रासायनिक अस्त्रांचे जागतिक संकट

अजेय लेले
सोमवार, 8 मे 2017

शस्त्रास्त्र नियंत्रण करारान्वये प्रयत्न सुरू असले, तरी रासायनिक अस्त्रे जगातून पूर्णपणे नष्ट होऊ शकलेली नाहीत. मोठा जनसंहार घडविण्याची शक्ती असलेल्या या अस्त्रांच्या धोक्‍याकडे डोळेझाक करणे परवडणारे नाही.

‘जनसंहारक शस्त्रास्त्रां’मध्ये तीन प्रकारच्या शस्त्रास्त्रांचा समावेश असतो. अण्वस्त्रे, रासायनिक अस्त्रे आणि जैविक अस्त्रे. परंतु सर्वाधिक चर्चा होते, ती अण्वस्त्रांचीच. त्यामुळे इतर दोन प्रकारांतील शस्त्रास्त्रांच्या धोक्‍याकडे काहीसे दुर्लक्ष होऊ शकते. वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवरील हल्ल्यानंतर जॉर्ज बुश (धाकटे) यांनी अफगाणिस्तान आणि पाठोपाठ इराकवर हल्ला चढविला होता. अमेरिकेतील हल्ल्याला जबाबदार असलेल्यांचा इराकशी काही संबंध असल्याचे सिद्ध झालेले नव्हते. तरीही त्या देशावर त्यांनी आक्रमण केले आणि त्यासाठी कारण पुढे केले ते भयानक अशा रासायनिक अस्त्रांचा साठा इराककडे असल्याचे. नंतर असा कोणताही साठा आढळून आला नाही आणि बुश यांनी केलेला खोटेपणा उघड झाला. त्या वेळी इराककडे नसलेल्या रासायनिक अस्त्रांवरून अमेरिकेने गहजब केला; परंतु आता खरोखरच जगावर रासायनिक अस्त्रांचे संकट निर्माण झाले असून, त्याबाबत अमेरिका आणि उर्वरित जगही काय पावले उचलणार आहे, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

उत्तर कोरिया ज्या पद्धतीने जगाला धुडकावून लावत अण्वस्त्र कार्यक्रम राबवीत आहे, ती जगापुढची डोकेदुखीच झाली आहे. किंम जोन ऊन हा सत्ताधीश कोणाचेही ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नाही. चीनकडून त्याची होणारी पाठराखण आणि उत्तर कोरिया राबवीत असलेला अण्वस्त्र कार्यक्रम या दोन कारणांमुळे या प्रश्‍नाचा पेच जटिल झाला आहे. सीरिया, इराक किंवा लीबियाप्रमाणे अमेरिका आपल्यावर हल्ला चढवू शकत नाही, याची पूर्ण जाणीव उत्तर कोरियाला आहे. याचे कारण त्यांच्याकडे असलेली आण्विक प्रतिरोध क्षमता. शिवाय त्या देशाकडे रासायनिक शस्त्रास्त्रेही असण्याची शक्‍यता आहे. किंम जोन ऊन यांच्या सावत्र भावाची हत्या झाली ती व्हीएक्‍स नावाच्या संहारक अशा रासायनिक अस्त्राने. वास्तविक रासायनिक शस्त्रास्त्रे ही केवळ प्रतिरोधाच्या कारणासाठी बाळगली जातात, असे मानले जाते; परंतु सीरियात हा संकेत धुडकावण्यात आला. सीरियन सरकारने रासायनिक अस्त्रांचा साठा असल्याची कबुलीही दिली आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांना पत्र लिहून २०१३ मध्ये त्या देशाने कळविले, की बशर अल असाद यांचे सरकार रासायनिक अस्त्रांबाबत राष्ट्रसंघाशी सहकार्य करण्यास तयार आहे. असाद राजवटीने जी माहिती दिली, त्या आधारे त्या देशातील सर्व रासायनिक अस्त्रे २०१४ मध्ये नष्ट करण्यात आली. तथापि, तेथे सुरू असलेल्या युद्धाचे स्वरूप पाहता तेथील सर्व रासायनिक अस्त्रे नष्ट झाली आहेत, असे म्हणता येणार नाही. सरीन गॅसच्या साह्याने झालेल्या हल्ल्यात गेल्या महिन्यात ७० जण मृत्युमुखी पडले. विषारी वायूचा हा वापर केल्याबद्दल असाद समर्थक आणि बंडखोर अशा दोन्ही गटांनी एकमेकांवर आरोप केले.  

