नोटाबंदीचे कोंबडे झाकले तरी...

सरकारच्या केंद्रीय सांख्यिकी संघटनेने २०१६-१७ या चालू आर्थिक वर्षातील तिसऱ्या तिमाहीची आकडेवारी प्रसिद्ध केली. यामध्ये नोटाबंदीचा निर्णय देशावर लादल्यानंतरच्या नोव्हेंबर व डिसेंबर या दोन महिन्यांचाही समावेश होतो. म्हणजेच या निर्णयानंतरच्या परिणामाचे आकलन या आकडेवारीत प्रतिबिंबित होणे अपेक्षित होते. संघटनेने नोटाबंदीचा फारसा प्रतिकूल परिणाम अर्थव्यवस्थेवर झाला नसल्याचा निष्कर्ष काढला. विशेषतः मोटार खरेदी या काळात तेजीत होती, याकडे बोट दाखवून त्यांनी निष्कर्षाचे समर्थन केले. हा प्रकार एवढा प्रचारकी होता, की अनेक अर्थतज्ज्ञांनी त्यावर आरडाओरड सुरू केली. सरकारी आकडेमोड ही सदोष असल्याची टीका या तज्ज्ञांनी केली. काहींनी तर सरकार काल्पनिक आकडेवारी देऊन दिशाभूल करीत असल्याचा आरोपही केला. यात तथ्य असल्याचे आढळून येते, कारण अन्य कोणत्याही मापदंडाचा उल्लेख या विश्‍लेषणात नाही. सांख्यिकी संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, नोटाबंदीच्या काळातही विकासदर हा ७.१ टक्के राखण्यात यश मिळाले होते. या दिवशी याच संघटनेने अन्य एक पाहणी अहवाल जाहीर केला. त्यानुसार अर्थव्यवस्थेत ‘कोअर सेक्‍टर’ नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या क्षेत्रात जानेवारी महिन्यात ३.४ टक्के सरासरी घसरण नोंदविली गेली. या क्षेत्रात प्रामुख्याने पायाभूत क्षेत्राचा समावेश होतो. म्हणजेच या क्षेत्रांचा विकासदर हा खालावलेला आढळला आहे. यातली कोणती आकडेवारी खरी व 

विश्‍वसनीय मानायची? 

हा प्रश्‍न काहीकाळ बाजूला ठेवला तर काही वस्तुनिष्ठ घटक विचारात घ्यावे लागतील. पहिल्या आकलनात नोटाबंदीनंतर मोटार खरेदीत वाढ नोंदली गेल्याकडे लक्ष वेधून नोटाबंदीचा खरेदी व्यवहारांवर कोणताच परिणाम झाला नसल्याचे म्हटले आहे. वस्तुतः हे अर्धसत्य आहे. मोटारींच्या खरेदीत तसेच नोंदणींमध्ये वाढ झाली हे खरे असले, तरी दुसरीकडे दुचाकी वाहनांच्या खरेदीत लक्षणीय घट आढळून आलेली आहे, याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले आहे. सर्वसाधारणपणे मोटार खरेदी उच्च मध्यमवर्गीयांच्या पातळीवर सुरू होते आणि मुख्यतः उच्च आर्थिक वर्गाशी निगडित आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर मोटार खरेदीमध्ये तेजी नोंदविली जाणे याचे कारण हुडकण्यासाठी फार मोठ्या ज्ञानाची गरज नाही. किंबहुना पाचशे व हजारच्या नोटांची विल्हेवाट लावण्याचा मार्ग म्हणून उच्चवर्गीयांनी नवीन मोटारी खरेदी करणे, मोटारींची नोंदणी करून ठेवणे याचा वापर केला. लोकांनी राजधानीच्या एसी प्रथम दर्जाची तिकिटे काढणे, विमानांची आगाऊ तिकिटे काढणे असे प्रकार करून बंदी केलेल्या नोटा खपविण्याचे उपद्‌व्याप केले होते. त्यातीलच एक मार्ग मोटारखरेदी हा होता. परंतु, लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी आणि नोटाबंदीचा निर्णय कसा चांगला आहे हे जनमानसात ठसविण्यासाठी असल्या आकडेवारीचे पेव फुटले आहे. नोटाबंदीचा निर्णय बरोबरच होता हे सांगण्याचा हा आटापिटा आहे. 

