उठा, 'शुद्ध' शिक्षणासाठी संघर्ष करा...

वर्ष सुधीर दाणी
मंगळवार, 2 मे 2017

असे म्हटले जाते, की एखाद्या देशाच्या विनाशासाठी प्रत्येक वेळी बॉम्बचीच आवश्‍यकता असत नाही... देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेच्या गुणवत्तेच्या अधःपतनातून, भ्रष्ट शिक्षण व्यवस्थेतूनदेखील त्या देशाचा विनाश संभवतो. अतिशय खेदाने नमूद करावे लागेल, की आपल्या शिक्षण व्यवस्थेची वाटचाल पाहता तसेच काहीसे होण्याची शक्‍यता आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, 'शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा.' दुर्दैवाने आज शिक्षणासाठीच 'संघर्ष' करण्याची वेळ नागरिकांवर आलेली आहे. सरकारी शैक्षणिक संस्थांत शिक्षणाची वानवा आहे; तर खासगी शिक्षण सामान्यांच्या आवाक्‍याबाहेर गेलेले आहे. सरकार काहीही म्हणत असले, तरी आज शैक्षणिक संस्था या पूर्णतः 'अपारदर्शक' पद्धतीने चालवल्या जात आहेत.

शिक्षण व्यवस्थेच्या अनियंत्रित खासगीकरणामुळे करोडो विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण या मूलभूत हक्कापासून वंचित राहावे लागत आहे. शैक्षणिक संस्थांच्या नावापासूनच पालकांची दिशाभूल केली जात आहे. शैक्षणिक संस्थांना 'पब्लिक स्कूल' असे म्हटले जात असले, तरी त्या पूर्णतः 'प्रायव्हेट' असतात. आज कुठल्याही तथाकथित पब्लिक स्कूलमध्ये विनाडोनेशन प्रवेश दिलाच जात नाही हे उघड सत्य आहे. एमबीबीएसच्या जागा लिलाव पद्धतीने भरल्या जातात, हे शाळकरी विद्यार्थीदेखील जाणतो.

प्रश्‍न केवळ पालकांच्या आर्थिक लुटीचा नाही; तर तो आहे तेथे कार्यरत शिक्षक/ प्राध्यापक/ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पिळवणुकीचा. नोकरीला लागताना संस्थाचालकांचे खिसे भरावे तर लागतातच; परंतु त्यानंतरदेखील आयुष्यभर आर्थिक पिळवणुकीला सामोरे जावे लागते. कागदोपत्री पगार दाखवला जातो एक, तर प्रत्यक्षात हातात मिळतो वेगळाच. अन्यायाविरोधात आवाज उठवला तर घरचा रस्ता दाखवला जातो. न्यायालयात दाद मागण्यासाठी आवश्‍यक ठरतात ते पुरावे, परंतु 80 टक्के शैक्षणिक संस्थांत नियुक्तीचे पत्र थेट हातात कधीच दिले जात नाही. ते केवळ रेकॉर्डवरच असते. तोंड दाबून बुक्‍क्‍यांचा मार सहन करण्यापलीकडे सुशिक्षित व्यक्तींच्या हाती काहीच उरत नाही.

सरकारी शैक्षणिक संस्थांत किमान त्या व्यक्तीची शैक्षणिक अर्हता तरी पाहिली जाते. उलटपक्षी तथाकथित पब्लिक (खरे पाहता प्रायव्हेट) शैक्षणिक संस्थांमध्ये तर किमान अर्हतेला अनेक वेळा मूठमाती दिली जाते. अनेक शाळांमध्ये विज्ञान शिकवणारी व्यक्ती ही सायन्स पदवीधर नसते. तीच बाब अन्य विषयांच्या बाबतीत. कमीत कमी पगारावर नोकरी करण्यास जी व्यक्ती तयार असेल, ती नोकरीस पात्र हाच अलिखित नियम पाळला जात असल्यामुळे अनेक ठिकाणी अपात्र शिक्षक-प्राध्यापक अध्यापनाचे 'पवित्र' कार्य करीत आहेत.

गुणवत्तेचे अधःपतन हा देशापुढील सर्वांत ज्वलंत, परंतु जाणीवपूर्वक दुर्लक्षिलेला प्रश्‍न आहे. अनेक रिपोर्टमधून आपल्या देशातील 40 टक्के अभियंते हे अभियंता पदावर काम करण्यास 'लायक' नसताना हे समोर आलेले आहे. हे केवळ प्रातिनिधिक उदाहरण झाले. प्रथम या संस्थेने देशातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शैक्षणिक गुणवत्तेचे 'जमिनीवरील वास्तव' अनेकवेळा देशासमोर ठेवले आहे. 7 वीच्या विद्यार्थ्यांना तिसरीचे मराठी वाचता येत नाही. 60 टक्‍क्‍यांहून अधिक विद्यार्थी गुणाकार/ भागाकार या मूलभूत गणिती संकल्पनेपासून कोसों दूर आहेत. या सर्व पार्श्‍वभूमीवरदेखील वर्षानुवर्षे बोर्डाचे निकाल नवनवीन उच्चांक निर्माण करत आहेत. एवढेच नव्हे, तर राज्यात ग्रामीण भागात प्रत्यक्ष कॉलेजला न जाता, प्रॅक्‍टिकल न करता बी.एस्सी. शिक्षण उपलब्ध आहे. थेट परीक्षांना हजर राहून विज्ञान पदवीधर होता येते. यापेक्षा अधिक शैक्षणिक अनागोंदीचे अन्य मूर्तिमंत उदाहरण काय असू शकते? एकूणातच विद्यार्थी- पालक- समाज- राज्य व राष्ट्राला 'दिशा देणारे' शिक्षणच 'दिशाभूल' करत आहे.

