दाहक वास्तवात संधीच्या शक्‍यता

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 13 जून 2017

अप्रत्यक्ष कररचनेतील या मूलगामी सुधारणेला अनुकूल असे पूरक निर्णय घेणे, या बदलासाठीची यंत्रणा सर्वार्थाने सक्षम करणे, शेती व पायाभूत संरचनेतील गुंतवणूक वाढविणे या गोष्टी पुढच्या काळात कळीच्या ठरतील

सगळे काही आलबेल आणि उत्तम असल्याचे गुलाबी चित्र रंगविणारा आशावाद आणि तीव्र मंदीची काळोखी भाकिते ही दोन्ही टोके टाळूनच देशाच्या सध्याच्या आर्थिक स्थितीकडे पाहायला हवे. आर्थिक आघाडीवर देशाची घोडदौड सुरू असल्याचे दाखविण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी पक्ष करणार हे त्यांच्यादृष्टीने स्वाभाविक असले, तरी त्यामुळे दिशाभूल करून घेता कामा नये. गुंतवणूकदारांना सावध करणारा जो जोखीमविषयक अहवाल सादर केला जातो, त्यात स्टेट बॅंकेने ज्या बाबी नोंदविल्या आहेत, त्यांची यासंदर्भात दखल घ्यायला हवी.

नोटाबंदीच्या निर्णयाने काळ्या पैशावर कसा आघात झाला, याची सरकारच्या वतीने रसभरित वर्णने केली जात असली तरी वाढीच्या वेगाला त्याने खीळ बसली हे नाकारता येणार नाही. नोटाबंदीमुळे अर्थव्यवस्था मंदावल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहेच; परंतु परिस्थिती किती काळ या मंदीच्या छायेत राहील, याबाबत अनिश्‍चितता असल्याचेही म्हटले आहे. गेल्या आर्थिक वर्षातील चौथ्या तिमाहीचे जे आकडे जाहीर झाले, त्यांनीही याच वास्तवाकडे निर्देश केला आहे. चौथ्या तिमाहीचा विकासदर 6.1 टक्के होता. त्याआधीच्या तिमाहीतील 7.1 टक्के विकासदराचा हवाला देऊन अनेकांनी नोटाबंदीचा धक्का अर्थव्यवस्थेने किती सहजपणे पचवला, हे यावरून दिसते, असे सांगायला सुरवात केली होती. ते खरे नाही हे आता उघड झाले आहे. पण या आकड्यांच्या खेळात जास्त न गुंतता सरकारने आर्थिक सुधारणांना चालना देण्याच्या उद्दिष्टावर लक्ष केंद्रित करायला हवे.

"जीएसटी' हे त्यादृष्टीने मोठे पाऊल असून, अप्रत्यक्ष कररचनेतील या मूलगामी सुधारणेला अनुकूल असे पूरक निर्णय घेणे, या बदलासाठीची यंत्रणा सर्वार्थाने सक्षम करणे, शेती व पायाभूत संरचनेतील गुंतवणूक वाढविणे या गोष्टी पुढच्या काळात कळीच्या ठरतील. औद्योगिक विकासाच्या चाकाला गती मिळावी, म्हणून रिझर्व्ह बॅंकेने व्याजदर थोडे कमी करावेत, असा आग्रह धरणे सरकारच्या दृष्टिकोनातून स्वाभाविक असले तरी केवळ तेवढ्याच कारणाने विकासाचे गाडे अडले आहे, असे मानणे ही आत्मवंचना ठरेल. अर्थव्यवस्थेला पुन्हा गतिमान करण्यासाठी सर्वच आघाड्यांवर प्रयत्न करायला हवेत. ती संधी या सरकारला निश्‍चितच आहे आणि त्या संधीचा विचार करता अर्थव्यवस्थेचे काळेकुट्ट चित्र रंगविण्याचीही गरज नाही.