पंजाबचे नवे तारणहार

विजय साळुंके (राजकीय विश्‍लेषक)
शुक्रवार, 23 सप्टेंबर 2016

काही सन्मान्य अपवाद वगळता खेळाडू, कलाकार यांना दोन घटका करमणूक या पलीकडे दैनंदिन जीवनात स्थान नसते. राजकारणाचा आशय न समजलेल्यांच्या हाती आपल्या जीवनाबाबतचे निर्णय घेण्याचा अधिकार त्यांच्या हाती देणे धोक्‍याचे ठरते. पावसाळ्यातील "छत्र्या‘प्रमाणे आंदोलनात उगवणाऱ्या नेत्यांबाबतही तसेच काहीसे घडते. हे "आप‘च्या प्रयोगात दिसून आले आहे. 

पंजाबची माती, पाणी आणि माणूस सारेच कसदार, दमदार; परंतु 1980 च्या दशकातील "खलिस्तान‘वाद्यांच्या हिंसक आंदोलनामुळे सारी रया गेली. प्रतापसिंग कैरॉ या कॉंग्रसेच्या मुख्यमंत्र्यांनी पंजाबला आघाडीचे राज्य बनविण्यासाठी पाया रचला होता. पुढे कॉंग्रेस आणि अकाली दलांच्या राजवटीत राज्याचा आलेख घसरत गेला. प्रकाशसिंग बादल यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारने गेल्या नऊ-साडेनऊ वर्षांत भ्रष्टाचार, अमली पदार्थांची नशा याद्वारे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेबरोबरच शेतकरी, तरुण वर्गाला पूर्णपणे पोखरून टाकले. विधानसभा निवडणूक जवळ येत चालली तसे परिघाबाहेरच्या राजकारण्यांच्या आकांक्षा फुरफुरू लागल्या. या राज्याला गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी एकामागून एक "तारणहार‘ रंगमंचावर दाखल होत गेले. आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल आणि भारतीय जनता पक्षातून राजीनामा (?) देऊन "आवाज ए पंजाब‘ पक्षाची घोषणा करणारे नवज्योतसिंग सिद्धू ही प्रमुख पात्रे पुढे आली. 

राजकारण हे जनतेच्या सामाजिक, आर्थिक जीवनात अर्थपूर्ण परिवर्तन करण्याचे साधन समजण्याचे दिवस स्वातंत्र्यानंतर एक-दोन दशकांतच संपले. 1967 नंतरच्या काळात राजकीय पक्षांची-आघाड्यांची मोडतोड-जुळवा जुळवीचा खेळही देशाने पाहिला; परंतु खराखुरा जनहितवादी पक्ष अस्तित्वात येण्याची प्रतीक्षा संपली नाही. "पार्टी विथ डिफरन्स‘ आणि "देशाची राजकीय संस्कृती बदलणारा पक्ष‘ या दाव्यांची फोलफटे गळून आतले रोगट बेणेच पुढे आले. दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत 70 पैकी 67 जागा जिंकल्यावर केजरीवालांचा अश्‍वमेघाचा घोडा भारत जिंकायच्या आवेशाने निघाला होता; परंतु वर्ष-दीड वर्षातील कारभारात केंद्र आणि नायब राज्यपालांशी वितंडवादाने त्यांचा प्रभाव ओसरला. पक्षाचे मंत्री व आमदारांच्या एकेक प्रकरणाने हे कोणती राजकीय संस्कृती आणणार, अशी भीतीच निर्माण झाली. हेकट, आत्मकेंद्री, एकाधिकारशाही प्रवृत्तीच्या केजरीवालांनी अण्णा हजारेंनी घालून दिलेली चौकट केव्हाच झुकारून दिली. पंजाबात 113 पैकी 100, गोव्यात 40 पैकी 35 जागा जिंकण्याच्या वल्गना करीत पंतप्रधान मोदींच्या गुजराततेही धडक मारण्याची स्वप्ने ते रंगवू लागले. बादल सरकारशी फटकून वागणाऱ्या सिद्धूला त्यांनी जाळ्यात ओढण्याचा प्रयत्न केला; परंतु केजरीवाल इतकेच हेकट, आत्मकेंद्री, बेभरवशाच्या सिद्धूंनी मुख्यमंत्री पदाचे आश्‍वासन मिळत नसल्याने "आवाज-ए-पंजाब‘ची घोषणा केली. बादल यांना शह देण्याच्या भाजपच्या व्यूहरचनेनुसार सिद्धू यांनी आत्ता पक्ष स्थापनेचा निर्णय फिरवून फोरम स्वरूपात काम करण्याच्या म्हणजेच भाजपची मते फुटणार नाहीत, यासाठी काम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंजाबमधील बादल-अमींदर यांची भ्रष्ट युती मोडून काढायची, या त्यांच्या वक्तव्याचा दुसरा अर्थ भाजपचे नुकसान रोखणे एवढाच ठरतो. 

