बॅंकांसाठी "असर'कारी उपाययोजना

राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचा थकित कर्जांचा प्रश्‍न गंभीर झाल्याने सरकारने त्यांना मदत करायला हवी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. गेल्या सहा वर्षांत सरकारने राष्ट्रीयीकृत बॅंकांमध्ये 86 हजार 574 कोटींची गुंतवणूक केली. "मूडीज' या पतमानांकन कंपनीच्या अंदाजानुसार तोटा भरून काढण्यासाठी सरकारी बॅंकांसाठी 2020 पर्यंत 1.2 लाख कोटी रुपयाची गुंतवणूक लागेल. मुळात ही परिस्थिती आलीच कशी? भारतातील बॅंकिंग व्यवस्था मुख्यतः दोन भागांत विभागलेली आहे. सरकारी बॅंका आणि खासगी बॅंका. या शिवाय परदेशी बॅंका आहेत; पण त्यांचा सहभाग नगण्य आहे. भारतातील बॅंकिंग बाजारपेठ पाहिल्यास असे लक्षात येते, की सरकारी बॅंका या बाजारपेठेतील 77.3 टक्के भागावर नियंत्रण करतात.

भारतीय बॅंकिंग बाजारपेठेतील एकूण व्याजाच्या उत्पन्नाच्या 72 टक्के सरकारी बॅंका कमावतात. सरकारी बॅंकांचे स्थान त्यावरून लक्षात येते. सरकारी बॅंकांची खालावती परिस्थिती अर्थव्यवस्थेला घातक ठरू शकते. सरकारी आणि खासगी बॅंकांना व्यावसायिक दृष्टिकोनातून बघितले तर वेगळे चित्र दिसते. भांडवलावरील परतावा व मालमत्तेवरील परतावा यांचे प्रमाण कुठल्याही व्यवसायाची क्षमता दर्शवतात. आजच्या घडीला सरकारी बॅंकांच्या बाबतीत हे प्रमाण उणेमध्ये आहे (-0.20 व -3.47). हेच आकडे खासगी बॅंकांसाठी 1.50 आणि 13.81 असे आहेत.
एकूण कर्जाच्या टक्केवारीत बुडीत खात्याच्या परिस्थितीचे विश्‍लेषण केले जाते. जागतिक स्तरावर हा आकडा 3.913 टक्के आहे. अमेरिका, चीन, जपान, ब्रिटनसारख्या देशांची आकडेवारी 2 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी आहे. 2008 मध्ये भारताकरिता हा आकडा 2.44 टक्के होता. 2007-08 च्या जागतिक आर्थिक अरिष्टानंतर भारतीय बॅंकांच्या थकित कर्जात वेगाने वाढ होत गेली. भारताच्या बाबतीत आज हा आकडा 7.57 टक्के आहे. यावरून परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात येईल.

2008 च्या सुमारास खासगी बॅंकांचे थकित कर्जांचे प्रमाण सरकारी बॅंकांपेक्षा जास्त होते. 2009 पासून ही परिस्थिती बदलायला लागली. आज सरकारी बॅंकाचे थकित कर्जांचे प्रमाण 9.50 टक्‍क्‍यांपर्यंत पोचले आहे. या मानाने खासगी बॅंकांनी ते प्रमाण नियंत्रित ठेवले आहे. हा आकडा खासगी बॅंकांकरिता 2.83 टक्के आहे. सरकारी बॅंकामध्ये थकित कर्ज आणि धोकादायक खात्यांची संख्या एकूण भांडवलापेक्षा जास्त झाली आहे; तर खासगी बॅंकांकरिता हा आकडा भांडवलाच्या 50 टक्‍क्‍यांपर्यंत आहे. एकाच क्षेत्रात काम करणाऱ्यांची पण मालकीरचना भिन्न असल्यामुळे कामगिरीत एवढी तफावत होण्याचे कारण काय?

सरकारी बॅंकाच्या निर्मितीनंतर सत्तेत असणाऱ्या सर्व सत्ताधाऱ्यांनी आपली सामाजिक धोरणे या बॅंकांच्या माध्यमातून राबवली. ती जशी सामाजिक बांधिलकीची होती तशीच राजकीय फायद्याची होती. परिणामतः बॅंकांचे व्यावहारिक नुकसान झाले. पण सरकारी यंत्रणेचा भाग असल्यामुळे सरकारी बॅंकांना काही फायदेही झाले आहेत. बहुतांश सरकारी व्यवहार या बॅंकांतून केले जातात. त्याशिवाय अर्थसंकल्पातील तरतूद केलेले पैसे या बॅंकात ठेवले जातात. त्यामुळे या बॅंकांना मोठ्या प्रमाणात ठेवी मिळतात. याशिवाय अनेक छोटे फायदे या बॅंकांना मिळतात. यामुळे सरकारी धोरणातून होणारा तुटवडा काही प्रमाण भरून निघतो.