कृत्रिम गुणवत्ता फुगवट्यामुळे अेक पालकांची दिशाभूल होते आहे. अनेक विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकी-वैद्यकीय शिक्षण अर्धवट सोडून द्यावे लागते. करण त्याचा पायाच कच्चा असतो. विद्यार्थ्यांची अमूल्य वर्षे तर पालकांचे लाखो रुपये या कृत्रिम गुणवत्तेच्या दिशाभुलीमुळे शब्दशः वाया जात आहेत. वर्तमान शिक्षण व्यवस्थेला 'बिझनेस'चे स्वरूप आल्यामुळे विद्यार्थ्यांकडे ग्राहक म्हणून पाहिले जाते आणि म्हणूनच कृत्रिम गुणवत्ता फुगवटा केला जातो. सरकारदेखील सरसकट पास अशी स्कीम्स आणून शैक्षणिक अनागोंदीला खतपाणी घालत आहे.

जर शैक्षणिक व्यवस्थेचे स्वरूप इतके विदारक भ्रष्ट असेल, तर त्याविषयी अन्य घटक गप्प का? हो...! ज्यांनी आवाज उठवणे अपेक्षित आहे त्यांच्यासाठी संस्थाचालक अनेक डिस्काऊंट स्कीम्स उपलब्ध करून देतात. त्यामुळे 'तेरी भी चूप, मेरी भी चूप' असा हा मामला आहे.

सरकारी शैक्षणिक संस्थांत पायमोजे, कपडे, पुस्तके, दप्तर, छत्री, दुपारचे जेवण यासम 27 वस्तू दिल्या जातात; दिले जात नाही ते केवळ शिक्षण. खासगी शैक्षणिक संस्थांतदेखील अनेक गोष्टी विकल्या जातात. तिथेदेखील पैसे देऊन शिक्षण मिळत नाही. एकुणातच काय, तर भारत हा महासत्तेकडे वाटचाल करत आहे. फक्त इथे वानवा आहे ती गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची आणि पारदर्शक शैक्षणिक संस्थांची.

भारतीय क्रिकेटमधील महासत्ता मानल्या जाणाऱ्या बीसीसीआयचे शुद्धीकरण शक्‍य झाले आहे ते केवळ न्यायालयाच्या रेट्यामुळे; अन्यथा वर्तमान लोकशाही व्यवस्थेतील ते केवळ आणि केवळ अशक्‍य कोटीतील स्वप्न होते. याच धर्तीवर न्यायालयाने भारतातील शिक्षण व्यवस्थेचेही शुद्धीकरण करावे ही जनभावना आहे.
सरकारकडून होणारे शैक्षणिक शुद्धीकरण केवळ मृगजळ ठरू शकते, मग ते सरकार कुठल्याही पक्षाचे असो. लोकशाही पद्धतीत निवडणुका अटळ असतात आणि त्यामुळे मतदारांना सामोरे जावे लागणे अटळ असल्यामुळे सरकार थेटपणे शैक्षणिक शुद्धीकरण नाकारत नाही. सरकार केंद्रीय पद्धतीने नोकरभरती, शुल्क नियंत्रण कायदा अशा वावड्या मधे मधे उडवून देत पालक-समाजाच्या मनात आशा निर्माण करते. होय...! फक्त आशाच... तद्‌नंतर 500 मीटरच्या दारूबंदी निर्णयासाठी ज्या प्रकारे महामार्ग हस्तांतरणाची वाट शोधली जाते तद्वतच सरकार आपण केलेल्या नियमातून शैक्षणिक संस्थांना सुटण्यासाठीची अन्य 'वाट' करून देते.

न्यायालयाने एमबीबीएस प्रवेशासाठी 'नीट' अनिवार्य केल्यामुळे किमान तेथील भ्रष्टाचारावर 'प्रहार' झाला आहे. अनागोंदीला मोठ्या प्रमाणात पायबंद बसला आहे, पण पालकांच्या आर्थिक लुटीचा श्रीगणेशा, शिक्षणाच्या श्रीगणेशापासून म्हणजेच केजीच्या प्रवेशापासून होतो आहे. त्यादृष्टीने पावले उचलली जायला हवीत.
देशाच्या जडणघडणीसाठी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या शिक्षण क्षेत्राचे 'शुद्धीकरण' ही अत्यंत आवश्‍यक गोष्ट बनली आहे... कारण 'ठीक से पढेगा इंडिया, तभी तो बढेगा इंडिया..!'

Web Title: Article of Varsha Sudhir Dani on Education