|
उद्योग आजारी पडण्याची अनेक कारणे संभवतात. एखाद्या कंपनीच्या उत्पादनाला मागणी नसल्यामुळे तिची उलाढाल थंडावते. खर्च मात्र चालूच राहतात. नफा घटत जाऊन तोटाही होऊ लागतो. कंपनीच्या उत्पादित वस्तूला नवीन अधिक उपयुक्त पर्याय उपलब्ध झाल्यामुळे असे होऊ शकते. कंपनीचे तंत्रज्ञान कालबाह्य झाले, तरीही अशीच परिस्थिती ओढवते. जागतिकीकरणाच्या प्रवाहामुळे ही स्पर्धा इतर देशांकडूनही होते. केलेल्या विक्रीच्या रकमेची वसुली थकणे, कच्च्या मालाचा तुटवडा झाल्याने उत्पादनक्षमता वापरली न जाणे अशा कारणांमुळेही संकट उभे राहू शकते. विशेषतः ज्या धंद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भांडवलाची आवश्‍यकता असते, त्यांना प्रकल्प उभारताना बऱ्याच प्रमाणात कर्जही घ्यावे लागते. उत्पादनाची मागणी किंवा किंमत कमी झाली, तरीही व्याजाचे घड्याळ रात्रंदिवस चालूच राहते. अशा बाह्य घटकांबरोबरच प्रवर्तकांमध्ये अनुभवाचा अभाव, आर्थिक बेशिस्त आणि गैरव्यवहार ही कारणेसुद्धा प्रकृती खालावण्यासाठी हातभार लावतात. 2006 नंतरच्या तेजीमध्ये प्रचंड प्रमाणात विस्तार केलेल्या अनेक क्षेत्रांमध्ये ही वेगवेगळी कारणे दिसून येतील. उदाहरणार्थ- वीजनिर्मिती क्षेत्राकडे पाहिले, तर 10 रु. युनिटवरून 3 रुपयांपर्यंत गडगडलेला विक्रीचा दर, दगडी कोळसा मिळत नसल्यामुळे आयातीवर झालेले परावलंबित्व, वीज वितरण कंपन्यांकडची बेसुमार थकबाकी आणि परवाना मिळतो आहे म्हणून अनुभव नसणाऱ्यांनी मारलेली उडी ही सर्व कारणे दिसतील. याचबरोबर न्यायालयाच्या आदेशांमुळेही व्यवसाय बंद पडण्यासारखी उदाहरणे खाण उद्योगात दिसतील. पायाभूत सुविधा, गृहबांधणी अशा अनेक क्षेत्रामध्ये 2008 ते 2013 या काळात अशी संकटे उभी राहिली. आजारी उद्योगांना दिलेली कर्जे थकीत - बुडीत होण्याची व्याप्ती रु. 6 लक्ष कोटींहून पुढे गेल्यामुळे त्यांना कर्ज देणाऱ्या बॅंका- विशेषतः सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकाही आजारी होण्याची चिंता उभी ठाकली.
अशा आजारी उद्योगांना फक्त औषधोपचार किंवा मलमपट्टी करून भागत नाही. त्यांच्या कर्जांची पुनर्रचना करणे, व्याजाच्या दरात सवलत देणे, परतफेडीचा कालावधी वाढवणे या उपायांनी काही काळ उभारी मिळू शकते; पण रचनात्मक कमकुवतपणा आला असेल, तर त्यामुळे रोगी बरा होत नाही. याला काही ठिकाणी शस्त्रक्रियेचीच आवश्‍यकता भासते. यामध्ये आजारी कंपनीमधील इतर फायदेशीर विभागांची विक्री करून भांडवल उभारणे, कंपनीने नवीन भागभांडवल उभारून कर्जाचा बोजा कमी करणे, कंपनीची फाळणी करणे, तिची मालमत्ता जप्त करून लिलाव करणे, कर्जाच्या रकमेचे भागभांडवलात रूपांतर करून कंपनीच्या कारभाराचे नियंत्रण बॅंकेकडे सोपविणे व प्रवर्तकांची हकालपट्टी करणे इतपर्यंतचे टोकाचे उपाय योजावे लागतात. औद्योगिक क्रांतीनंतर गेल्या 200 वर्षांत मागणीच्या अपेक्षेने, उत्पादन आणि त्यासाठी लागणारी उत्पादन क्षमतेतील गुंतवणूक अनेक पटींनी वाढली. तेजीमध्ये विस्तार आणि मंदीमध्ये आकुंचन होणारे उद्योगचक्र अस्तित्वात आले. मंदीमध्ये कमकुवत प्रवर्तक बाहेर फेकले जाऊन तीच उत्पादनक्षमता स्थिर आणि बलवान उद्योगांकडे एकत्र होऊ लागली. अशा शस्त्रक्रियेचा निर्णय तातडीने घेतला नाही, तर कामगार, बॅंका आणि भागधारकांची अपरिमित हानी होते. कामगारांची संपूर्ण पिढी आयुष्यभर बेकारीत राहिल्याची उदाहरणेही आपण पाहिली आहेत. याशिवाय उत्पादक मालमत्ता, यंत्रसामग्री ही वर्षानुवर्षे गंज पडल्याने राष्ट्रीय संपत्तीची बेसुमार हानी होते.
