आफ्रिकी जनतेला लोकशाहीची आस

नायजेरिया व घानापाठोपाठ काँगोतही सत्तांतराची शुभचिन्हे प्रकटतील अशी आशा होती. पण अध्यक्ष जोसेफ कबिला यांनी घटनेतील नियम धाब्यावर बसवत सत्ता स्वतःकडेच ठेवल्याने जनतेने त्यांच्या मनमानीला आव्हान दिले आहे.

आफ्रिका खंडाच्या मध्यभागी डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो हा देश आहे. १९६० मध्ये तो स्वतंत्र झाला. तत्पूर्वी, तो पश्‍चिम युरोपातील बेल्जियमची वसाहत म्हणून पारतंत्र्य अनुभवत होता. पश्‍चिम युरोपातील फ्रान्स, हॉलंड, ब्रिटन या भांडवलशाही देशांनी आपल्या सुखसमृद्धीसाठी आशिया, आफ्रिका व लॅटिन अमेरिका या त्रिखंडातील देशांना परतंत्र केले, बेल्जियमने त्यांचाच कित्ता गिरवून काँगोमध्ये स्वतःची वसाहत उभी केली. पण दुसऱ्या महायुद्धानंतर फ्रान्स, हॉलंड, ब्रिटनला त्यांच्या वसाहतींना स्वातंत्र्य द्यावे लागले. मग बेल्जियमलाही काँगोला स्वातंत्र्य देणे भाग पडले. काँगो राजकीयदृष्ट्या स्वतंत्र झाला ही झाली जमेची बाजू; पण आर्थिक व सामाजिक दृष्टीने काँगोची स्थिती बिकट झाली. विषमता व गरिबी वाढली. जोडीला टोळीयुद्धे, अराजक व सत्ताधाऱ्यांची पदलालसा यामुळे काँगोमध्ये जणू निर्नायकी परिस्थिती निर्माण झाली. मग अशा व्यक्तींच्या विरोधात जनता पेटून उठली, जनआंदोलनांचे उद्रेक दाहक होत गेले. 

आफ्रिकेमध्ये सर्वदूर हीच परिस्थिती राहिली. पण एकविसाव्या शतकात आफ्रिकी देशांमध्ये विविध राजकीय पक्ष उदयास आले. लोकशाही रुजावी या हेतूने घटनात्मक मार्गक्रमणा सुरू होण्याची चिन्हे दिसू लागली. विधिमंडळ, कार्यकारी मंडळ व न्यायमंडळ अशा संस्थांमध्ये सत्ताविभाजन होईल, प्रसारमाध्यमे मुक्तपणे स्वतःचे अभिप्राय लोकांसमोर मांडतील व लोकही मुक्तपणे मतदानाचे हक्क बजावतील, अशा आशा पल्लवित झाल्या.

सुदैवाने गेल्या वर्षी नायजेरियात निवडणुकीच्या मार्गाने सत्तांतर झाले. या वर्षी घानामध्येही असेच सत्तांतर झाले. तेव्हा काँगोतही ही शुभचिन्हे प्रकटतील असे वाटले. पण २००६ पासून तेथे अध्यक्षपदी मांड ठोकून बसलेले जोसेफ कबिला यांनी घटनेतील नियमांवर नांगर फिरविला. ‘दोन वेळा मी अध्यक्षपद भोगले आहे, पण मला आणखी किमान पाच वर्षे तरी खुर्चीत बसू द्या,’ अशी मागणीच त्यांनी केली. एवढेच नव्हे तर ‘कुर्सी खाली करो’ हा धोशा लावणाऱ्या निदर्शकांवर गोळीबार करण्याचे आदेश दिले. सप्टेंबर २०१६ मध्ये कबिलाविरोधी जनआंदोलन सुरू झाले. त्यात आतापर्यंत पंचवीसेक मृत्यू झाले आहेत. 

