दुधाच्या चटक्‍यावर तात्पुरती फुंकर! 

अरुण नरके 
बुधवार, 25 जुलै 2018

गायीच्या अतिरिक्त दुधाचा प्रश्‍न उभा राहणारच होता. त्यावर दूध संघाने व सरकारनेही पावडरचा बफर स्टॉक करणे, अतिरिक्त दूध शाळांना माधान्ह आहारात देणे,अतिरिक्त पावडर गरीब राष्ट्रांना पाठवणे असे उपाय गरजेचे होते. ते न झाल्याने दूध दर आंदोलनाचा सामना करण्याची वेळ आली. यावर तात्पुरता उपाय काढला असला तरी शाश्‍वत उपाययोजना व्हायला हवी. 
 

दूध संकटाची चाहूल दोन-अडीच वर्षांपूर्वीच लागली होती. जागतिक मंदी येऊन पावडरचे दर कोसळणार असल्याची कल्पना "इंडियन डेअरी असोसिएशन'ने संबंधित केंद्रीय मंत्री, विभागाचे सचिव यांना दिली होती. त्याचप्रमाणे राज्यातील मंत्री आणि अधिकाऱ्यांनाही दिली होती. एवढेच काय काही दूध संघांच्या संचालक आणि प्रशासनालाही त्याबाबत माहिती दिली होती. त्या संकटांशी दोन हात करण्याचा मार्गही सांगितला होता. दुर्दैवाने यापैकी एकानेही हा विषय गांभीर्याने घेतला नाही, परिणामी दुधाचे आंदोलन झाले आणि त्यानंतर राज्यकर्ते व दूध संघांना जाग आली. आंदोलनाशिवाय प्रश्न सोडवण्याची संधी सरकारने घालवली. 

कोणताही व्यवसाय असला तरी त्यात जोखीम आलीच. दूध व्यवसाय अपवाद नाही. दर चार-पाच वर्षांनी या व्यवसायात चढउतार होत असतात.अडीच वर्षांपूर्वी दुधाचे अतिरिक्त उत्पादन झाल्याने पावडरचा दर पडला. जी पावडर प्रतिकिलो 210 रुपये दराने जात होती ती 110रुपयापर्यंत खाली आली. हे दूध व्यवसायातील पहिले संकट होते. यामध्ये केंद्र व राज्य सरकार, प्रशासकीय यंत्रणा, शासकीय दूध संस्था, दूध संघ यांनी खबरदारीचे उपाय शोधणे आवश्‍यक होते. मात्र तसे झाले नाही. यातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारने पावडरचा बफर स्टॉक करणे आवश्‍यक होते किंवा जे अतिरिक्त दूध आहे ते शाळांना माधान्ह आहाराच्या माध्यमातून देणे आवश्‍यक होते. अतिरिक्त पावडर ही गरीब राष्ट्रांना पाठवणे शक्‍य होते. केंद्र आणि राज्य सरकारने तशी काहीच पावले उचलली नाहीत. याच काळात दुग्धविकास मंत्र्यांनी दूध दरवाढीची घोषणा केली. ज्या वेळी संघ लिटरला सात ते आठ रुपये तोटा सहन करत होते, त्याच कालावधीत ही दरवाढ जाहीर झाली. त्याचाही फटका बसला. एवढ्यावरच न थांबता मंत्री जानकर यांनी जे दूध संघ सरकारने जाहीर केलेले दर देणार नाहीत, त्यांचे संचालकमंडळ बरखास्त करण्याचे आदेश काढले. त्यामुळे संघांनीही परवडत नसताना 27 रुपये दराने दूध खरेदी केली. परिणामी "गोकुळ'सारख्या दूध संघांना मोठा तोटा सहन करावा लागला. 

खरेतर मंत्री जानकर यांच्या दूध दरवाढीच्या निर्णयाला सर्व संघांनी विरोध करणे आवश्‍यक होते. मात्र, तसे झाले नाही. चार महिने संघांनी दर दिले आणि त्यानंतर हे दूध संघ अडचणीत आले. मंत्री जानकर यांनी घेतलेला निर्णय ही केवळ एक लोकप्रिय घोषणा होती. कोणाला तरी खूश करण्यासाठी केलेली ती घोषणा होती. खरेतर शेतकऱ्यांची मागणी ही हमीभावाची होती; मात्र जानकर यांनी दुधाचा विषयही त्यामध्ये ओढला. सरकार दूध व्यवसायातील अडचणी समजून घेत नसताना किमान संघांनी तरी उपाययोजना अमलात आणणे गरजेचे होते. देशातील उत्तम गणल्या जाणाऱ्या दूध संघांनी याकडे दुर्लक्ष केले. परिणामतः आंदोलनाचा भडका उडाला. 

संकट टळलेले नाही... 
आज जसे हे संकट आले तसे येणाऱ्या काळातही अशा घटना घडू शकतात. त्यामुळे सरकार, दूध संघ यांनी या जोखमीचा सामना करण्यासाठी आगाऊ तरतूद आणि इच्छाशक्ती ठेवणे गरजेचे आहे. संभाव्य धोका ओळखून नियोजन केले पाहिजे. संघाकडे संकटावर मात करण्यासाठी संघांनी राखीव निधी ठेवणे ही काळाची गरज आहे. देशात सध्या साडेतीन लाख टन तर महाराष्ट्रात 60हजार टन भुकटी पडून आहे. अमुलप्रमाणे महाराष्ट्राचा दुधाचा एकच ब्रॅंड विकसित होणे गरजेचे आहे. दूध संघांनी उपपदार्थांची निर्मिती करून मार्केट विस्तारणेही आवश्‍यक आहे. 

(लेखक इंडियन डेअरी असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष आणि गोकुळचे ज्येष्ठ संचालक आहेत.) - (शब्दांकन- सदानंद पाटील) 

Web Title: arun narake write about MilkAgitation