घेऊ कधी श्‍वास मोकळा? 

दिवाळी ! भारतीयांना आनंदित, उल्हासित, प्रफुल्लित करणारा सण ! फटाके, आतषबाजी ही या सणाची वैशिष्ट्ये. या परंपरेने मर्यादा ओलांडण्यास सुरवात केली तेव्हा धोक्‍याचे ढग गुदमरवू लागले. आधीच महानगरे, औद्योगिक केंद्रे प्रदूषणाच्या विळख्यात असताना दिवाळीच्या आतषबाजीमुळे प्रदूषणाची पातळी वाढून लोकांना व विशेषतः लहान मुलांना श्‍वास घेण्यात अडथळे येण्याचे प्रकार घडू लागले. त्यामुळे फटाक्‍यांच्या विरोधात मोहीम सुरू झाली आणि दिवाळीला फटाके उडविण्यात येऊ नयेत, हरित दिवाळी, प्रदूषणमुक्त दिवाळी वगैरे मोहिमा सुरू झाल्या.

फटाक्‍याची हौस असलेल्यांच्या उत्साहावर तर पाणीच पडले. तरीही शाळाशाळांमधून फटाके आणि त्यामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाबद्दल लहान मुलांमध्येच जागृती करण्यात आली व त्याचे परिणाम दिसू लागले होते. अर्थात दिल्लीसारख्या धन-प्रदर्शनी महानगरात लहान मुलांपेक्षा धनदांडग्यांची आतषबाजीच जास्त असल्याने लहान मुलांनी फटाक्‍याला नाकारले तरी या धनदांडग्यांकडून फटाक्‍यांना आश्रय मिळतच राहिला. यावर्षी हे प्रकरण निर्णायक वळणावर आले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने फटाक्‍यांच्या विक्रीवरच बंदी घालून टाकली. पण भारतीय माणूस व त्यातून तो राष्ट्रीय राजधानीतला असेल तर त्याच्या हुशारीबद्दल विचारायलाच नको ! समोर फटाक्‍याचे दुकान बंद, पण मागच्या दाराने सर्रास विक्री सुरू ! त्यामुळे न्यायालयाच्या हुकमाचे पालन आणि गिऱ्हाइकांचा संतोष फटाके विक्रेत्यांनी सांभाळला. दिल्लीत दोनच दिवस दिवाळी असते. छोटी दिवाली म्हणजे धनत्रयोदशी आणि बडी दिवाली म्हणजे लक्ष्मीपूजन ! या दोन दिवशी फटाक्‍यांचा धुमाकूळ असतो. या वर्षी न्यायालयाने बंदी घालूनही फटाके उडालेच ! न्यायालयाचा आदेश धाब्यावर बसविण्यात आला. शहरातील प्रदूषणात 50 टक्के घट नोंदली गेली, पण दिल्लीच्या हवेतील प्रदूषणाची तीव्रता ही ठरविलेल्या मापदंडांपेक्षा खूपच अधिक राहिली. गेल्या वर्षी दिवाळीनंतर प्रदूषण पातळी 426 होती; ती यावर्षी 326 पर्यंत खाली आली. पण हीदेखील मापदंडानुसार अतितीव्रच म्हणजे सामान्य पातळीपेक्षा तीन ते सहापट अधिक मानली जाते. 

या निर्णयाला विरोध होणे स्वाभाविक होते, कारण यालाही आर्थिक बाजू होती. फटाके निर्मिती हा देशातला एक मोठा उद्योग आहे. हा विशिष्ट कालावधीसाठीच असतो आणि त्या काळातच ही मंडळी वर्षाची कमाई करून घेतात. असंख्य गरिबांना रोजगार देणारा हा उद्योग आहे. पण आता तो पूर्णपणे संकटात आहे. फटाक्‍याचे दुकानदार काय दुसरा व्यवसाय करू लागतील; परंतु फटाका निर्मितीत गुंतलेल्या हातांना रोजगारापासून वंचित व्हावे लागणार आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाला या कारणावरूनच विरोध करण्यात आला. परंतु तो टिकला नाही. यामध्ये आणखी युक्तिवाद करताना 365 दिवसातले केवळ 2 किंवा 3 दिवस फटाके उडवले जातात आणि बाकीच्या 363 दिवसांचे काय असे प्रश्‍नही उपस्थित केले गेले. त्यांची समर्पक उत्तरे कोणाकडे नाहीत, हेही निदर्शनाला आले. 

