ऑल द बेस्ट! (अग्रलेख)

वृत्तसंस्था
बुधवार, 2 मे 2018

सैन्य पोटावर चालते आणि महानगरे वाहतूक व्यवस्थेवर. न्यूयॉर्क, लंडन किंवा हॉंगकॉंग, सिंगापूरमधील कुशल आणि व्यावसायिक सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था या महानगरातील चाकरमान्यांची उत्तम सोय करतात. लंडनसारख्या शहरात तर खासगी वाहनांची गर्दी होऊ नये यासाठी अत्यंत चढा कर असतो. त्यामुळे सार्वजनिक वाहतुकीचाच पर्याय उरतो आणि शहरे पर्यावरणपूरक ठरतात. भारतात मात्र सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था या विषयाकडे कधी गांभीर्याने बघितले गेलेच नाही. मुंबईत तर या अनास्थेची परंपराच आहे. 

सैन्य पोटावर चालते आणि महानगरे वाहतूक व्यवस्थेवर. न्यूयॉर्क, लंडन किंवा हॉंगकॉंग, सिंगापूरमधील कुशल आणि व्यावसायिक सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था या महानगरातील चाकरमान्यांची उत्तम सोय करतात. लंडनसारख्या शहरात तर खासगी वाहनांची गर्दी होऊ नये यासाठी अत्यंत चढा कर असतो. त्यामुळे सार्वजनिक वाहतुकीचाच पर्याय उरतो आणि शहरे पर्यावरणपूरक ठरतात. भारतात मात्र सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था या विषयाकडे कधी गांभीर्याने बघितले गेलेच नाही. मुंबईत तर या अनास्थेची परंपराच आहे. 

या अनास्थेलाच आता जोड मिळते आहे ती सार्वजनिक उपक्रमांवर होणारा खर्च किती अवाढव्य आहे ते दाखवत, तोट्याचे आकडे जाहीर करण्याची. सेवाक्षेत्र हे नफा मिळवून देणारे असावे ही अपेक्षा करणेच गैर. बाजारव्यवस्थेचा अंगभूत भाग असलेले भांडवल सर्व समस्यांवर जालीम उपाय शोधू शकेल ही अवधारणा सरकारी क्षेत्रातही शिरली असल्याने परिस्थिती अधिकच वाईट झाली आहे. 

मुंबईत राहणारे 66 टक्‍के नागरिक सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करतात. उपनगरी रेल्वेचे जाळे विशिष्ट मार्गांपलीकडे पोहोचू शकत नसल्याने मुंबईतील दूरवरच्या भागात जाण्यासाठी बसगाड्यांचा पर्याय आवश्‍यक ठरतो. घाटकोपर, अंधेरी हे दोन्ही भाग मुंबईतले व्यावसायिक जिल्हे... बिझिनेस डिस्ट्रिक्‍टस. ते परस्परांशी जोडणारा वेगवान पर्याय मेट्रोमुळे आता कुठे उपलब्ध झाला; पण असे अनेक भाग आणि महानगरांच्या टोकांना परस्परांशी जोडण्याचे काम बेस्टच्या बसगाड्या करत आहेतच; पण सार्वजनिक व्यवहारात दशांगुळे उरलेला भ्रष्टाचार बेस्टलाही वाळवीसारखा पोखरत होता. सुमार दर्जाच्या बसगाड्या खरेदी करताना कुणाकुणाचे हात ओले होत होते, त्यावर खरे तर क्ष-किरण टाकला पाहिजे. मुंबईला सोन्याची कोंबडी समजून कापून खाणारा राजकीय वर्ग उदयाला आला अन्‌ मुंबईकरांच्या उपयोगाच्या सर्वच बाबींची वाट लागण्यास प्रारंभ झाला. सार्वजनिक उपक्रम सरकारी कृपेमुळे चालत असल्याने त्यात संघटना शिरल्या. कोकणातून रोजगाराच्या शोधात मुंबईत आलेल्यांना शिफारसींच्या चिठ्ठ्यांनी बेस्टमध्ये चिकटवले गेले. कामगार एकजुटीच्या त्या काळात संघटनांनी परस्परांशी स्पर्धा करण्यासाठी चढ्या दराने वेतनकरार करण्यास सुरुवात केली. नोकरशहाही लोण्याच्या शिंक्‍याला चिकटले अन्‌ मुंबईकरांसाठी आवश्‍यक असलेली बेस्ट सेवा भ्रष्ट व्यवस्थेचा बळी ठरली. आज या उपक्रमाने तब्बल 1700 ते 1800 कोटींचा संचित तोटा दाखवला आहे. 

