म्यॉवम्यॉव की डरकाळी?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा विलक्षण विकासवाद आणि भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांचे विचक्षण नियोजन अशा दुहेरी शक्‍तीचा संयोग असतानाही महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेने तब्बल ६३ जागा जिंकल्या. शिवसेनेने चिवट लढाई दिली. अशा लढवय्या पक्षाचे आज काय झाले आहे? मुंबई आणि ठाणे महापालिका शिवसेनेने राखल्या,असे मान्य केले, तरी विधिमंडळात आज या पक्षाची स्थिती अनाकलनीय झाली आहे. एखादा ठराव मांडताना विरोध न करणारे या पक्षाचे आमदार तासा-दोन तासांत पूर्णत: वेगळी भूमिका घेताना दिसतात. अर्थसंकल्पाच्या वेळी गोंधळ घातल्याने निलंबित झालेल्या आमदारांवर कारवाई होत असताना शांत बसलेले आमदार बाहेर आल्यावर आपल्या पक्षाचा या कारवाईला विरोध होता होय, असा प्रश्‍न विचारतात. निलंबनाची कारवाई कडक आहे, असे काही आमदार आदेश आल्याने सांगतो असे म्हणतात. मंत्री मात्र दालनात सरकारी कागदपत्रांची होळी केली जात असेल, तर निलंबन अपरिहार्य असे मान्य करतात. तेवढ्यात शिवसेनेच्या मुखपत्रात निलंबन करणे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांवर असंवेदनशीलता दाखविणे आहे, असा अग्रलेख लिहून येतो. रस्त्यावर उतरून मराठी माणसाच्या न्याय्य हक्‍कांसाठी लढा देणाऱ्या संघटनेत काय सुरू आहे?

 विधिमंडळात उत्तम कामगिरीचे सांघिक प्रदर्शन शिवसेना कधीही देऊ शकली नव्हती. उद्धव ठाकरेंसारख्या तरुण, संवेदनशील नेत्याने या पक्षात लक्ष घालण्यास प्रारंभ केल्यावर रस्त्यावरच्या राजकारणाला बोर्डरूम पॉलिटिक्‍सची जोड काही काळ मिळाली होती. पण शिवसेना आज भाजपने दिलेल्या आव्हानाला तोंड देत असताना विधिमंडळात निष्प्रभ ठरली आहे. धरसोडीचा मार्ग या पक्षाच्या सांसदीय कामगिरीविषयी चिंता निर्माण करतो आहे. विरोधी बाकांवर बसून फडणवीस सरकारला विश्‍वास ठरावासाठी आवाजी मतदानाचा आधार घ्यायला लावणारी सेना मुळात सत्तेत आली का, हा प्रश्‍न अनुत्तरित असतानाच सध्याची अवस्था पक्षाची चिंता वाढविणारी आहे. 

