आर्थिक वाढ टिकवणे महत्त्वाचे 

केवळ या तिमाहीत विकासदर वाढलेला असला तरी तेवढ्यावरून अर्थव्यवस्थेविषयी काही निष्कर्ष काढता येणार नाही. पुढच्या काळातील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी वाढ टिकवून धरण्यावर सरकारला कसे लक्ष केंद्रित करावे लागेल. 

देशाच्या मुख्य संख्याशास्त्रींनी 2017-18 या आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीची आकडेवारी जाहीर केली. या तिमाहीतील विकासदरात वाढ होऊन तो 6.3 टक्के असल्याचे सांगण्यात आले. वस्तु-उत्पादन, खाण व खनन, वीज, व्यापार या क्षेत्रात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत वाढ नोंदली गेली. या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीतील विकासदर 5.7 टक्के नोंदला गेला होता आणि त्यावरुन गदारोळ होणे, विरोधी पक्षांकडून टीका होणे यांना वाव मिळणे स्वाभाविक होते. आता या तिमाहीतील विकासदर वाढीमुळे स्वतःची पाठ थोपटून घेण्याची पाळी सरकारची होती. नोटाबंदी व जीएसटी अंमलबजावणी यामुळे झालेल्या अडचणीतून आता अर्थव्यवस्था सावरली असल्याचा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला. त्याचप्रमाणे वस्तु उत्पादनातील वाढीमुळे विकासदराने ही मजल गाठल्याचे सांगून आता अर्थव्यवस्थेची गती वाढतीच राहील, असे भाकितही वर्तवून टाकले. त्यांच्या आशावादाला सर्वांचाच पाठिंबा आहे. याचे कारण अर्थव्यवस्था सुरळीत राहिली तरच नागरिकांचे जीवनमान चांगले होणार आहे. गुजरातमध्ये विधानसभा निवडणूक आहे. ते एक प्रगतीशील व अर्थ-उद्योग-व्यवसायाशी निगडित राज्य असल्याने या आकडेवारीच्या आधारे सत्तापक्ष तेथे विकास व प्रगतीचा दावा करुन राजकीय लाभ घेण्याचा प्रयत्न करणार हे निःसंशय ! 

या आकडेवारीचे स्वागत करताना देखील बहुतेक अर्थतज्ज्ञांनी सावधगिरीचा सल्ला सरकारला दिला आहे. ही आकडेवारी फार मोहरुन जाणारी नाही, हेही त्यांनी म्हटले आहे.केवळ या तिमाहीत विकासदर वाढलेला असला तरी तो टिकवून धरण्यावरही सरकारला कसे लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे, याकडेही त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले आहे.कोणत्याही अर्थव्यवस्थेचे आरोग्य हे आर्थिक वर्षाच्या संदर्भात करणे उचित असते. प्रत्येक तिमाहीच्या आधारे अर्थव्यवस्था सुरळीत चालू आहे आणि आता ती वाढतीच राहणार आहे, असे प्रमाणपत्र गैरलागू ठरते. तरीही सरकारच्या आनंदात सहभागी होताना 2016मधील दुसऱ्या तिमाहीच्या आकडेवारीशी तुलना केल्यास वर्तमान आकडेवारी काय सांगते ? 6.3 टक्के विकासदर गाठण्यासाठी ज्या वस्तुउत्पादन क्षेत्राची अर्थमंत्री वाहवा करत आहेत, त्या क्षेत्राची या तिमाहीतली वाढ 7 टक्के आहे. 2016 मधील याच तिमाहीतील वाढ ही 7.7 टक्के होती. अर्थशास्त्रात आदल्या वर्षीच्या त्याच काळातील आकडेवारीशी तुलना करुन मूल्यमापन केले जात असते. दोन्ही आकडे सरकारी आहेत. यावरुन काय बोध घ्यायचा आणि लगेचच पाठ थोपटून घ्यायची काय ? अर्थात वीज, खाण व खनन, व्यापार या क्षेत्रात गेल्यावर्षीच्या तुलनेत वाढ नोंदली गेली आहे. पण..... ! हा पण काहीसा अस्वस्थ करणारा आहे. कृषिक्षेत्राचा गेल्यावर्षीचा विकासदर 4.1 होता तो यावर्षी 1.7 वर घसरला आहे.