एक मात्र खरे, की रासायनिक शस्त्रास्त्रांवर बऱ्याच अंशी नियंत्रण आणता आले ते ‘केमिकल वेपन्स कन्वेहन्शन’ (सीडब्ल्यूसी)आणि ‘ऑर्गनायझेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स’ (ओपीसीडब्ल्यू) या दोन संस्थांमुळे. चार देश वगळता सर्व देशांनी ‘सीडब्ल्यूसी’ करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या शस्त्रास्त्र नियंत्रण परिषदेत झालेल्या वाटाघाटींनंतर २० वर्षांपूर्वी हा करार अस्तित्वात आला. ‘ओपीसीडब्ल्यू’ ही संस्था ‘सीडब्ल्यूसी’तील सर्व निर्बंधांचे काटेकोर पालन होत आहे किंवा नाही, याची खातरजमा करण्याचे काम करते. सीरियातील रासायनिक अस्त्रांच्या प्रसाराला आळा घालण्यात या संस्थेने अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली. याच कामासाठी त्या संस्थेला २०१३ मध्ये शांततेचे नोबेल मिळाले होते. आज या संस्थेपुढे मुख्य आव्हान आहे ते सीरिया आणि लीबियाचे.

सध्याची युद्धे कमालीची गुंतागुंतीची झाली आहेत. कोणता दहशतवादी गट आहे, कोणता बाह्यशक्तींनी पुरस्कृत केलेला फुटिरतावादी गट आहे किंवा थेट शत्रूराष्ट्राच्या सैनिकांचा गट आहे हेही नेमके ओळखता येऊ नये, अशी सध्याची स्थिती आहे. सीरियातील संघर्षात असे विविध प्रकार असून, त्या सगळ्यांकडून रासायनिक अस्त्रांचा वापर होत असल्याचे दिसते. सीडब्ल्यूसीचे सदस्य होताना भारतासह आठ देशांना आपल्याकडे रासायनिक अस्त्रे असल्याचे सांगितले होते. ती सर्व नष्ट करण्याची जबाबदारी ओपीसीडब्ल्यूची आहे. गेल्या वीस वर्षांत ‘ओपीसीडब्ल्यू’च्या देखरेखीखाली जगातील एकूण रासायनिक अस्त्रांपैकी ९३ टक्के शस्त्रास्त्रे नष्ट करण्यात आली. २०१२ मध्ये भारताने आपल्याकडील सर्व रासायनिक अस्त्रे नष्ट केली. अमेरिका आणि रशियातील अस्त्रे मात्र नष्ट झालेली नाहीत.ती नष्ट करण्यासाठीची अंतिम मुदत संपल्यानंतर २०१५ मध्ये ‘ओपीसीडब्ल्यू’ने ती मुदत २०२०पर्यंत वाढविली. मात्र अमेरिका ही मुदत पाळू शकेल किंवा नाही, याविषयी शंका आहे. त्यासाठी २०२३ साल उजाडेल, असा अंदाज आहे. रशियाने मात्र ठरलेल्या मुदतीत हे साध्य करण्याचा विश्‍वास व्यक्त केला आहे. तरीही या दोन्ही देशांबाबत शंका व्यक्त होते.

रासायनिक अस्त्रे ठेवण्याची काही देशांची सामरिक योजना असण्याची शक्‍यता आहे. शिवाय काही देश गुप्तपणे रासायनिक अस्त्रे बाळगताहेत, अशीही शंका आहे. सीडब्ल्यूसीमध्ये सहभागी असलेल्या पाकिस्तान व चीनने आपल्याकडे कोणतेही रासायनिक अस्त्र नाही, असा दावा केला आहे; परंतु या दोन्ही देशांच्या बाबतीत छातीठोकपणे काही सांगता येणे त्यांचा पूर्वेतिहास पाहता अवघड आहे.