खेळाडू, कलावंत वा चित्रपटाचे कलाकार यांचे खरे काम जनतेची दोन घटका करमणूक करण्याचे. यातील बहुतेकांच्या सर्व सामान्यांची दुःखे, प्रश्‍न यांच्याशी दुरान्वयानेही संबंध नसतो. त्यांच्या लोकप्रियतेचा लाभ उठविण्यासाठी राजकीय पक्षांनी त्यांना निवडणुकीत उतरवून आपले बळ वाढविण्याचे प्रयत्न केले. तमिळनाडूतील द्रविड आंदोलनात चित्रपटांशी संबंधितांची राजकारणात भरती करण्याचा प्रयोग झाला. पुढे पुढे तर द्रविडी आंदोलनाच्या आशयाला हरताळ फासून या नेत्यांनी आपली निरंकुश घराणेशाही निर्माण केली. कॉंग्रेसने वैजयंतीमाला, नर्गीस, सुनील दत्त, गोविंदा, राजेश खन्ना आदिंना संसदेत आणले. भाजपनेही हेमामालिनी, विनोद खन्ना वगैरेंना संधी दिली. एखादा दुसरा अपवाद वगळता सारेच निकामे ठरले. खेळाडू आणि कलावंतांना सर्व सामान्य जनतेच्या भवितव्याचे निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत मोक्‍याची सत्ता केंद्रे मिळाल्यावर काय होते, हे तमिळनाडूत, आंध्रातील (एन. टी. रामाराव राजवट) जनतेने अनुभवले आहे. 

गर्तेत सापडलेल्या समाजाच्या उद्धारासाठी परमेश्‍वर "अवतार‘ घेतो, असा आपल्याकडे पारंपरिक समज आहे. राजकारणाच्या क्षेत्रात अधूनमधून असे "तारणहार‘ अवतरतात आणि बघता बघता त्यांचा शेंदूर उतरून गोटे उरतात. आसाममध्ये 1980 च्या दशकात बांगलादेशी घुसखोरांविरुद्ध "ऑल आसाम स्टुडंट्‌स युनियन‘ अस्तित्वात आली. विशीतल्या तरुणांशी केंद्राला समझोता करावा लागला. "आसाम करारा‘नंतर हे तरुण राज्यात सत्तेवर आले. प्रफुल्लकुमार महंत आणि भृगुकुमार फुकन या प्रमुख नेत्यांचे बिनसले. घुसखोरीचा प्रश्‍न मागे पडून सत्तेचा खेळ तेवढा झाला. बघता बघता आसाम गण परिषद नावापुरता उरला. गुजरातेत चिमणभाई पटेल सरकारच्या विरोधात नवनिर्माण आंदोलनाने मोठ्या अपेक्षा निर्माण केल्या होत्या. हा वणवा देशभर पसरला. भ्रष्टाचाऱ्यांना भस्मसात करीन अशी भाबडी आशा निर्माण झाली होती. आणीबाणी नंतरच्या जनता पक्षाच्या प्रयोगाने आपली एकदा देशाची निराशा केली. 
केजरीवालांना दिल्ली नजीकचे पंजाब हे सोपे लक्ष्य वाटत होते. परिस्थिती अनुकूल होती; परंतु त्यांनी जमवलेल्या लोकांमध्ये दम नव्हता. लोकसभेच्या निवडणुकीत मोदी लाटेतही पंजाबात चार जागा मिळाल्याने पंजाबमधील विजय ते गृहीत धरून वागत बोलत होते. या राज्यात अकाली दल आणि कॉंग्रेस या दोन्ही पक्षांतले नेते नातेसंबंधांनी बांधले गेले आहेत. त्यांच्यात आशयाच्या दृष्टीने खूप अंतर नाही. त्यांना वगळून जमवाजमव करण्याच्या नादात केजरीवालांनी "खलिस्तानवादी‘ भिंद्रनवाले व सिमरनजितसिंग मान यांच्या अनुयायांना पक्षात घेतले. 

दिल्लीतील 1984 च्या दंगली, दंगलीग्रस्त यांना भरपाई यासारखे मुद्दे वापरून या प्रवृत्तींना चुचकारले. सिद्धू गळ तोडून निसटल्यानंतर आणि पक्षाच्या आमदारांच्या "कारनाम्या‘मुळे त्यांचे पंजाबचे स्वप्न भंग पावणार आहे. राजकारण "रिऍलिटी शो‘ समजून वागणाऱ्यांना पंजाबात त्यांची खरी औकात समजणार आहे. 

संपादकिय

"योग्य अन्न ग्रहणासाठी जसा आहारतज्ज्ञाचा सल्ला घेणे जरुरीचे आहे, तसा माहिती ग्रहणासाठी माहिती तज्ज्ञाचा सल्ला घेतला पाहिजे.'' -...

06.03 AM

जगाच्या बऱ्याच भागात पुन्हा एकदा सायबर हल्ल्याची घटना घडली असून, त्यामुळे कामकाजात मोठ्या प्रमाणावर व्यत्यय निर्माण झाला....

05.03 AM

मल्हार अरणकल्ले कृष्णगर्द ढगांच्या दाटीनं डोक्‍यावरच्या निळ्याभोर गाभाऱ्याचं रूप क्षणाक्षणाला बदलू लागलं आहे. कधी ते...

05.03 AM