|
सौदी अरेबिया, बहरिन, इजिप्त, संयुक्त अरब अमिराती आणि त्यांच्यापाठोपाठ येमेन आणि मालदीव यांनी कतारशी राजनैतिक संबंध तोडल्याने आखातात मोठा पेच निर्माण झाला आहे. 1991 मधील इराक युद्धानंतर पहिल्यांदाच एवढी गंभीर स्थिती निर्माण झाली आहे.
"कतार दहशतवादाला खतपाणी घालत आहे, आपल्या अंतर्गत स्थैर्याला आणि सार्वभौमत्वाला धोका पोचवत आहे,' असा आरोप करीत या देशांनी बहिष्काराचे हत्यार उपसले आहे. याआधी 2014 मध्येही यातील काही देशांनी कतारशी काही महिने राजनैतिक संबंध तोडले होते; पण या वेळी त्याची तीव्रता अधिक आहे. आखाती सहकार्य परिषदेत (जीसीसी) कतारसह सर्व देश आपसातील हितसंबंध जपण्यासाठी सक्रिय आहेत.
खरेतर वर्चस्वाच्या आणि सत्तासंघर्षाच्या डावपेचातून झालेली ही कारवाई आहे. कतारची इराणशी असलेली जवळीक अन्य देशांना खुपत आहे. एकीकडे सीरियातील असद राजवट उलथवण्यासाठी सौदी अरेबिया व कतार स्वतंत्ररीत्या कार्यरत आहेत, तर येमेनमध्ये हे दोन्ही देश खांद्याला खांदा लावून काम करीत आहेत. "इस्लामी लष्करी आघाडी'मध्येही ते एकत्र आहेत. तथापि, "मुस्लिम ब्रदरहूड'च्या पाठीशी कतारने उभे केलेले बळ सौदी अरेबिया व अन्य देशांना आपल्या स्थैर्याला बाधा आणणारे, राजेशाही पद्धतीला धक्का लावणारे आणि परिणामी गैरसोयीचे वाटत आहे. दुसरीकडे "हमास', "हिज्बुल', इसिसधार्जिणी, "अफगाणी तालिबान' या आणि इतर दहशतवादी संघटनांना कतारच्या भूमीवर आश्रय मिळाला आहे. तसेच अमेरिकेचा हवाई तळ कतारमध्ये आणि जवळच नाविक तळही आहे. अशा सगळ्या गुंत्यात दहशतवादाच्या मुद्यावर कतारवर या देशांनी कारवाई केली असली तरी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सौदीच्या दौऱ्यानंतर दहाच दिवसांत हे पाऊल उचलले गेल्याने त्याला अमेरिका-इराण संघर्षाचीही किनार आहे. हा तिढा अधिक गुंतागुंतीचा आहे, तितकीच यातील देशांच्या भूमिका एकमेकांमध्ये गुंतल्याने तो तातडीने सोडवणे सोपे नाही. त्याचे आर्थिक आणि भू-राजकीय परिणाम अधिक दूरगामी असतील.
कारण, हा संपूर्ण भाग जागतिक वाहतुकीच्या दृष्टीने मोक्‍याचा आहे. कतारकडे द्रवरूप नैसर्गिक वायूचा (एलएनजी) सर्वाधिक साठा आहे. कतार आणि सौदी अरेबिया हे भारताच्या इंधनाचे मोठे पुरवठादार आहेत. तसेच आजमितीला साडेसहा लाख भारतीय कतारमध्ये काम करत आहेत. हे लक्षात घेता हा पेच लवकर सुटणे भारतासाठीही महत्त्वाचे आहे.
|
