उत्तर कोरियाचा ‘ज्याचा त्याचा प्रश्‍न’

अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री रेक्‍स टिलरसन यांनी अलीकडेच पूर्व आशियाच्या दौऱ्यात जपान, दक्षिण कोरिया आणि चीनला भेट दिली. सध्याच्या परिस्थितीत अमेरिकेसमोर संरक्षणाच्या दृष्टीने इस्लामी दहशतवादाव्यतिरिक्त असलेला दुसरा मोठा धोका म्हणजे उत्तर कोरियाच्या धोकादायक हालचाली. पूर्व आशियातील दक्षिण कोरिया, जपान आदी देशांना मोफत लष्करी संरक्षण पुरविण्याऐवजी या क्षेत्राकडे व्यापारी दृष्टिकोनातून पाहण्याचे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या प्रचारमोहिमेत सूचित केले होते. मात्र, अध्यक्षपद मिळाल्यानंतर थोड्याच काळात त्यांना वास्तवाची जाणीव झाली. महासत्तेचे मोठेपण शाबूत ठेवण्यासाठी उजवी धोरणे आणि व्यापारी दृष्टिकोन एवढ्या दोन आधारांवर शक्‍य नाही, हे बहुधा त्यांना समजून चुकले. तूर्त तरी, हिरोशिमा आणि नागासाकीमधील बाँबहल्ले पोरखेळ वाटावेत, अशा रीतीच्या घातक मार्गावर उत्तर कोरिया चालला आहे. दक्षिण कोरिया, जपान व अमेरिकेचे अस्तित्व नष्ट करण्याच्याही वल्गना तो करतो आहे. या पार्श्‍वभूमीवर टिलरसन यांचा हा दौरा होता. अण्वस्त्रांचा प्रत्यक्ष वापर करण्याची घाई झालेल्या उत्तर कोरियाला रोखण्यासाठी काय करावे लागेल, याची चाचपणी त्यांनी या दौऱ्यात केली.

उत्तर कोरियाच्या उधळलेल्या वारूला लगाम घालण्याचे गेल्या दोन दशकांतील सर्व प्रयत्न अपयशी ठरल्याचे टिलरसन यांना मान्य आहे. त्यांनी याबाबत कोणतेही नवे धोरण जाहीर केलेले नाही. याचाच अर्थ उत्तर कोरियाला नियंत्रणात ठेवण्याचे फारसे पर्याय जगासमोर उपलब्ध नाहीत. २००६ ते २०१६ या दहा वर्षांच्या काळात उत्तर कोरियाने पाच अणुचाचण्या केल्या आहेत. याच काळात त्यांनी अनेक क्षेपणास्त्र चाचण्याही घेतल्या. २०१७ च्या सुरवातीलाच त्यांनी बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्राच्या पाच चाचण्या घेतल्या असून, मध्यम पल्ल्याचे क्षेपणास्त्र डागण्याची आपली क्षमताही सिद्ध केली आहे. अमेरिकेच्या मुख्य भूमीवर हल्ला करण्याइतपत उत्तर कोरियाची अद्याप क्षमता नसली तरी, हिंदी महासागरातील त्यांच्या मालकीच्या बेटांवर अथवा लष्करी ठाण्यांवर ते हल्ला करू शकतात. 