गेली सुमारे 4 वर्षे थकीत-बुडीत कर्जांचा प्रश्‍न सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांना भेडसावत आहे. धातू उद्योग, गृहबांधणी व बांधकाम, इन्फ्रास्ट्रक्‍चर, खाण उद्योग, कापड, इंजिनिअरिंग अशा क्षेत्रांमध्ये अशा कमकुवत कर्जांचे प्रमाण मोठे आहे. स्टेट बॅंक, बॅंक ऑफ बडोदा अशा बॅंकांमध्ये थकीत कर्जाचे आकडे आटोपशीर म्हणजे सुमारे 4 टक्‍क्‍यांच्या घरात असले, तरी अनेक सार्वजनिक बॅंकांमध्ये हे प्रमाण 9 ते 14 इतके अधिक आहे.
या प्रश्‍नाची उकल करण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंक आणि पूर्वीचे आणि सध्याचे केंद्र सरकार सतत प्रयत्नशील असल्याचे दिसून येते. रिझर्व्ह बॅंकेने कंपन्यांच्या कर्जाची पुनर्रचना करण्यासाठी सीडीआर, 5/5 योजना, कमकुवत कर्जांची एस-4ए योजना, जेएलएफ योजना एवढेच नव्हे, तर प्रवर्तकांच्या हातातून कंपनीचे नियंत्रण काढून 51 टक्‍क्‍यांहून अधिक भागभांडवल कर्जापोटी बॅंकेला घेता येणारी एसडीआर योजनाही आणली. सरकारने सरफेसी कायदा, कर्जवसुली लवाद कायदा यामध्ये मोठे बदल करून बॅंकांचे अधिकार वाढविले, तसेच दिवाळखोरीचा नवीन कायदाही 2016 मध्ये संसदेत संमत झाला.
या उपायांनाही अपेक्षित यश लाभताना दिसून आलेले नाही. बॅंकांच्या अधिकारांचा सशक्त आणि खंबीरपणे वापर करताना आपल्यावर ठपका तर ठेवला जाणार नाही ना, ही रास्त भीती बॅंक व्यवस्थापनाला वाटते. कर्जांची पुनर्रचना आणि कर्जाचे भागभांडवलात रूपांतर यांसारख्या कृतींचा अर्थ उद्योगपतींना अवैध मार्गाने लाभ दिला गेला, असा लावला जाऊ शकतो. माध्यमांच्या प्रकाशझोतात असताना असे कठोर निर्णय घेणे टाळणे, हे व्यवस्थापनाला श्रेयस्कर वाटू शकते. भ्रष्टाचाराचे किंवा गैरव्यवहाराचे आरोप होणे टाळण्यासाठी व्हिजिलन्स कमिशनच्या पदाधिकाऱ्यांचाही समावेश समितीत केला आहे.
थकीत कर्जांच्या प्रश्‍नावर थेट, ठोस आणि निर्णायक पावले उचलल्याखेरीज अर्थव्यवस्था गतिशील होणार नाही. रिझर्व्ह बॅंकेचे हे धोरण ठरविण्याचे असते, पण अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये बॅंकांच्या दैनंदिन व्यवहारात हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार त्यांना बॅंकिंग नियंत्रण कायद्याच्या कलम 35-अ प्रमाणे दिलेले आहेत. थकीत कर्जांच्या समस्येवर मात करण्यासाठी हे अधिकार वाढवून रिझर्व्ह बॅंकेचे हात बळकट करणे आवश्‍यक होते. युद्ध पातळीवर कारवाई करता यावी, म्हणून वटहुकमाद्वारे कलम 35-अ मध्ये बदल करण्याचे हत्यार केंद्र सरकारने आता उपसले आहे. निष्पक्षपातीपणे कारवाई करणे रिझर्व्ह बॅंकेच्या माध्यमातून अधिक पारदर्शक व विश्वासार्ह पद्धतीने करता येईल, हाच यामागचा उद्देश असावा. त्याचबरोबर कमकुवत बॅंकांच्या भांगभांडवल उभारणीलासुद्धा गती देत सरकारने बॅंकिंग व्यवस्थेचे आरोग्य हा आपला प्रथम प्राधान्यक्रम असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
|