आफ्रिकेत चाळीसेक वर्षांपूर्वी सर्वच देशांमध्ये एकाधिकारशाही होती, विकासाचा पत्ता नव्हता. वर्तमानकाळात देशोदेशी वेगवेगळे पक्ष विकासाच्या वेगवेगळ्या व्यूूहरचना मतदारांसमोर सादर करीत आहेत. वृत्तपत्रे, प्रसारमाध्यमे या व्यूूहरचनांवर मत-मतांतरे मांडत आहेत; न्यायमंडळे प्रसंगी राज्यकर्त्यांच्या विरोधातही निवाडे देत आहेत. त्यामुळेच आफ्रिकी देशांच्या बदललेल्या तोंडवळ्यांविषयी कुतूहल व्यक्त होत आहे. नायजेरिया व घाना या दोन देशांत तर अहिंसक, लोकशाहीसंमत मार्गाने सत्तांतर झाले आहे. नायजेरियात गेल्या वर्षी संसदीय निवडणूक झाली व महम्मदू बुहारी हे गुडलक जोनाथन यांचा पराभव करून निवडून आले. जोनाथन यांनीही लोकमताचा कौल स्वीकारला व तेथे लोकशाही रुजण्यास मदत केली. घानाने नायजेरियाचे अनुकरण केले. डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो हा देश तर आपल्या नामाभिधानातच लोकशाही, गणतंत्र वगैरे शब्दांना मिरवीत आहे. तेव्हा काँगोचे अध्यक्ष कबिला हेही सप्टेंबर २०१६ मध्ये निवडणुकीची घोषणा करतील व डिसेंबरात सत्तेवरून पायउतार होतील, असे वाटत होते. कबिला यांनी स्वतःच मंजूर केलेल्या घटनेप्रमाणे कुणाही अध्यक्षाने फार तर दोनदा अध्यक्षपद भूषवावे असा नियम आहे, पण कबिलांनी या नियमाला अपवाद करण्याचे ठरविले व ‘आणखी पाच वर्षे तरी मीच अध्यक्षपद भोगीन,’ अशी इच्छा व्यक्त केली. सुदैवाने काँगोतील मतदारांनी कबिला यांच्या आचरट इच्छेविरुद्ध बंड पुकारले आहे. काँगोच्या अवतीभवती गाबोन, झांबिया, बुरुंजी, युगांडा, रवांडा, ब्राझव्हिले इत्यादी देश आहेत. या सर्व देशांमध्ये जे अध्यक्ष पंचवीस- तीस वर्षांपासून सत्तास्थानी मांड ठोकून बसले आहेत. या अध्यक्षांनी एकमेकांची पाठराखण करण्याचे ठरविले आहे. 

अशा परिस्थितीत नायजेरिया व घाना या देशांनी लोकशाही व्यवस्था रुजविण्यास संमती दर्शविली, ही आनंदाची गोष्ट आहे आफ्रिकेच्या उत्तरेला २०११ मध्ये ट्युनिशियात लोकशाहीचे वारे वाहू लागले. पाठोपाठ इजिप्त, येमेन वगैरे देशांतही लोकशाही फुलेल अशी सुचिन्हे प्रकटली. पण लोकशाहीचे उद्यान म्हणता म्हणता उजाड झाले. अर्थात ट्युनिशिया अपवाद ठरला. तेथे २०११ नंतर सहा वर्षे उलटल्यावरही लोकेच्छा प्रमाण मानली जात आहे. नायजेरिया, घानामध्येही लोकशाहीसमोर नतमस्तक होणारे पुढारी प्रकटले आहेत. ते जनसामान्यांचे प्रश्‍न सोडविण्याची खटपट करीत आहेत. आफ्रिकेच्या इतर देशांमधून याच पुढाऱ्यांचे अनुकरण करणारे नेतृत्व विकसित व्हावे यासाठी जग आसुसले आहे. ‘दि आफ्रिकन रिपोर्ट’ या मासिकाच्या नोव्हेंबर २०१६ च्या अंकात युगांडातील बेगडी लोकशाहीवर मार्मिक ताशेरे ओढण्यात आले होते - ‘युगांडात मुसेवेनी तिसऱ्यांदा अध्यक्ष म्हणून निवडून आले, पण नागरिकांमध्ये शून्य उत्साह होता. रणगाडे अध्यक्षीय निवासाची राखण करीत होते.’ आफ्रिकेत एक नियतकालिक मुक्तपणे अंगार व्यक्त करीत आहे हा मात्र शुभसंकेत आहे.