दिल्ली हे परावलंबी महानगर आहे. येथील हिवाळा हिमाचल, उत्तराखंड, काश्‍मीरमधील बर्फवृष्टीवर अवलंबून असतो. तर अंगाची लाही लाही करणारा उन्हाळा ही राजस्थानच्या सान्निध्यातून येणारी "देणगी' असते. आता दिल्लीच्या हवेतले प्रदूषणदेखील अशीच एक "देणगी' आहे. अन्यथा दिल्लीतले हरित आच्छादन हे भरपूर आहे, ही बाबही नमूद करावी लागेल. दिल्ली आता महानगरही न राहता "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र'(एनसीआर) झाले आहे. त्यामध्ये दिल्लीलगत असलेल्या हरियाना व उत्तर प्रदेशातल्या काही वसाहतींचादेखील समावेश होतो. हे महानगर विस्तारत आहे. मुंबईपाठोपाठ आता दिल्लीही एक मोठे आर्थिक व औद्योगिक केंद्र म्हणून विकसित होत आहे. दिल्लीची लोकसंख्या जवळपास दोन कोटींच्या आसपास पोचलेली आहे. दिल्लीचा हा विस्तार होत असताना आणि वाढत्या लोकसंख्येला सामावून घेण्याच्या दृष्टीने दिल्लीच्या आसपासच्या प्रदेशांचा नगरविकास होणेही स्वाभाविक होते व गुडगाव (गुरुग्राम), गाढियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा या ठिकाणी गृहनिर्मितीचे अवाढव्य प्रकल्प सुरू झाले.

ज्या दिल्लीला हवेल्यात राहण्याची सवय होती ती दिल्ली आता पॉश अशा फ्लॅट संस्कृतीत रुपांतरित होऊ लागली. दिल्लीच्या आसपास अक्षरशः शेकडोंनी गृहनिर्माण प्रकल्प आजही सुरू आहेत. त्यासाठी टेकड्या सपाट केल्या जात आहेत. घरांसाठी लागणाऱ्या दगड, माती, विटा, चुना, सिमेंट यांची धूळ आसमंतात फेकली जात आहे. पर्यावरणवादी मंडळींच्या म्हणण्यानुसार, दिल्लीच्या प्रदूषणाला प्रमुख कारणीभूत घटक हा अवाजवी रितीने फोफावलेला अवाढव्य असा हा बांधकाम व्यवसाय आहे. दिल्लीच्या अवतीभवती दगडाच्या खाणी आहेत आणि तेथे अखंड क्रशर चालू असतात आणि तेथील धूळदेखील हवेत मिसळली जात असते. राजस्थानातील रेतीचे दिल्लीवर वाढते आक्रमण आहे; कारण दिल्ली-राजस्थान सीमेवरील जंगले नष्ट करून आणि तेथील टेकड्या भुईसपाट करून बांधकामे सुरू आहेत. झाडांमुळे जे वाळवंट अडविले जात होते ती झाडेच नष्ट झाल्याने त्याला आता अटकाव राहिलेला नाही. दिल्लीहून पंजाब फार लांब नाही. हरियाना लागूनच आहे. दोन्ही शेतीप्रधान राज्ये आहेत. सध्या दिल्लीवर प्रदूषणाचे संकट हे प्रामुख्याने या राज्यांमुळे आले आहे. पीक आल्यावर कापणीनंतर शेतात जे खुंट राहतात ते जाळून टाकले जातात. ही पद्धत वर्षानुवर्षे अमलात आणली जात आहे.

न्यायालयाने या खुंट जाळण्यास बंदी करूनही शेतकऱ्यांनी तो आदेश झुगारला आहे. तो धूर दिल्लीच्या आकाशात येऊन दिल्लीत श्‍वास घेणे अशक्‍य झाले आहेच, पण झाकोळलेल्या आकाशामुळे सूर्यदर्शनदेखील क्षीण व मलूल झाले आहे. गेल्या वर्षी हे प्रकरण इतके शिगेला पोचले की लहान मुलांच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ लागल्याने शाळांना चक्क सुटी जाहीर करावी लागली होती. पंजाब व हरियानामध्ये मिळून या खुंटांचे वजन अडीच कोटी टनांच्या आसपास भरते, असे सांगण्यात येते. ते जाळल्यास त्यातून किती प्रमाणात धूर तयार होईल याची कल्पनाच केलेली बरी. 

दिल्लीत एकेकाळी "फॉग' म्हणजे धुके असे. पण आता "स्मॉग' असते. म्हणजे वाहनांचा अतोनात धूर (स्मोक) मिश्रित धुके ! राष्ट्रीय हरित लवादाने डिझेल वाहनांसाठी दहा वर्षांची मर्यादा घातली, परंतु त्याच्या अंमलबजावणीत पूर्ण ढिलेपणा आहे. दिल्ली शहरात औष्णिक वीज केंद्रे आहेत व तोही प्रदूषणाचा मुख्य स्रोत आहे. दिल्लीमार्गे उत्तरेतल्या राज्यात जाणाऱ्या हजारो ट्रकमुळेदेखील प्रदूषणाचा स्तर वाढतो. सारांश हा की प्रदूषण नियंत्रणाचे कोणतेही उपाय गांभीर्याने होत नाहीत. प्रदूषित हवेमुळे मृत्युमुखी पडणाऱ्यांच्या क्रमवारीत भारताचा क्रमांक बराच वर आहे. 2015 मध्ये भारतात प्रदूषणामुळे 25 लाख मृत्यू झाल्याचे "लॅन्सेट' या वैद्यकीय पत्रिकेने नमूद केले आहे. हे भयावह आहे. मोकळा श्‍वास कधी घेता येणार?