अग्रलेख : अडवानींची 'मन की बात'!

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 9 डिसेंबर 2016

अडवानी यांचा संताप इतका अनावर होण्यास पार्श्‍वभूमी आहे ती मोदी यांच्याशी सुरू असलेल्या त्यांच्या सुप्त संघर्षाची. भाजपने 2014 च्या निवडणुकीत पंतप्रधानपदासाठी मोदी यांची उमेदवारी जाहीर करण्याचा निर्णय घेतल्यापासून अडवानी नाराज आहेत.

संसद कामकाज होऊ न देण्याचे "सर्वपक्षीय समभावा'चे वर्तन लोकशाही परंपरांच्या मुळावरच आघात करणारे आहे. जनतेने संसदेत पाठवले आहे, ते आपल्या व्यथा-वेदनांची चर्चा करण्यासाठी हे लोकप्रतिनिधींनी विसरता कामा नये.

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचे किमान 15 दिवस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे पाण्यात गेल्यानंतर अखेर राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी त्याबद्दल संताप व्यक्‍त केला आहे, मात्र, सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षासाठी बोचणारी त्याहीपेक्षा महत्त्वाची घटना म्हणजे पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या "मार्गदर्शक मंडळा'चे सदस्य लालकृष्ण अडवानी यांनी त्याबाबत व्यक्‍त केलेली तीव्र नाराजी हीच असणार! नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे सामान्य जनतेला भोगाव्या लागत असलेल्या अपरंपार हालअपेष्टांमुळे कॉंग्रेस, तसेच अन्य विरोधी पक्षांनी संसदेचे कामकाज रोखून धरले आहे. अडवानी यांच्यासारखा ज्येष्ठ संसदपटू त्यामुळे क्षुब्ध होणे स्वाभाविक असले तरी, हा राग व्यक्‍त करताना त्यांनी संसद न चालण्याबद्दल थेट लोकसभा अध्यक्ष, तसेच संसदीय कामकाजमंत्री अनंतकुमार यांना जबाबदार धरल्यामुळे विरोधकांच्या हाती कोलित आले आहे.

अडवानी यांचा संताप इतका अनावर होण्यास पार्श्‍वभूमी आहे ती मोदी यांच्याशी सुरू असलेल्या त्यांच्या सुप्त संघर्षाची. भाजपने 2014 च्या निवडणुकीत पंतप्रधानपदासाठी मोदी यांची उमेदवारी जाहीर करण्याचा निर्णय घेतल्यापासून अडवानी नाराज आहेत. बिहार विधानसभा निवडणुकीतील भाजपच्या पराभवानंतर अडवानी, तसेच त्यांच्यासोबत मार्गदर्शक मंडळात रवानगी करण्यात आलेले पक्षाचे आणखी एक ज्येष्ठ नेते मुरलीमनोहर जोशी यांनी जाहीर पत्रक काढून पक्षनेतृत्वाला दोषी ठरवले होते. तेव्हापासून गेली अडीच-तीन वर्षे मनात असणारी खदखदच अडवानी यांनी आता व्यक्‍त केली आहे. मुख्य म्हणजे संसदीय कामकाजमंत्री अनंतकुमार त्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न करत असतानाही 89 वर्षांचा हा ज्येष्ठ संसदपटू नमला नाही. सभागृह दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले आहे, हे त्यांनी लोकसभा सचिवालयाच्या एका अधिकाऱ्याकडून जाणून घेतले आणि आणखी संतापाने ते उद्‌गारले : आता संपूर्ण अधिवेशनच तहकूब का करून टाकत नाही?

