|
भारतीय जनता पक्षाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रातील दहा महापालिका व 25 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांत राज्यभरात जोरदार मुसंडी मारली आहे! या विजयाचे निर्विवाद श्रेय फडणवीस यांचेच आहे; कारण पायाला चाके लावल्यागत ते गेले महिनाभर राज्यभरात फिरत होते. एकीकडे महाराष्ट्राचा गड काबीज करण्यात भाजपला यश मिळाले असले, तरी शिवसेनेचा प्राण असलेली मुंबई महापालिका उद्धव ठाकरे यांच्या हातातून हिसकावून घेण्यासाठी मात्र फडणवीस; तसेच त्यांचे दोन बिनीचे शिलेदार आशिष शेलार व किरीट सोमय्या यांना कडवी झुंज द्यावी लागली, याचीही प्रचिती निकालातून आली आहे. मुंबईत शिवसेना हाच प्रथम क्रमांकाचा पक्ष ठरला असला, तरी भाजपनेही त्याबरोबरीनेच दणदणीत यश मिळवले आहे. त्यामुळेच आता मुंबईचा महापौर कोणाचा होतो, हाच राज्याच्या राजकारणातील कळीचा प्रश्‍न. अन्यत्र; विशेषतः जिल्हा परिषदांमध्ये काही ठिकाणी भाजप-शिवसेनेला एकत्र यावे लागेल, असा कौल जनतेने दिला आहे.
भाजपने संपादन केलेले हे यश लक्षणीय म्हणावे लागेल; कारण राज्यभरातील शहरी व ग्रामीण भागात या निवडणुका होत असल्या तरी राज्याचेच नव्हे, तर देशाचेही लक्ष मुंबईकडेच लागलेले होते आणि ते साहजिकच होते. सदतीस हजार कोटींचा अर्थसंकल्प असलेल्या देशातील या सर्वांत श्रीमंत महापालिकेत शिवसेनेचा प्राण गुंतलेला आहे. ही महापालिका हातातून जाणे म्हणजे शिवसेनेच्या अस्तित्वालाच धोका पोचण्यासारखे होते. त्यामुळे मुंबईतूनच राज्यभरातील निवडणुका लढवल्या गेल्या आणि उद्धव यांनी तर मुंबईवगळता उर्वरित महाराष्ट्राकडे दुर्लक्ष केले होते. त्यामुळेच या लढाईस "उद्धव विरुद्ध फडणवीस' असाच रंग आला होता. त्या लढतीत यश मिळवताना उद्धव यांनी मुंबईबरोबरचे लगतचे आपले "ठाणे'ही राखले असले, तरी मुंबई महापालिका "भाजपमुक्‍त' करण्याचे शिवसेनेचे स्वप्न काही मुंबईकरांनी पूर्ण होऊ दिले नाही, ही खंत उद्धव व कडव्या शिवसैनिकांच्या मनात कायम राहील. त्यामुळेच फडणवीस सरकार "व्हेंटिलेटर'वर आहे, असा इशारा देणाऱ्या उद्धव यांना आता त्या "व्हेंटिलेटर'चे स्विच बंद करता येणे जवळपास अशक्‍य आहे. त्याच वेळी पुणे ही राज्याची सांस्कृतिक राजधानी काबीज करण्यात चुरशीच्या लढतीत फडणवीस एकहाती यशस्वी झाले. पुण्याचे कारभारी बदलताना राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला होमपिचवर दिलेला धक्का भाजपच्या विस्ताराचा झपाटा दाखवणारा आहे.
या निवडणुकांचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे 15 वर्षे राज्यावर सत्ता गाजवणाऱ्या कॉंग्रेस व "राष्ट्रवादी' या पक्षांची शहरी भागांत झालेली ससेहोलपट. मुंबई, ठाणे, नाशिक, सोलापूर एवढेच नव्हे, तर पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडसारख्या आपल्या बालेकिल्ल्यांतही कॉंग्रेस-"राष्ट्रवादी'कडे जनतेने पाठ फिरवली. मात्र, जिल्हा परिषदांमध्ये एकीकडे भाजप मुसंडी मारत असतानाच कॉंग्रेस व "राष्ट्रवादी' यांनी आपली पत थोडी फार का होईना कायम ठेवली आहे. महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाल्यापासून जिल्हा परिषदांमध्ये भाजपचे अस्तित्व कधीच दिसत नसे. गेल्या 15 वर्षांत तर तेथील संघर्ष हा कॉंग्रेस-"राष्ट्रवादी' यांच्यातच होत असे. आता काही जिल्हा परिषदा थेट भाजपच्या हातात गेल्या आहेत आणि काही ठिकाणी त्यांनी विरोधी पक्षाचे स्थान मिळविले आहे. विदर्भवगळता इतरत्र बव्हंशी वळचणीलाच असलेला भाजप आता ग्रामीण भागातही मुख्य प्रवाहातला पक्ष बनला आहे. हे राज्याच्या राजकारणातले वळण आहे. खासकरून पश्‍चिम महाराष्ट्रातही भाजपने केलेला शिरकाव आणि कोणीही मोठा नेता प्रचाराला नसताना शिवनसेनेही मिळवलेले यश हा दोन्ही कॉंग्रेससाठी धोक्‍याचा इशाराच आहे. कॉंग्रेसच्या बलदंड नेत्या इंदिरा गांधी यांचे हे जन्मशताब्दी वर्ष आहे. या वर्षातच मुंबई या कॉंग्रेसच्या जन्मस्थानात, तसेच राज्यभरातील पडझडीचा कॉंग्रेसला गांभीर्याने विचार करावा लागेल. त्याचबरोबर "राष्ट्रवादी'साठी तर ही धोक्‍याची घंटा म्हणावी लागेल. एक मात्र नक्‍की झाले, या दणदणीत यशामुळे भाजप हा राज्यभरात सर्व स्तरांत पसरलेला पक्ष असल्याचे स्पष्ट झाले. यापूर्वीच राज्यभरातील निमशहरी भागांत झालेल्या नगरपालिकांच्या निवडणुकांतही भाजपने वर्चस्व दाखवून दिले होते. त्या वेळी तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेला नोटाबंदीचा निर्णय अगदीच ताजा होता. त्यामुळे त्या निवडणुकांचे निकाल हे या निर्णयावरील शिक्‍कामोर्तब असल्याचा दावा भाजपने केला होता. आता भाजपने राज्यभरात केलेली घोडदौड ही त्या दाव्यास पुष्टी देणारी, किमान मतदारासाठी नोटाबंदी हा काही मुद्दा नव्हता, हे दाखवणारी बाब आहे! या निवडणुकीने भाजपच्या प्रचाराची धुरा एकहाती सांभाळणाऱ्या फडणवीस यांचे नेतृत्व झळाळून निघाले, तसेच प्रचारात सातत्याने "पारदर्शी कारभार', तसेच भ्रष्टाचारमुक्‍तीच्या केलेल्या दाव्यांना वास्तवात आणण्याची मोठीच जबाबदारीही त्यांच्यावर आहे. एकीकडे प्रगत महानगरांमधील जनता आणि विशेषत: तरुण यांच्या मनांतील ऊर्मींची पूर्तता करणे आणि त्याच वेळी ग्रामीण जनता आणि प्रामुख्याने शेतकरी यांच्या समस्यांची सोडवणूक करणे, यात आता फडणवीस यांना गुंतून घ्यावे लागेल. हे काम अर्थातच सोपे नाही. प्रचारातील चटकदार घोषणांपलीकडे योग्य धोरणे तयार करणे आणि ती राबवणे हे मोठेच आव्हान आहे. "मिनी विधानसभा' म्हणून गणल्या गेलेल्या या निवडणुकीत एका अर्थाने कारकिर्दीच्या मध्यावर झालेल्या परीक्षेत भाजप आणि फडणवीस उत्तीर्ण झाले. आता आश्वासनांची पूर्तता करण्यसाठी निकालाने पुरवलेले बळ लावायला हवे.
महाराष्ट्राच्या मनात मात्र निकालानंतरचे काही प्रश्‍न आहेत. मुख्य म्हणजे "अर्धवटराव' आणि "निर्बुद्ध' अशी मुख्यमंत्र्यांची संभावना केल्यानंतर आता उद्धव हे सत्तेसाठी आणि विशेषत: मुंबईच्या महापौरपदासाठी फडणवीस यांची मनधरणी करतील काय? आणि फडणवीस त्यास प्रतिसाद देतील की अपक्ष आणि अन्य कोणास जवळ करून "परिवर्तन तर होणारच!' या आपल्या घोषणेस जागतील? भाजप असो की शिवसेना यांनी त्यासाठी प्रयत्न सुरू केले, तर घोडेबाजारास ऊत येणार, हे उघड आहे आणि मग भाजपच्या "पारदर्शी' कारभाराच्या वचनास बट्टा लागू शकतो. खरे तर भाजपने त्यासाठी हालचाली सुरूही केल्याचे "चार अपक्ष आमच्या बरोबर आहेत!' हे मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आशिष शेलार यांच्या वक्‍तव्यावरून स्पष्ट झालेच आहे. भाजपच्या या कारनाम्यास शिवसेना कसे उत्तर देते, ते बघावे लागेल. मात्र, चंद्रकांतदादा पाटील यांनी लगेचच शेलार यांना "आता सारे काही समन्यायाने व्हावे लागेल,' असे उत्तर देऊन टाकले आहे. त्यातच सारे काही आले! आता ही तुटलेली युती पुन्हा जोडली गेली, तर महापालिकेतील "माफिया राज'चे काय होणार, याचे उत्तर फडणवीस यांना द्यावे लागेल. मात्र, या निवडणुकीने दोन विकेट्‌सही घेतल्या. मुंबई कॉंग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम, तसेच परळीतील पराभवानंतर पंकजा मुंडे यांनी आपापल्या पदांचे राजीनामे देण्याचे जाहीर केले आहे. अर्थात, ते स्वीकारले जाण्याची शक्‍यता नाही.
त्यापलीकडची एक बाब म्हणजे या निवडणुकीने उजव्या विचारसरणीचे दोन पक्ष महाराष्ट्राच्या राजकीय रंगमंचावर "नायक' आणि "प्रतिनायक' या भूमिकेत प्रथमच आले आहेत. या एकमार्गी विचारांचा प्रतिवाद करण्याचे आव्हान कॉंग्रेस व "राष्ट्रवादी' यांच्यापुढे आहे. या दोन्ही पक्षांची ताकद क्षीण होत चालल्याचे या निकालांनी दाखवले आहे. नव्या कार्यक्रमांचा अभाव, ठोसपणे विरोधकांची भूमिका बजावण्यातले अपयश आणि लोकांना दिलासा देऊ शकणाऱ्या नेतृत्वाचा अभाव यातून या खऱ्या विरोधकांचे बळ आक्रसले आहे. यावर काही मूलभूत मंथन हे पक्ष करणार काय हा प्रश्नच आहे. या निकालांनी राज्याच्या राजकारणात दूरगामी परिणाम होणार आहेत. तूर्त मुद्दा भाजप व शिवसेना एकत्र येणार काय हा आहे आणि तो खऱ्या अर्थाने फडणवीस आणि उद्धव या दोघांची सत्त्वपरीक्षा परीक्षा पाहणारा आहे!
|