उत्तर कोरियाच्या धोक्‍यामुळे दक्षिण कोरिया आणि जपान या प्रादेशिक शक्तींनाही आक्रमक रूप धारण करावे लागत आहे. केवळ चीनच्या सहकार्यामुळेच उत्तर कोरिया आतापर्यंत तग धरून आहे, हे उघड सत्य आहे. व्यूहात्मक दृष्टीने चीनसाठी उत्तर कोरिया हा महत्त्वाचा देश आहे. भारताला गुंतवून ठेवण्यासाठी पाकिस्तानचा वापर चीनकडून अनेक वर्षांपासून होतो आहे, त्याचप्रमाणे अमेरिका, जपान आणि दक्षिण कोरियावर मात करण्यासाठी चीन उत्तर कोरियाचा वापर करत आहे. सध्याच्या परिस्थितीत, उत्तर कोरियाचा धोका पाहता अमेरिकेने या भागात कायम लक्ष घालावे, अशी जपान आणि दक्षिण कोरियाची इच्छा आहे. विशेष म्हणजे, चीनलाही याबाबतीत तोंड दाबून बुक्‍क्‍यांचा मार सहन करावा लागत आहे. कारण उत्तर कोरिया त्यांच्या पूर्ण नियंत्रणात असल्याचे चित्र नाही. वास्तविक या देशाच्या आक्रमक अण्वस्त्र कार्यक्रमावर चीनही नाराज आहे. मात्र तरीही, उत्तर कोरियाला अडचणीत आणण्याचे धाडस चीन करू शकत नाही. कारण, तसे केल्यास निर्वासितांचा मोठा प्रश्‍न निर्माण होऊन चीनच्या विकासावर आणि व्यूहनीतीवर त्याचा परिणाम होईल. शिवाय, अमेरिकेने दक्षिण कोरियाच्या किनाऱ्यावर क्षेपणास्त्रविरोधी ‘थाड’ यंत्रणा (टर्मिनल हाय अल्टिट्यूड एरिया डिफेन्स) कार्यान्वित केली आहे. या यंत्रणेमध्ये अत्युच्च दर्जाची रडार यंत्रणा असून चीनच्या हद्दीतील गोपनीय माहितीही त्याद्वारे गोळा केली जात असल्याची शक्‍यता असल्याने चीनची चिंता वाढली आहे. उत्तर कोरियाची वाढती युद्धखोर प्रवृत्ती पाहून आपल्या किनाऱ्यावरही अशी यंत्रणा बसविण्याची मागणी जपानने अमेरिकेकडे केली आहे.  उत्तर कोरियापासून असलेला धोका आणि चीनचा आडमुठेपणा याचा परिणाम म्हणून जपाननेही गेल्या दशकभरात आपल्या परराष्ट्र आणि संरक्षणविषयक धोरणांमध्ये जाणीवपूर्वक बदल केले आहेत. विशेषत: २०१४ नंतर तर त्यांच्या लष्करी धोरणांमधील बदल जाणवण्याइतपत मोठा आहे. केवळ स्वत:पुरती संरक्षणात्मक सुरक्षाव्यवस्था असलेला जपान आता विविध देशांच्या सहकार्याने याबाबत आक्रमक भूमिका घेऊ लागला आहे. गेल्याच आठवड्यात त्यांनी अत्याधुनिक हेरगिरी उपग्रह अवकाशात सोडला. उत्तर कोरियाने जपानच्या दिशेने क्षेपणास्त्र सोडल्यानंतर २००३ पासूनच जपान अशाप्रकारच्या उपग्रहांचा वापर करत आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जपानला अमेरिकेचे सुरक्षा कवच पुरविले असल्याने त्यांनी सैन्यदले उभारलेली नाहीत. याबाबत दोन्ही देशांमध्ये महायुद्धानंतर करार झाला होता. मात्र, गेल्या दोन-तीन वर्षांत त्यांनी जाणीवपूर्वक धोरणबदल केला असून स्वसंरक्षणाला अधिक महत्त्व देण्याचे त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. हा बदल केवळ उत्तर कोरियामुळे झालेला नाही, तर पूर्व आशियातील एकूणातच राजकीय संघर्षाच्या परिस्थितीचा तो परिपाक आहे.  

दुर्दैवाने, दक्षिण कोरिया आणि जपान यांच्यातील संबंध पाहता, ते अद्यापही ‘दुसऱ्या महायुद्धातील भार’ खांद्यावर वाहत असल्यासारखे वागत आहेत. या महायुद्धादरम्यान कोरियातील महिलांना जपानी सैनिकांची लैंगिक गुलामगिरी करावी लागली होती. हा मुद्दा अद्यापही अत्यंत संवेदनशील असून, दोनच महिन्यांपूर्वी जपानने दक्षिण कोरियामधील आपल्या राजदूताला माघारी बोलाविले होते. तथापि उत्तर कोरियाच्या आक्रमकतेच्या पार्श्‍वभूमीवर सहा महिन्यांपूर्वी या दोन्ही देशांनी गोपनीय माहितीची देवाणघेवाण करण्याचा करार केला. त्यामुळे इतिहासातील वादांना तिलांजली देत उत्तर कोरियाच्या विरोधात अमेरिकेसह एकत्र येणेच दोघांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. ट्रम्प प्रशासनाची परराष्ट्र धोरणाच्या आघाडीवरील पहिली कसोटी म्हणूनच उत्तर कोरियाच्या प्रश्‍नाकडे पाहिले जात आहे. त्यामुळे, ट्रम्प यांना हा प्रश्‍न सोडवायचा असेल तर त्यांना आपले चीनविरोधी धोरण तूर्त गुंडाळून ठेवावे लागेल. 
(अनुवाद : सारंग खानापूरकर)