राजकारण्यांना जेव्हा जाग येते! 

सह्याद्रीच्या कडेकपारीतून विणलेल्या महाराष्ट्राला खऱ्या अर्थाने वैभवसंपन्न बनविले, ते डोंगरकपारीतील गडकिल्ल्यांनी. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याचे भव्य ध्येय साकार करताना या गडकिल्ल्यांचा ज्या कल्पकतेने उपयोग करून घेतला, ती प्रतिभा केवळ अनुपम. त्यामुळेच हे गडकिल्ले म्हणजे या देदिप्यमान इतिहासाचे साक्षीदार आहेत. कोणतेही प्रगत राष्ट्र इतिहासाच्या अशा खुणा सर्वस्व पणाला लावून जपते. दुर्दैवाने स्वातंत्र्योत्तर काळात अशा खुणांची आपल्याकडे फार उपेक्षा झाली. केंद्र सरकारच्या पुरातत्त्व खात्याकडे ही जबाबदारी सोपविली असली तरी कोणत्याही गडावर गेल्यानंतर त्यांची जी अवस्था दिसते, ती इतिहासप्रेमीला विषण्ण करणारी असते. आपल्या देशाचे हे वैभव टिकविण्याची आच असल्याशिवाय, उत्कट प्रेरणा असल्याशिवाय हे घडत नाही. त्यामुळेच महाराष्ट्रातील गडकिल्ल्यांच्या संवर्धनाच्या कामाची जबाबदारी आणि अधिकार राज्य सरकारला मिळावेत, या मागणीला केंद्राची तत्त्वतः अनुकूलता मिळवून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी योग्य पाऊल टाकले आहे. स्वातंत्र्याचे प्रेरणास्थान असलेल्या या गडकिल्ल्यांना वाचविण्याचा, त्यांचे संवर्धन करण्याचा प्रयत्न आजतागायत कुणीच मनापासून केला नाही. इथले राजकारण नुसते या विषयाभोवती फिरत, फडफडत राहिले; पण या वास्तूंच्या बुरुजांमध्ये वाढलेल्या भेगा त्यातून भरून निघाल्या नाहीत. केवळ ‘जय भवानी... जय शिवाजी’च्या गगनभेदी घोषणा दिल्याने भागणार नाही; तर महाराजांना वंदन करण्यासाठी गड तरी शाबूत राहायला हवेत, याचे भान आपल्याला हवे होते.ते नसल्याने महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाचा दगडी डोलारा कोसळायला लागला. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने गडकिल्ल्यांच्या विकासासंदर्भात एक महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यामुळे इतिहासाचे साक्षीदार असलेल्या या वास्तू पुन्हा एकदा जिवंत करण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. आता हा निर्णय केवळ ‘सरकारी’ ठरू नये, एवढ्याच माफक अपेक्षा आहेत. 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीनंतर राज्यात फुललेले कमळ घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रायगडावर महाराजांच्या दर्शनासाठी गेले होते. त्यानंतर दोनच दिवसांत त्यांनी दिल्ली भेटीत रायगडाच्या संवर्धनासाठी तयार केलेल्या ६०४ कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्याला मंजुरी मिळाल्याची माहिती दिली. सरकारचा हा निर्णय त्यांच्या हातात हात घेऊन चालणाऱ्यांच्या उरात धडकी भरवणारा असला तरीदेखील, महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य माणूस या निर्णयाने सुखावणार यात शंका नाही. ताज्या निर्णयातील एक मुद्दा हा गडकिल्ल्यांच्या विकासाच्या दिशेने पाऊल टाकणारा आहे. महाराष्ट्रात ३३६ गडकिल्ले आहेत आणि त्यातील बहुतेक मोठे किल्ले हे केंद्र सरकारच्या पुरातत्त्व खात्याच्या अखत्यारीत येतात. त्यामुळे राज्य सरकारला डागडुजी, संवर्धन करण्याबाबतचे निर्णय घेताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. हे निर्णय विकेंद्रित करण्यास केंद्राने मान्यता दिल्याने गडकिल्ल्यांच्या संवर्धनाचा विषय आता राज्याच्या अखत्यारीत येणार आहे. त्यामुळे एकमेकांवर आरोपांचे तोफगोळे फेकणाऱ्यांनाच गडकिल्ल्यांना पूर्वीचे वैभव प्राप्त करून देण्यासाठी जागे व्हावे लागणार आहे.  

महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक किल्ले असलेले राज्य आहे. सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांच्या सोबतीने हे गडकिल्ल्यांचे वैभव उभे होते. जेव्हा जेव्हा या गडकिल्ल्यांच्या संवर्धनाचा विषय आला, तेव्हा तेव्हा केंद्राच्या तावडीत याचे अधिकारक्षेत्र असल्यामुळे विकासाचे घोडे पुढे दामटणे राज्य सरकारला अशक्‍य होत होते. हे चित्र अाता बदलेल. गेल्या काही वर्षांमध्ये या विषयाकडे सरकारचे दुर्लक्ष झाल्यामुळे काही स्वयंसेवी संस्था आणि गडकिल्ल्यांच्या परिसरातील स्थानिक लोकांनीच गडकिल्ल्यांच्या संवर्धनाच्या मोहिमा हाती घेतल्या होत्या. मात्र, मुळात पुरातन वास्तू हा वेगळा अभ्यासाचा विषय असल्याने यात संवर्धन करताना काही महत्त्वाचे दुवे आणि इतिहासाचा धागा निसटण्याची भीतीच अधिक होती. आता राज्य सरकारने या विषयाकडे अधिक गांभीर्याने लक्ष दिल्यास महाराष्ट्राचे हे गतवैभव पुन्हा परत मिळविणे कठीण जाणार नाही. अर्थातच, त्यासाठी बरीच मेहनत सरकारला घ्यावी लागणार आहे. नवी स्मारके बांधण्यापेक्षा हे गतवैभव जिवंत ठेवण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत, अशा मागण्या करण्यात येत होत्या. त्या मागण्या काही प्रमाणात रास्तदेखील होत्या आणि बहुतेक त्याचीच दखल घेऊन सरकारने हे पाऊल टाकले असावे. मात्र, कारण काहीही असले तरी, यानिमित्ताने आपला वारसा जतन करण्यासाठी ‘राजकारण्यांना जाग आली’, असे म्हणायला हरकत नाही.