अडवानी यांचा हा संताप अर्थातच लोकसभेच्या अधिकृत कामकाजात नोंदला जाणार नसला तरी, बुधवारी कॉंग्रेस आणि तृणमूल कॉंग्रेसच्या सदस्यांनी लोकसभेचे कामकाज बंद पाडल्यानंतर त्यांनी केलेले हे वक्तव्य पत्रकार कक्षासह साऱ्यांनाच स्पष्टपणे ऐकू आले असल्यामुळे भाजप, तसेच स्वत: मोदींसाठी ते अडचणीचे आहे. विरोधकांना नोटाबंदीच्या विषयावर राज्यसभेत तरी मतदानासह चर्चा हवी आहे आणि तेथील पक्षीय बलाबल पाहता, भाजप ती मागणी मान्य करणे शक्‍य नाही. त्यातच अधिवेशनाच्या गेल्या 15 दिवसांत मोदी हे सभागृहात क्‍वचितच दिसत आहेत. त्यामुळे तर विरोधकांचा संताप टोकाला गेला आहे. या साऱ्या पार्श्‍वभूमीवरील अडवानींचा संताप भाजपला अडचणीत आणणारा असला तरी, भाजपनेही संसद बंद पाडण्याचे असे प्रकार अनेकदा केले आहेत. दस्तुरखुद्द अडवानी यांनाच त्यासंदर्भात अलीकडेच विचारले असता, केवळ हात जोडून त्यांनी तेथून काढता पाय घेतला! तर संसदेचे कामकाज विस्कळित होण्याच्या त्या काळातच यासंदर्भात पृच्छा केली असता, विद्यमान अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी त्यापुढची मजल गाठून, "संसद बंद पाडणे, हा लोकशाहीतील संसदीय आयुधाचाच एक भाग असल्याचा' वकिली पवित्रा घेतला होता! या अशा परिस्थितीत संसदेचे कामकाज न चालल्याबद्दल भाजप विरोधकांवर खापर कसे काय फोडू शकतो? विरोधक आणि सत्ताधारी आपले "रोल' बदलताच, भूमिका आणि धोरणही कसे बदलतात, याचे हे नमुनेदार उदाहरण. संसदच न चालवण्याचे हे सर्वपक्षीय समभावाचे वर्तन लोकशाही परंपरांच्या मुळावरच आघात करणारे आहे, हे विसरता कामा नये. जनतेने संसदेत पाठवले आहे, ते आपल्या व्यथा-वेदनांची चर्चा करण्यासाठी हे लोकप्रतिनिधींनी विसरता कामा नये, एवढाच या साऱ्याचा बोध आहे.

या साऱ्या पार्श्‍वभूमीवर आलेली एक बातमी आपल्या देशातील लोकशाही परंपरांवरच आघात करणारी आहे. देशात एकूण 1900 राजकीय पक्ष असून, त्यापैकी 400 पक्ष आजपावेतो निवडणुकीच्या रिंगणात एकदाही उतरलेले नाहीत! मग हे पक्ष स्थापन तरी का झाले? मुख्य निवडणूक आयुक्‍त नसीम झैदी यांच्या मतानुसार "काळ्या पैशां'चा व्यवहार करणे सुलभ व्हावे म्हणूनच ही मंडळी राजकीय पक्ष स्थापन करत असावीत. हा निष्कर्ष अत्यंत धक्‍कादायक असाच आहे. आता निवडणूक आयोग अशा पक्षांवर काय ती कारवाई करेलच; पण सर्वच प्रस्थापित आणि मुख्य म्हणजे निवडणुकांच्या मैदानात नित्यनेमाने उतरणाऱ्या साऱ्याच पक्षांबद्दल मनात संशय निर्माण करणारा, असा हा मुख्य निवडणूक आयुक्‍तांचा निष्कर्ष आहे. एकीकडे नोटाबंदीसह अनेक प्रश्‍नांनी ग्रासलेली जनता, संसद चालू न देणारे राजकीय पक्ष आणि आता हे निवडणुका न लढवणारे राजकीय पक्ष हे सारेच चित्र मन विषण्ण करणारे आहे. या अशा वातावरणात अडवानी यांनी दिलेल्या घरच्या आहेरानंतर पंतप्रधान आणि सत्ताधारी, तसेच विरोधी पक्ष या साऱ्याचा गांभीर्याने विचार करतील, अशी अपेक्षा बाळगावी काय?

संपादकिय

नेपाळचा राजकीय संक्रमण काळ संपण्याची चिन्हे नाहीत. पंतप्रधान शेरबहादूर देऊबा यांचा आज (ता.23) पासून सुरू होणारा भारतदौरा...

10.27 AM

ही जनता अमर आहे,  अमर आहे माकडहाड  उखळामधल्या मुसळानेही  भरत नाही तिजला धाड  अमर जनता हसत राहाते,...

10.27 AM

'तिहेरी तलाक'ची प्रथा घटनाबाह्य असल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल देशातील मुस्लिम महिलांना न्याय मिळवून देण्याच्या...

08.15 AM