बांधकाम क्षेत्रातील दर 4.3 वरुन 2.6 टक्‍क्‍यांवर आला आहे. वित्तीय सेवा क्षेत्रातील दर 7 वरुन 5.7 टक्‍क्‍यांवर घसरला आहे. या तीन क्षेत्रातली ही आकडेवारी चिंताजनक का आहे ? याचे कारण ही तिन्ही क्षेत्रे ही रोजगारनिर्मितीची प्रमुख क्षेत्रे मानली जातात आणि जर या तीन क्षेत्रात घसरण असेल तर त्याचा अर्थ रोजगाराच्या आघाडीवर अद्याप प्रतिकूल स्थिती आहे. वस्तु उत्पादन हे रोजगारक्षम क्षेत्र आहे; पण त्याची वाढ देखील पुरेशी नाही. म्हणूनच अर्थव्यवस्थेची वाढ रोजगारक्षम नाही असे जे म्हटले जाते त्यात तथ्य दिसते. विकासदर टिकवणे आणि त्यात वाढ करण्यासाठी उपाययोजना करणे यावर सरकारला भर द्यावा लागेल. उपभोगाची आकडेवारीही अशीच आहे. गेल्यावर्षीच्या दुसऱ्या तिमाहीत खासगी खपाची टक्केवारी 7.9 होती ती कमी होऊन आता 6.5 टक्‍क्‍यांवर आली आहे. सरकारी पातळीवरील हीच टक्केवारी 16.47 वरुन 4.13वर घसरली आहे. म्हणजेच नागरिक(खासगी) असोत की सरकार कुणीही खर्चायला तयार नाही असे हे चित्र आहे. त्यामुळेच अर्थतज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार सरकार जोपर्यंत गुंतवणुकीसाठी हात ढिला करणार नाही, तोपर्यंत अर्थव्यवस्थेला गती प्राप्त होणार नाही. कृषि, बांधकाम यासारख्या क्षेत्रासाठी सरकारने हात मोकळा सोडण्याची गरज तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. सरकारने रस्तेबांधणीच्या भल्यामोठ्या प्रकल्पांना गेल्या महिन्यातच मंजुरी दिलेली आहे. त्याद्वारे रोजगारनिर्मिती आणि अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल, अशी सरकारला अपेक्षा आहे. परंतु केवळ एका क्षेत्रात गुंतवणूक करुन समतोल वाढ होणार नाही व त्यासाठीच प्रत्येक क्षेत्राला पर्याप्त अशी गुंतवणूक करण्याची शिफारस आहे. येणारा काळ अनुकूल असेलच याची हमी नाही.

निर्यातीला किंचितसा वेग मिळतोय.मात्र खनिज तेलाचे आंतरराष्ट्रीय दर वाढीस लागले आहेत. चुकूनमाकून पश्‍चिम आशिया किंवा इतरत्र संघर्षाची परिस्थिती उद्‌भवल्यास परिस्थिती आणखी चिघळू शकते. 2017-18 या वर्षासाठीच्या अंदाजे-अपेक्षित वित्तीय तुटीपैकी 96.1 टक्के तूट आताच नोंदविली गेली आहे. अद्याप या आर्थिक वर्षाचे सहा महिने बाकी आहेत. याचा अर्थ वित्तीय तूट 3.2 टक्‍क्‍यांपर्यंत राखण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट चुकणार काय अशी साधार शंका व्यक्त होऊ लागली आहे. त्याचबरोबर काही अर्थतज्ञांनी ही आकडेवारी आणि संख्या या मुख्यतः संघटित आणि औपचारिक क्षेत्राच्या असल्याकडे लक्ष वेधले आहे. असंघटित किंवा अनौपचारिक क्षेत्रातील परिस्थितीचे प्रतिबिंब या आकडेवारीत नसल्याने केवळ या आकड्यांवरुन अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्याचे मूल्यमापन शास्त्रशुध्द राहणार नसल्याचे म्हटले आहे. त्यात तथ्य आहे.

त्याची पुढील दोन अस्वस्थ करणारी उदाहरणे -- "खजुराहो' या पर्यटनस्थळासमोर एक साड्यांचे दुकान आहे. तेथे एक पर्यटक साडी घ्यायला गेले. सायंकाळी सातची वेळ. त्यांनी एक साडी पसंत केली पण किंमत जास्त वाटल्याने ते जरा काकू करु लागले. पण त्या दुकानदाराने त्यांच्यासाठी त्या साडीची किंमत 600 रुपयांनी कमी केली. तो म्हणाला, "आजच्या दिवसभरातले तुम्ही माझे पहिले गिऱ्हाईक आहात. तुम्ही माझी भवानी केली आहे.' त्या पर्यटकाला घासाघीस करणे अशक्‍य झाले, इतका तो दुकानदार काकुळतीला आला होता. मग त्याने नोटबंदी व जीएसटीमुळे त्याच्या धंद्यावर कसा परिणाम झाला, याची कहाणी सांगितली. दिल्लीतल्या एका शॉपिंग प्लाझामधल्या सर्व लिफ्टमनना एका झटक्‍यात काढून टाकण्यात आले. त्यांना नोकरीवर ठेवणे परवडत नसल्याचे कंपनीने सांगितले. ते सर्व कर्मचारी रस्त्यावर आले. कोणत्या आधारावर या विकासदराची वाहवा करायची ?