दुसरा मुद्दा व्यवस्थापकीय कार्यक्षमतेचा. सरकारी यंत्रणेची अकार्यक्षमता हा चर्चेचा विषय असतो. बॅंकिंग जग याला अपवाद नाही; पण बऱ्याच सरकारी खात्यांपेक्षा या बॅंकांनी चांगली कामगिरी पार पाडली आहे, याची नोंद घ्यावी लागेल. मात्र त्यातही सुधारणेला मोठा वाव आहे. असली तरीपण यामध्ये सुधारणा होणे गरजेचे आहे. सरकारी बॅंकाच्या थकित कर्जांचे विश्‍लेषण केले तर असे लक्षात येते, की थकित कर्जाच्या पहिल्या 20 खात्यांची बेरीज 1.54 लाख कोटी रु. होते जी एकूण थकित कर्जाच्या 25 टक्‍क्‍यांच्या आसपास आहे. कुठलेही खाते थकित होण्याअगोदर धोक्‍याचे संकेत मिळतात. अशी खाती वेळीच ओळखून त्यावर उपाययोजना केल्या, तर परिस्थिती हाताबाहेर जाण्यापासून वाचवता येते. याकरिता व्यवस्थापनाची सज्जता व त्यांनी घालून दिलेल्या कार्यपद्धतीत शिस्त महत्त्वाचा भाग ठरते.
समस्येमुळे सरकारी बॅंका येत्या काही वर्षांत अजून कर्ज देण्यास असमर्थ असतील. बॅंकिंग विश्वातील मोठा भाग जर कर्ज देण्यास असमर्थ असेल, तर त्याचे विपरीत परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होतील. या करताच सरकार आक्रमकतेने या बॅंकांत भांडवल टाकत आहे. हे टाकलेले भांडवल मूळ समस्येचा उपाय नसून मलमपट्टी आहे. त्यामुळेच समस्येवर मूलभूत उपयायोजना कराव्या लागतील.

या समस्येवर रिझर्व्ह बॅंकेने "एसएमए' पद्धतीचा अवलंब केला आहे. त्यात "अनियमित खाती' रिझर्व्ह बॅंकेला कळवली जातात. याचे वर्गीकरण एसएमए-0 (मुद्दल किंवा व्याज 30 दिवसांपर्यंत थकित) SMA-1 (मुद्दल किंवा व्याज 31-60 दिवसांपर्यंत थकित) आणि SMA-2 (मुद्दल किंवा व्याज 61-90 दिवसांपर्यंत थकीत) असे केले जाते. अशा खात्यांवर वेळेत उपाययोजता येतील. त्यामुळे अशी खाती थकित होण्यापासून वाचू शकतात.

याशिवाय उद्योग क्षेत्रातील घडामोडींवरून पूर्वसूचना मिळतात. जर धंद्यात होणारी उलाढाल कमी होत असेल, तर ती धोक्‍याची घंटा असते. अशा गोष्टींचे वेळीच आकलन करण्याकरिता कुशल आणि प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची आवश्‍यकता असते. याकरिता सरकारी बॅंकांमध्ये रचनात्मक बदलाची गरज आहे. सर्व सरकारी बॅंकांनी आपापसांत स्पर्धा करण्यापेक्षा क्षेत्रीय कौशल्य निर्माण करून त्यानुसार कर्जवाटप करावे. यामुळे कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण व कौशल्य निर्माण होईल. रिझर्व्ह बॅंकेने नवीन खासगी बॅंकांना परवाना देण्याचे ठरवले आहे. याचे दीर्घकालीन परिणाम होतील. सरकारी बॅंकाच्या बाजार हिश्‍श्‍यात घट होईल. पण दोन्ही क्षेत्रांत समतोल येईल. तो प्रगतीला उपकारक ठरेल. आर्थिक मदत आणि संरचनात्मक बदल या दोन्ही प्रयत्नांतूनच मार्ग सापडेल.