडीआय‘चा पर्याय विचारात घ्यावा लागतो. भारताने आपली अर्थव्यवस्था जास्तीत जास्त खुली करावी, असा विचार दीर्घकाळ मांडला जात असला आणि तिची दारे किलकिली करण्यात आली तरी, ती पूर्णपणे उघडलेली नव्हती. अनेक क्षेत्रांमध्ये थेट परकी गुंतवणुकीवर 26 टक्‍क्‍यांची वा 49 टक्‍क्‍यांची मर्यादा होती. ताज्या निर्णयाद्वारे सरकारने उदारीकरणाचे पाऊल पुढे टाकले आहे, हे निश्‍चित. अर्थात, 2004-05 चा काळ या निर्णयासाठी जास्त अनुकूल ठरला असता. कारण, जगातच त्या वेळी गुंतवणुकीविषयी आशादायक आणि सकारात्मक वातावरण होते. आज तसे ते नाही. युरोपीय समुदायातून ब्रिटन बाहेर पडण्याची धास्ती, तेलाचे दर पुन्हा तेजीत जाण्याची शक्‍यता, मंदीचा झाकोळ हे जागतिक पातळीवरचे आणि ग्राहक किंमत निर्देशांकाचे डोळे वटारणे, बेभरवशाचा पाऊस हे देशांतर्गत घटक विचारात घेतले तर प्रवास सोपा, सुरळीत नाही, हे स्पष्ट आहे. तरीही ताज्या निर्णयामुळे गोठलेल्या वातावरणात निदान चलनवलन तरी सुरू होईल. एक तत्काळ लाभ म्हणजे रुपयाच्या घसरणीला बसलेला आळा. 

‘एफडीआय‘संबंधीच्या निर्णयामुळे औषधनिर्माण आणि हवाई वाहतूक या क्षेत्रात परकी गुंतवणुकीला चालना मिळू शकते. संरक्षण क्षेत्रात 26 टक्‍क्‍यांवरून 49 टक्‍क्‍यांपर्यंत गुंतवणूक मर्यादा वाढवूनही यापूर्वी त्याचा फारसा लाभ मिळाला नव्हता, याचे कारण परकी गुंतवणूकदारांनी तंत्रज्ञान इथे आणले नाही. आता संरक्षण क्षेत्रातील काही प्रकारांमध्ये गुंतवणूकमर्यादा शंभर टक्‍क्‍यांवर नेल्याने त्या बाबतीत आयात अवलंबित्व कमी होऊ शकेल. उदाहरणच द्यायचे तर, समजा आपण बोफोर्स तोफा परकी कंपनीकडून खरेदी केल्या, तर त्यांच्या तोफगोळ्यांसाठीही त्याच कंपनीकडून होणाऱ्या आयातीवर अवलंबून राहावे लागत होते. जर शस्त्रसामग्री इथेच तयार होऊ लागली, तर हे चित्र बदलेल. ‘इथेच बनवा आणि इथेच विका‘, ही अट सिंगल रिटेल ब्रॅंडच्या क्षेत्रासाठी तीन वर्षांसाठी शिथिल करण्यात आली आहे. त्यामुळे उच्च तंत्रज्ञानाधारित उत्पादने-सेवांची विक्री सुरू होऊ शकेल. या सगळ्याचे थेट परिणाम रोजगारनिर्मितीत लगेच होतील, असे नाही. तथापि, नवनवे प्रकल्प सुरू होण्यातून अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतो. 

ही सगळी चर्चा करताना दार उघडताच गुंतवणुकीचे पाट वाहू लागतील, असे मानणे मात्र भ्रामक ठरेल. परकी गुंतवणूकदार अनेक बाबींचा विचार करीत असतात. धोरणसातत्य, किमान राजकीय सहमती, उद्योगानुकूल परिस्थिती, देशातील विविध राज्यांच्या ‘एफडीआय‘विषयीच्या भूमिका, असे अनेक घटक निर्णायक ठरतात. त्या आघाड्यांवर सरकार किती कसून प्रयत्न करते, यावर बरेच काही अवलंबून आहे. निर्णयांची परिणती अपेक्षित उद्दिष्टांपर्यंत होण्याची ही वाटचाल कशा रीतीने केली जाते, त्यावरच एकूण आर्थिक-औद्योगिक विकासाचे भवितव्य ठरणार आहे, याचे भान हरपता कामा नये.