बेस्टचे मुंबईभर पसरलेले डेपो मोक्‍याच्या जागांवर आहेत. तेथे व्यावसायिक संकुले बांधून तोटा सांधायचे प्रस्तावही विद्यमान महापालिका आयुक्‍त अजोय महेता यांना मांडले होते; पण ते स्वीकारले गेलेच नाहीत. आता "आमदनी अठन्नी आणि खर्चा रुपैया'सारखी स्थिती झाली आहे. मग मार्ग बंद करणे सुरू झाले आहे. भाडेवाढीचा प्रस्तावही समोर आला. जे अंतर ऑटोरिक्षाने कापण्यासाठी सव्वाशे ते दोनशे रुपये मोजावे लागतात त्यासाठी बेस्ट बस फक्त 35 ते 40 रुपये घेते; मात्र शासनाकडून सगळे फुकट वा किमान माफक दरात मिळायला हवे या भावनेने वागणारे तथाकथित सक्रिय नागरिक गट या भाववाढीलाही विरोध करू लागले. महापालिकेचे काम केवळ बस सेवा चालवणे नसल्याने संचित तोटा भरून काढण्यासाठी रक्‍कम वळवणार तरी कितीदा, असाही प्रश्‍न पुढे आला अन्‌ बेस्ट, वर्स्ट झाली! सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अशी कोलमडून पडू लागली तर त्याचा फटका नोकरशहांना किंवा अभिजनांना बसत नसतो. त्यात भरडले जातात सामान्य नागरिक. याच नागरिकांच्या प्रतीकात्मक व्यथेचे दु:ख ज्येष्ठ साहित्यिक किरण नगरकर यांनी आयुक्‍तांना खुले पत्र लिहून प्रसिद्धिमाध्यमात मांडले आहे. एक गरीब घरातील रुग्णाईत मुलगा केवळ बेस्ट बसमुळे दररोज तज्ज्ञ डॉक्‍टरांकडे पोहोचू शकला याचे भावनिक उदाहरण देत त्यांनी ही सेवा वाचवण्याचे साकडे घातले आहे. नगरकरांनी समोर आणलले प्रश्‍न महत्त्वाचे आहेतच. आज मुंबईच्या कोणत्याही भागात गेलात तरी बससाठी तिष्ठत असलेली मंडळी दिसतात. त्यांच्या हक्‍कांसाठी लढा देणारी "आमची मुंबई, आमची बेस्ट' ही संघटनाही सक्रिय झाली आहे. मुंबईतील दुर्लक्षित घटकांसाठी लेखणीच्या माध्यमातून लढणारे ज्येष्ठ पत्रकार विद्याधर दातेही यासाठी सप्रमाण पुरावे देत अशी वाहतूक व्यवस्था आवश्‍यक असल्याचे नमूद करत आहेत. मुंबईचे आयुक्‍त या मागण्यांचा योग्य तो बोध घेतील तर बरे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था हा जगभरात तोट्यात चालणारा प्रयोग आहे, ते त्यातल्या त्यात व्यवहार्य ठरवणारे "बेस्ट ऑफ ऑल' पर्याय मुंबईकरांना हवे आहेत... पण, सध्यातरी त्यांना "ऑल द बेस्ट' म्हणण्याखेरीज आपल्या हातात काहीही नाही! 

Web Title: all the best