सरकारची ही चलाखी अद्याप अर्थतज्ज्ञांच्या गळी उतरलेली नाही. अनेक नामवंत अर्थज्ज्ञांनी आणि अगदी सरकारच्या बाजूने असलेल्या काही बड्या माध्यमांनीदेखील सरकारला असल्या सवंग, हलक्‍या आणि स्वस्त चलाख्या करण्यापासून स्वतःला रोखावे, असा सल्ला दिला आहे. सरकारी आकडेवारीप्रमाणेच व्यावसायिक, बडे उद्योग यांनी देखील मावळत्या आर्थिक वर्षाचा आढावा घेताना तिसऱ्या तिमाहीपासून पैशांची चणचण जाणवू लागल्याने बाजारपेठा थंडावल्याचे अहवाल सादर केले आहेत. यामध्ये टाटा, बिर्ला, अंबानी यांच्या उद्योगसमूहांचा मुख्यत्वे समावेश आहे. या उद्योगांनी त्यांच्या खालावलेल्या व्यवसायास नोटाबंदीचा निर्णय कारणीभूत असल्याचे म्हटले आहे. सरकारशी थेट संघर्ष न करण्याच्या भूमिकेतून त्यांनी ‘अल्पकालीन- तात्पुरता त्रास; परंतु दीर्घकालीन लाभ’ असे तत्त्व स्वीकारून सकारात्मक भूमिका घेतलेली आढळते.

कोणताही उद्योगपती सरकारशी थेट संघर्ष करणार नाही, हे उघड आहे. अपवाद राजीव बजाज यांच्यासारखेच निघतील. नोटाबंदी आणि त्यानंतरचा अर्थसंकल्प यांचे फलित काय, हा प्रश्‍न अद्याप अनुत्तरित आहे. याचे कारण अर्थसंकल्प आणि वित्त विधेयकावर अद्याप चर्चा होणे बाकी आहे. संसदेचे अधिवेशन ९ मार्चला सुरू होत आहे आणि त्यामध्ये या विषयावर चर्चा अपेक्षित आहे. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना ग्राहकाच्या आत्मविश्‍वासाचा वारंवार उल्लेख केला होता. अर्थमंत्रालयाच्याच उच्चपदस्थांच्या म्हणण्यानुसार, ग्राहकांचा आत्मविश्‍वास परत प्रस्थापित करण्यासाठी अपार प्रयत्न करावे लागतील. ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ या अध्ययन संस्थेने २०१७-१८च्या अर्थसंकल्पामुळे बाजारातील खरेदीला म्हणजेच मागणीला चालना मिळण्याची शक्‍यता कमी असल्याचे निरीक्षण नोंदविले आहे. मुख्यतः मागणीवर आधारित असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला या अर्थसंकल्पाद्वारे फारसा लाभ नसल्याचे मत व्यक्त केले आहे. ‘मनरेगा’सारख्या योजनांवर सरकारने केवळ १.१ टक्‍क्‍याने वाढ केलेली असल्याने ग्रामीण भागातूनदेखील मागणी निर्माण करण्यात यश येण्याची शक्‍यता कमी असल्याचेही संस्थेने म्हटले आहे.

सरकारने कुरघोडीचे धोरण याही परिस्थितीत कायम ठेवले आहे. नोटाबंदीचा आणि अर्थव्यवस्थेला आलेल्या मंद गतीचा संबंध नसल्याचे दाखविण्यासाठी अर्थव्यवस्थेत २०१५-१६पासूनच कशी मंदी सुरू झालेली होती, असे सांगण्यास सुरवात केली आहे. म्हणजेच सरकारतर्फे पर्यायी वस्तुस्थिती (अल्टरनेटिव्ह फॅक्‍ट्‌स) सादर करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. हे प्रयोग कितीकाळ चालणार आहेत हे सरकारच जाणे. ताज्या माहितीनुसार स्टेट बॅंकेच्या एकत्रीकरणानंतर बॅंकांच्या एकत्रीकरणाची प्रक्रिया थांबवण्यात आली आहे. त्याचे मुख्य कारण नोटाबंदी आणि थकीत कर्जे हे आहे. गेल्या एका वर्षात थकीत कर्जांमध्ये सुमारे २७ टक्‍क्‍यांनी वाढ झालेली असल्याचे सांगितले जाते. आतापर्यंतची ही विक्रमी वाढ मानली जाते. याला जबाबदार कोण, यापेक्षा सुमारे सात लाख कोटी रुपयांच्या या कर्जांची वसुली होणार कशी, या प्रश्‍नावर सरकार मौन पाळून आहे. कृषी क्षेत्र वगळता अर्थव्यवस्थेचे कोणतेही क्षेत्र सुस्थितीत नसल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. अशा परिस्थितीत येणारे वर्ष सर्वांसाठीच कसोटीचे ठरणार आहे.