भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी तूरउत्पादक शेतकऱ्यांविषयी केलेल्या बेताल आणि बेफाम वक्तव्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ निर्माण झाली आहे. दानवेंच्या वक्तव्यातून सत्तेचा उन्माद दिसत असल्याची सार्वत्रिक प्रतिक्रिया आहे.
मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या पोटी जन्माला आलेल्या दानवे यांच्यासारख्या नेत्याला तुरीच्या विक्रीसाठी शेतकऱ्यांची चाललेली परवड सत्तांधतेच्या चष्म्यातून दिसत नसावी. तूरउत्पादक शेतकरी हा प्रामुख्याने विदर्भ, मराठवाडा आणि सोलापूरसारख्या दुष्काळी भागातला आहे. तो अल्पभूधारकही आहे. प्रतिकूल निसर्ग, शेतीमाल उत्पादकांपेक्षा शहरी ग्राहकांच्या हिताला प्राधान्य देणारे केंद्र सरकार आणि तुरीचे संकट गंभीर झाल्यानंतर खडबडून जागे होणारे राज्य सरकार अशा तिहेरी कोंडीत सापडलेल्या तूर उत्पादक शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत अश्रू येणे स्वाभाविकच आहे. या शेतकऱ्यांना मदत करणे तर दूरच; परंतु त्याचा अपमान करण्याचे धारिष्ट रावसाहेबांनी करायला नको होते. देशात तुरीचे उदंड पीक येत असताना परदेशातून लाखो क्विंटल तुरीची आयात केंद्र सरकारने केली नसती, तर तुरीचे भाव एवढे कोसळले असते काय? याचे उत्तर दानवे देणार नाहीत. महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीत प्रचाराचा धूमधडाका उडविणारे मुख्यमंत्री, इतर मंत्री आणि प्रदेशाध्यक्षांनी राज्यातील तुरीचा प्रश्न वेळीच गांभीर्याने हाताळला असता, तर आज ही वेळ आलीच नसती.
खासदार दानवे यांचा केंद्रीय मंत्री ते प्रदेशाध्यक्षपदापर्यंतचा वेगवान प्रवास ते शेतकरी वर्गाचे प्रतिनिधित्व करतात म्हणूनच झालेला आहे. ज्या शेतकरीवर्गाने भोकरदनच्या शेतीतून आमदार, खासदार, केंद्रीय मंत्रिपदापर्यंत नेले तो शेतकरी दानवेंना पुन्हा पूर्णवेळ शेती करण्यासाठी अन्य जबाबदाऱ्यांतून मोकळा करू शकतो, याचे भान त्यांना ठेवलेले बरे. लोकशाहीमध्ये सत्तेची गुर्मी चढली, तर मतदार विमानातून दौरे करणाऱ्यांना रस्त्यावर आणून सोडतात. पक्षाचे शेतकऱ्यांशी नाते वृद्धिंगत करण्यासाठी दानवेंना प्रदेशाध्यक्ष करण्याची भाजप पक्षश्रेष्ठींची खेळी फसली आहे. दानवेंनी वजाबाकी आणि भागाकाराचे राजकारण सुरू केल्याचे दिसते त्यामुळे विरोधकांना "वरदान' ठरलेले प्रदेशाध्यक्षांचे हे लोढणे आणखी किती दिवस भाजप गळ्यात वागवणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
|