गुंता काश्‍मीरचा नि धोरणाचाही 

अनंत बागाईतकर 
सोमवार, 5 जून 2017

जम्मू-काश्‍मीरबाबत अलीकडेच तीन विधाने समोर आलेली आहेत. 
संरक्षणमंत्री अरुण जेटली : काश्‍मीरमध्ये लष्कराचे वर्चस्व चालूच राहील! 
गृहमंत्री राजनाथसिंह :काश्‍मीर समस्येवर सरकारने कायमस्वरुपी तोडगा शोधला आहे! लष्करप्रमुख जनरल बिपिन रावत: काश्‍मीरमधील निदर्शकांच्या हातात दगडांऐवजी बंदुका असत्या तर मला ते अधिक आवडले असते! 

केंद्र सरकारच्या काश्‍मीरबाबतच्या धोरणामुळे तेथील परिस्थिती सुधारण्याऐवजी चिघळण्याचीच शक्‍यता अधिक असल्याची शंका व्यक्त होत आहे. हा प्रश्‍न वाटाघाटीच्या मार्गाने सोडविण्याबाबत सरकार फारसे उत्सुक नाही असे दिसते. 

जम्मू-काश्‍मीरबाबत अलीकडेच तीन विधाने समोर आलेली आहेत. 
संरक्षणमंत्री अरुण जेटली : काश्‍मीरमध्ये लष्कराचे वर्चस्व चालूच राहील! 
गृहमंत्री राजनाथसिंह :काश्‍मीर समस्येवर सरकारने कायमस्वरुपी तोडगा शोधला आहे! लष्करप्रमुख जनरल बिपिन रावत: काश्‍मीरमधील निदर्शकांच्या हातात दगडांऐवजी बंदुका असत्या तर मला ते अधिक आवडले असते! 

प्रख्यात कवी स्टीफन स्पेन्डर यांची एक कविता आठवते. कवितेचे शीर्षक होते "अल्टिमा रेशिओ रेगम'! ही लॅटिन संज्ञा आहे. इंग्रजीतील त्याचा अर्थ "द लास्ट आर्ग्युमेंट ऑफ द किंग !' याचा भावार्थ "युद्ध' असा मानला जातो. फ्रान्सचा सम्राट चौदाव्या लुईच्या काळात युद्धात वापरल्या जाणाऱ्या फ्रेंच तोफांवर ही संज्ञा कोरलेली असे. चार कडव्यांच्या या कवितेत युद्ध, हिंसा यामधील निरर्थकता वर्णन करतानाच कोणत्यातरी भारावलेपणातून माणसे या निरर्थकतेकडे कशी ओढली जातात याचे प्रतीकात्मक वर्णन आहे. 

काश्‍मीरबाबतची वरील विधाने पाहता वर्तमान राजवटीच्या या समस्येकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनाचे आकलन करता येऊ शकेल. याबाबत येथील राजकीय, तसेच काश्‍मीरशी निगडित वर्तुळात वेगवेगळे पडसाद उमटले. यामध्ये चिंतेचा सूर अधिक आढळून येतो. या विधानांमुळे काश्‍मीरमधील परिस्थिती सुधारण्याऐवजी चिघळण्याचीच शक्‍यता अधिक असल्याची शंका व्यक्त होत आहे. परंतु, सरकार आणि वर्तमान राजवटीच्या भूमिकेशी सख्य सांगणाऱ्या मंडळींच्या म्हणण्यानुसार वाटाघाटींचा मार्ग अवलंबतानाही सरकारची भूमिका वरचढ असलीच पाहिजे. डावपेचांच्या दृष्टीने ते महत्त्वपूर्ण आहे. रणनीतीच्या दृष्टीने हे तत्त्व महत्त्वाचे आणि निर्णायक मानले जात असले तरी सरकारचे स्थान नेहमीच वरचढच असते, ही बाब येथे सोयीस्करपणे विसरली जात आहे. राजवटीचे काही समर्थक काश्‍मीरची तुलना श्रीलंकेतील "एलटीटीई'च्या वर्चस्वाखाली असलेल्या जाफनाशी करून श्रीलंकेने ज्याप्रमाणे सैन्याला सर्वाधिकार देऊन तेथील बंडखोरीचा बीमोड केला त्याचा दाखला देण्यास मागेपुढे पाहात नाहीत. ही मते आणि राजवटीतील प्रमुख नेत्यांची वक्तव्ये यांची सांगड घातल्यास समोर उभे राहणारे चित्र भयावह असल्याचे जाणवते ! 

