गरज शाश्वत शहरी जलव्यवस्थापनाची

अरुण लखाणी
शनिवार, 21 एप्रिल 2018

आगामी काळातील वाढत्या शहरीकरणाचे आव्हान लक्षात घेता ‘२४ बाय ७ प्रकल्पा’सारखे जलनियोजन आणि व्यवस्थापन ही काळाची गरज आहे. समग्र शाश्वत शहरी जलव्यवस्थापन हाच शहरांमधील पाणीप्रश्नावर मार्ग आहे.

आगामी काळातील वाढत्या शहरीकरणाचे आव्हान लक्षात घेता ‘२४ बाय ७ प्रकल्पा’सारखे जलनियोजन आणि व्यवस्थापन ही काळाची गरज आहे. समग्र शाश्वत शहरी जलव्यवस्थापन हाच शहरांमधील पाणीप्रश्नावर मार्ग आहे.

पा णी आणि सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी खर्च केलेला एक रुपया, वैद्यकीय सेवेवरच्या नऊ रुपयांची बचत करतो. धक्का बसला का? पण हे निराधार विधान नाही. ‘युनिसेफ’च्या अहवालात तसे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. सुमारे २१ टक्के आजार हे जलजन्य असतात. जलजन्य आजारांमुळे आरोग्याबरोबरच जगाच्या अर्थव्यवस्थेलाही मोठा धोका निर्माण झाला आहे. साधारणत: नऊ कोटी श्रमदिन दरवर्षी या आजारांमुळे वाया जात असतात. म्हणजेच अंदाजे ३६०० कोटी रुपयांचे नुकसान होत असते. पाण्याच्या नियोजनाच्या अभावाचा सर्वांत जास्त फटका महिलांना बसतो. त्यामुळे जलव्यवस्थापन आणि त्यात नागरिकांचा सहभाग यावर गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. खास करून उन्हाळा आला, की आपल्याला पाण्याच्या समस्येची तीव्रता प्रकर्षाने जाणवायला सुरवात होते. खरे तर उन्हाळा नसतानाही ही समस्या असतेच; पण आपले त्याकडे लक्ष नसते.

प्रसारमाध्यमांमध्ये ग्रामीण भागातील पाण्याच्या समस्येचे विदारक चित्र आपण पाहत असतो. शहरी भागातही काही वेगळी स्थिती नाही. तासन्‌ तास लोक पाण्यासाठी रांगांमध्ये उभे असतात. खास करून आपल्याकडचा महिलावर्ग. इतके मनुष्यबळ पाण्यासाठी वाया जात असते. मी नागपूरमध्ये फिरत असताना अनेक महिला भेटतात. ‘याआधी पाण्याच्या रांगेमध्ये पाच-सहा तास उभे राहायला लागायचे; पण ‘चोवीस बाय सात प्रकल्प’ राबवल्यापासून आता पाणी मिळणे सोपे झाले आहे. उरलेल्या वेळेत आम्ही काम करून पैसे कमवायला लागलोय,’ असे या महिलांचे म्हणणे असते. आपण महिला सक्षमीकरणाच्या बाबतीत बोलत असतो, खऱ्या अर्थाने महिलांचे सक्षमीकरण करायचे असेल तर पाणी भरणे या मोठ्या समस्येतून महिलांची सुटका करणे आवश्‍यक आहे. भारतातील एक मोठी लोकसंख्या आता शहरात राहते. त्यामुळे शहरी भागाच्या पाण्याच्या प्रश्नाकडे या पुढे अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे. भारतातील जवळपास सर्वच शहरांच्या महापालिकांपुढे पाणीपुरवठा व त्याचे प्रभावी व्यवस्थापन आणि सांडपाणी प्रक्रिया या दोन अक्राळविक्राळ समस्या आहेत. अपुरी, तसेच जीर्ण अवस्थेतील वितरण यंत्रणा, गळत्यांमुळे होणारा पाण्याचा प्रचंड अपव्यय, पाणी मीटरिंगचा अभाव, त्यामुळे हिशेबबाह्य पाण्याचे मोठे प्रमाण, बुडणारा महसूल, पाणीपट्टीचे कालबाह्य दर इत्यादी समस्या पाणीपुरवठ्याबाबत, तर सांडपाणी गोळा करून त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी आवश्‍यक मूलभूत सुविधांची उभारणी व संचालन या सांडपाण्याच्या बाबतीतील समस्या दिवसेंदिवस चिंताजनक स्वरूप धारण करीत आहेत. या सर्वांवर एकत्रित शाश्वत तोडगा काढणे आवश्‍यक आहे. समग्र शाश्वत शहरी जलव्यवस्थापन ही काळाची गरज आहे. शहरांमधील पाणीप्रश्नावर हाच एक मार्ग आहे, हे विसरता कामा नये.