राज्यातील तब्बल २१२ विधानसभा मतदारसंघांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी कौल मागितला गेला. या सर्वार्थाने मिनी विधानसभा निवडणुका होत्या. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील नेतेमंडळी संधी साधण्यासाठी या पक्षात प्रवेशत होती. भगवी काँग्रेस म्हणून हिणवली जाणारी भाजपही स्वत:च्या कामगिरीने आश्‍चर्यचकीत होईल, असे निकाल लागले. विरोधी बाकांवरील मंडळींना काय होते आहे ते कळतेय का, असे वातावरण तयार झाले. प्रचाराच्या पहिल्या टप्प्यात ना या पक्षांना शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा प्रश्‍न आठवला ना सत्तेत राहून विरोधी पक्षाची भूमिका निभावणाऱ्या शिवसेनेला. भाजपने शिवसेनेवर आरोप सुरू केले, तेव्हा शिवसेनेचे मंत्री राजीनामे द्यायला ‘वर्षा’वर मुख्यमंत्र्यांकडे जाणार अशा बातम्या सुरू झाल्या. सरकार अल्पमताच्या अडचणीत फेकले जाणार काय, असा प्रश्‍न पडला असतानाच शिवसेनेने हुशारीने उत्तर प्रदेशातील कर्जमाफीच्या आश्‍वासनाचा विषय पुढे आणला. हा मुद्दा ग्रामीण जनतेला भावणारा होता. महाराष्ट्रात कर्जमाफी मिळालीच पाहिजे, अशी मागणी मग पुढे आली. कित्येक वर्षांच्या खंडानंतर उत्तम पर्जन्यमान असल्याने अर्थसंकल्पात कृषीची प्रगती उणे वरून अधिक बारा टक्‍क्‍यांकडे झेपावली असताना, कर्जमाफीची गरज जनतेला वाटते आहे काय, यावर कोणताही विचार न करता आंदोलन सुरू झाले. मुळात कर्जमाफी हा विषय संवेदनशील. दिशा सापडत नसल्याने अस्वस्थ झालेल्या काँग्रेस - राष्ट्रवादी काँग्रेसने आयत्या हाती आलेल्या या विषयाला पाठिंबा दिला. महाराष्ट्रात भाजपविरोधात अन्य सर्व पक्ष, असे कडबोळे तयार झाले. अभूतपूर्व, कल्पनातीत विजय मिळविलेल्या भाजपनेही या अभद्र युतीमुळे चरफडावे, अशी स्थिती निर्माण झाली. निवडणूक विजयानंतर अशी हताश अवस्था यावी हे भाजपसमोरचे संकट खरे, पण ही मागणीही सेनेने योग्यप्रकारे लावून धरली नाही, असे दिसते. कर्जमाफीमुळे राज्यावर ३० हजार कोटींचा बोजा पडणार असल्याने केंद्राने मदत करावी या मागणीसाठी मुख्यमंत्री दिल्लीला गेले. या वारीचे विरोधी पक्षांना आवतण नव्हते. चतुर मुख्यमंत्र्यांनी शिवसेनेला श्रेष्ठींकडे हजर केले अन्‌ सामना चित केला. परतल्यावर शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव टाकरे यांचा योग्य मान राखत भेटीचे इतिवृत्त सादर केले. मुंबई महापौरपदाच्या लढाईत न उतरता माघार हा हल्ल्याचा एक प्रकार आहे, याची चुणूक दाखविणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीवारी प्रतिष्ठेची केली नाहीच; उलट स्वतःहून कमीपणा घेतला. कर्जमाफीची प्रक्रिया दूरगामी असते, असे सांगत भाजपने अर्थसंकल्प मांडला. शिवसेना बघत राहिली. भाजपसमवेत जाण्याचा निर्णय घेतला असता, तर जिल्हा परिषदेची किमान ६ आणि कमाल ८ अध्यक्षपदे मिळवता आली असती. तिथे वेगळे घरोबे झाल्याने केवळ ५ पदे मिळाली; अन्‌ सत्तेचा अचूक उपयोग करत जिंकणाऱ्या प्रत्येकाला आपले मानण्याच्या विस्तारवादी वृत्तीने भाजपने १० कमळे फुलवली. कर्जमाफीसाठी काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेस संघर्षयात्रा काढणार आहे, शिवसेनेने शोधलेला उत्तम मुद्दा आता त्यांच्या हाती गेला आहे. सेनेतील प्रत्येक नेत्याशी कटाक्षाने सौहार्दपूर्ण संबंध ठेवणारा भाजप पक्ष विधिमंडळातले रुसवे फुगवे सोडविण्यासाठी प्रचंड वेळ देतो आहे. ऐकले नाहीच तर मध्यावधी होऊ द्या, ही भाषा आहेच. कमळाबाई बदललेल्या समीकरणात मोठी झाली असल्याने मनोमन खूष असणार. यात प्रश्‍न आहे तो महाराष्ट्राच्या राजकारणात महत्त्वपूर्ण स्थान असलेल्या शिवसेनेचे काय होणार आहे हा? हाती योग्य मुद्दे असतील, ते राबविण्याची यंत्रणा असेल तर दिल्ली जिंकता येते, हे केजरीवालांसारख्या नवागताने ‘आप’च्या माध्यमातून दाखवून दिले आहे. पंजाब अमरिंदरसिंग यांनी खेचला; तर लालूप्रसाद यांना जोडीला घेऊन नितीशकुमार यांनी बिहार राखला. 

काँग्रेसमुक्‍तीचा नारा दिला जात असला, तरी भाजपविरहित राजकारणाला देशात स्थान आहे. मात्र सत्तेत राहून म्यॉवम्यॉव करायचे की बाहेर पडून डरकाळी द्यायची, याचा निर्णय शिवसेनेला लवकरच घेणे भाग पडणार आहे काय?