दिवंगत संसदपटू इंद्रजित गुप्ता यांनी काश्‍मीरवरील चर्चेतच एकदा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा मांडला होता. नागरी असंतोष हाताळण्यासाठी लष्कराचा वापर करण्यास त्यांनी विरोध दर्शविला होता. लष्कराला देशाच्या शत्रूशी लढण्याचे आणि त्याला नष्ट करण्याचे प्रशिक्षण दिलेले असते. त्यामुळे नागरी असंतोषाला आळा घालण्यासाठी लष्कराची मदत घेणे फारसे उचित नाही. लष्कराच्या प्रशिक्षणानुसार ते फक्त गोळीची भाषा समजतात. हे त्यांचे मत अचूक होते. परंतु, तत्कालीन कॉंग्रेसचे सरकार असो किंवा वर्तमान सरकार असो, सर्वांनीच काश्‍मीरमध्ये लष्कराचा सर्वाधिक वापर करण्याचे धोरण अवलंबिले. पण लष्कराने मर्यादेत राहून व संयमाची परिसीमा बाळगून काश्‍मीरमध्ये काम केले. विशेषतः काही संवेदनशील आणि दूरदृष्टीच्या सेनाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली "ऑपरेशन सद्भावना' राबवून लष्कराने काश्‍मिरी जनतेच्या मनात आपलेपणा निर्माण केला होता. खरे तर निमलष्करी दलांची ही जबाबदारी असतानाही लष्कराने पुढाकार घेऊन काश्‍मीरमधील गावागावांत शाळा, दवाखाने आणि इतरही समाजोपयोगी कामांवर भर देऊन स्वतःबद्दल जनतेच्या मनात सदिच्छेची भावना तयार केली होती. हा त्यात्या वेळच्या नेतृत्वाच्या मनोवृत्तीशी निगडित भाग असतो आणि त्यानुसार लष्कर काम करीत असते. वर्तमान राजवटीची मनोवृत्ती संघर्ष हीच असेल, तर दोष लष्कराचा नाही. याचे कारण लोकशाही व्यवस्थेत लष्कराच्या वर निर्णय व धोरण ठरवणारे राजकीय नेतृत्व असते. त्यामुळे काश्‍मीरमध्ये लष्कराचा वरचष्मा कायम राहील, असे विधान करणारे राजकीय नेतृत्व असेल तर त्याचा अर्थ अटळ संघर्ष हा असतो. चौदाव्या लुईच्या काळात तोफांवर लिहिले होते तोच हा प्रकार आहे. 

वर्तमान राजवटीची आणखी एक विलक्षण सवय आहे. कणभर गोष्टींचे मणभर श्रेय घेण्याची ही प्रवृत्ती आहे. एखादी अडचणीत आणणारी गंभीर बाबही किती किरकोळ आहे हे सांगणे, तिचे गांभीर्य कमी लेखणे ही ती सवय ! काश्‍मीरबाबत बोलताना ही नेतेमंडळी तुच्छतेने, "हा असंतोष, दगडफेकीचे प्रकार केवळ दक्षिण काश्‍मीरमधल्या चार जिल्ह्यांपुरते मर्यादित आहेत, बाकी काश्‍मीर शांत आहे,' असे सांगतात. पण त्या चार जिल्ह्यांत काश्‍मीर खोऱ्यातील निम्मी लोकसंख्या आहे ही बाब सोयीस्करपणे दुर्लक्षिली जाते. हे करतानाच ही समस्या सोडविण्यासाठी वाटाघाटी करण्याची बाब पूर्णपणे फेटाळण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती, राज्यपाल एन. एन. व्होरा यांनी "वाटाघाटी सुरू करा,' असे पंतप्रधानांना सुचविले, परंतु त्यांचा निश्‍चय ढळला नाही. उलट उच्चस्तरीय गोटातून "वाटाघाटी कुणाशी करायच्या,' अशी तुच्छ टिप्पणी केली गेली. 