पाण्याचे नियोजन कसे करावे, हा प्रश्न सर्वच महापालिकांना पडलेला आहे. नागपूर महापालिकेसोबत आम्ही यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. नागपूर महापालिकेने ‘२४ बाय ७’ प्रकल्प राबवण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकल्पामागचा हेतूच हा आहे, की पाण्याची गळती थांबवावी आणि सक्षम मीटरिंग व्यवस्था आणावी. लोक पाण्याचा अपव्यय करतात वगैरे आपण नेहमीच म्हणत असतो; पण हे आरोप आणि त्यांना दिली जाणारी उत्तरे वा खुलासे हे सगळे हवेतले असते. म्हणजे त्याला कोणताही ठोस आधार नसतो. त्यामुळे दोघांचे दावे खरे की खोटे हे ठरविता येत नाही. पाण्याचा नेमका अपव्यय होतो आहे की नाही, होत असला तरी किती होत आहे, हे मोजण्याची व्यवस्थाच आपल्याकडे नाही. म्हणजे समजा एखाद्याला वाटले, की पाण्याची बचत करावी, पण ती व्यक्ती नेमके किती पाणी वापरतेय हेच जर समजले  नाही तर? त्यामुळे किती बचत झाली हेही कळू शकणार नाही. जसे वीजमीटर आल्यानंतर आपण जबाबदारीने वीज वाचवायला शिकलो, तसेच पाणीमीटर आल्यानंतर आपण जबाबदारीने पाणीही वापरायला लागू, यात शंका नाही. पाणी बेजबाबदारपणाने वापरण्याबरोबरच गळती रोखणे हेही मोठे आव्हानच आहे. जुन्या जीर्ण झालेल्या जलवाहिन्यांमधून होणारी गळती, फक्त चार टक्केच नळजोडण्यांवर मीटर आहेत. त्यामुळे नेमके किती पाणी वापरले गेले, याची मोजदाद नसल्याने वितरीत करण्यात आलेले ६० टक्के पाणी हे हिशेबबाह्य राहते. साहजिकच त्याचा सर्व भार महापालिकांवर पडतो आणि त्याची किंमत शेवटी त्या त्या शहरांतील नागरिकांनाच मोजावी लागते.

शहरी पाण्याच्या व्यवस्थापनाचे अर्थकारण बसत नसल्याने अनेक महापालिका या विषयात हात घालायला तयार नसतात. मात्र आमचा अनुभव वेगळा आहे. आम्ही नागपुरात ६०० किलोमीटरच्या जलवाहिन्या बदलल्या, जवळपास दोन लाख नळजोडण्यांना मीटर बसवले. याचा थेट परिणाम शहरी गरीब घटकावर दिसून आला. दूषित पाण्यामुळे उद्भवणाऱ्या आरोग्यविषयक तक्रारी कमी झाल्या असून, खात्रीशीर पाणीपुरवठा उपलब्ध झाल्याने पूर्वीप्रमाणे आता पाणी भरण्यासाठी घरात अडकून राहावे लागत नसल्याने त्यांच्या कौटुंबिक मिळकतीत वाढ झाली. त्याचप्रमाणे सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर केल्यामुळे महापालिकेला नवीन आर्थिक स्रोतसुद्धा उपलब्ध झाला. प्रक्रिया केल्यामुळे जलस्रोताचे प्रदूषणही कमी झाले. प्रक्रिया केलेले पाणी प्रामुख्याने औद्योगिक वापरासाठी दिले जात असल्याने पिण्यायोग्य पाण्याच्या वाटपावरील ताण कमी झाला आहे. केंद्र सरकारने सर्व विद्युत प्रकल्पांना ५० किलोमीटरच्या परिघातील प्रक्रिया केलेले सांडपाणी वापरण्याची सक्ती केलेली आहे. त्यामुळे येत्या काळात शहरी जलव्यवस्थापनामध्ये आमूलाग्र बदल होणार आहेत आणि नागपूरचा प्रकल्प त्यात पथदर्शी प्रकल्प ठरेल.

आम्ही आतापर्यंत नागपूर, पिंपरी-चिंचवड, मगाडी, बिदर, बसवकल्याण आणि शहाबाद-यादगीर या ठिकाणी २४ तास पाणीपुरवठा करण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला आहे. येत्या काळातील वाढत्या शहरीकरणाचे आव्हान लक्षात घेता ‘नागपूर २४ बाय ७ प्रकल्पा’सारखे जलनियोजन आणि व्यवस्थापन ही काळाची गरज आहे. आजच यावर काम सुरू नाही केले, तर येत्या काळात उन्हाचे चटके वाढत जातील.

Web Title: arun lakhani write article in editorial