केंद्र सरकारच्या काश्‍मीरबाबतच्या धोरणाबाबत अनेक तज्ज्ञ मंडळींनी शंका व्यक्त केली आहे. जम्मू-काश्‍मीरमधील प्रशासकीय सेवेतील निवृत्त सचिव व माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला यांनी लष्करप्रमुखांच्या विधानाबद्दल चिंता व्यक्त केली. हबिबुल्ला हे खडकवासल्याच्या "एनडीए'चे संस्थापक व पहिले प्रमुख जनरल इनायत हबिबुल्ला यांचे पुत्र आहेत आणि त्यांनी प्रशासकीय सेवेत काश्‍मीर केडर निवडून काश्‍मीरमध्ये आदरणीय प्रशासकीय अधिकारी म्हणून लौकिक मिळवला होता. पूर्वीच्या सरकारांनीही लष्कराचा वापर केला होता, परंतु सध्या ज्या पद्धतीने लष्कराचे आचरण सुरू आहे आणि राजकीय पातळीवर त्याला जे समर्थन मिळत आहे ते अनुचित असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. काश्‍मीर समस्येच्या तोडग्याबाबत नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीच्या सदस्य राधाकुमार यांनीही केवळ भय आणि बळाचा वापर करून समस्येची सोडवणूक होणार नाही, असे म्हटले आहे. या पद्धतीचे धोरण केवळ परकी सत्ताच अमलात आणू शकतात, असा काहीसा तिरकस शेराही त्यांनी मारला आहे. काही महिन्यांपूर्वीच निवृत्त झालेले लष्कराच्या उत्तर विभागाचे प्रमुख जनरल डी. एस. हुडा हे एक विचारी सेनाधिकारी म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी लष्करातर्फे सध्या काश्‍मीरमध्ये ज्या पद्धतीचे आचरण सुरू आहे, त्याबद्दल नापसंती व्यक्त केली आहे. एका काश्‍मिरी नागरिकाला जीपपुढे बांधण्याच्या प्रकाराबद्दल त्यांनी व काश्‍मीरमध्येच काम केलेले निवृत्त अधिकारी जनरल एच. एस. पनाग यांनी नाराजी व्यक्त करून लष्कर आणि नागरिक यांच्यातील सद्‌भावनेला प्राधान्य देऊन वाटाघाटीने काश्‍मीर समस्या सोडवावी, असे मत व्यक्त केले आहे. 

काश्‍मीरचा प्रश्‍न वाटाघाटीच्या मार्गाने सोडविण्याबाबत वर्तमान राजवट फारशी उत्सुक दिसून येत नाही. केवळ बळाच्या जोरावर आंदोलकांना शरण आणायचे ही सरकारी धोरणाची मध्यवर्ती कल्पना असल्याचे आढळून येते. पण ही रणनीती कितपत यशस्वी होईल, याचे खात्रीशीर उत्तर कोणाकडेच नाही ! 

संपादकिय

सरदार सरोवराचे लोकार्पण झाल्याने इतिहासाचे एक आवर्तन पूर्ण झाले. या धरणाचे लाभ तहानलेल्या भागाला होतीलच; पण या निमित्ताने...

मंगळवार, 19 सप्टेंबर 2017

कारभारी नानासाहेब फडणवीस यांसी, बहिर्जी नाईकाचा शिरसाष्टांग (व शतप्रतिशत) नमश्‍कार. आपल्या आदेशानुसार महाराष्ट्राच्या...

मंगळवार, 19 सप्टेंबर 2017

आपली परकी गंगाजळी उच्चांकी पातळीवर पोचली असली, तरी या सोनेरी ढगांना काळी किनार आहे. ती म्हणजे चालू खात्यावरील मोठ्या प्रमाणात...

मंगळवार, 19 सप्टेंबर 2017