बळिराजाची बेदखल वेदना (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 26 जून 2018

कर्जमाफीचा गोंधळ, पीककर्जाचे घटते प्रमाण, जिल्हा बॅंकांच्या अडचणी, राष्ट्रीयीकृत बॅंकांची अरेरावी हे प्रश्‍न आता लपून राहिलेले नाहीत. त्यात सरकारने वेळीच लक्ष न घातल्याने शेतकऱ्यांची वेदना बेदखल झाली आहे.

कर्जमाफीचा गोंधळ, पीककर्जाचे घटते प्रमाण, जिल्हा बॅंकांच्या अडचणी, राष्ट्रीयीकृत बॅंकांची अरेरावी हे प्रश्‍न आता लपून राहिलेले नाहीत. त्यात सरकारने वेळीच लक्ष न घातल्याने शेतकऱ्यांची वेदना बेदखल झाली आहे.

प्रत्यक्ष लोककल्याणापेक्षा प्रतिमानिर्मिती आणि निर्णयक्षमतेपेक्षा प्रचारकी थाटाला महत्त्व आले तर जनतेचे हाल ठरलेले असतात. सध्या महाराष्ट्रात ज्या पद्धतीने कर्जमाफी आणि पीककर्जाच्या मुद्यावर शेतकऱ्यांचे हाल सुरू आहेत, ते पाहिले तर फार वेगळे काही घडताना दिसत नाही. कथित कृषिप्रधान देशातील आणि त्यातही महाराष्ट्रासारख्या शेतकरीबहुल राज्यातील शेतकऱ्यांची आजची अवस्था हे गेल्या अनेक वर्षांतील शासनकर्त्यांच्या नाकर्तेपणाचे आणि वर्तमानातील शासकांच्या संवेदनाहीनतेचे फलित आहे, यात वाद नाही; पण सध्या जे घडतेय ते आक्रित म्हणावे असेच आहे. त्यातून शेतकऱ्यांच्या जखमेवर फक्त मीठ नव्हे, तर तिखटही चोळले जात आहे. त्यामुळे त्यांच्या वेदना आणि संतापाचा पारा दिवसागणिक वाढत आहे. शेतकऱ्यांना दिलाशाच्या नावाखाली फक्त शब्दच्छल मिळतो आणि
कर्जाच्या नावाखाली इज्जतीचा सौदा होतो तेव्हा त्यांनी पाहायचे कुणाकडे? पीककर्ज देण्यासाठी शेतकऱ्याच्या पत्नीकडे शरीरसुखाची मागणी करण्याची हिंमत बॅंकेचा अधिकारी करतो तरीही सरकार हलत नाही. हे निर्ढावलेपण कोठून आले? कर्जमाफीच्या घोषणेला वर्ष उलटूनही फक्त ४३ टक्के शेतकऱ्यांना लाभ झाल्याचे दिसते. कर्जासाठी शेतकरी रांगा लावून तिष्ठत उभे असतात, तेव्हा शेतकऱ्यांच्या नावावर निवडून येणाऱ्यांचे सरकार गुंतवणुकीच्या आकड्यांची फेकाफेकी करीत असते आणि ज्याला उद्याच्या भाकरीची भ्रांत आहे, त्याच्याशी  शासनकर्ते ऑनलाइनच्या बाता करण्यात मग्न आहेत. बॅंकांचे अधिकारी सत्ताकारणाच्या संवेदनाशून्यतेचे पुरावे वारंवार देत असतात.

कर्जमाफीचा गोंधळ, पीककर्जाचे घटते प्रमाण, जिल्हा बॅंकांच्या अडचणी, राष्ट्रीयीकृत बॅंकांची अरेरावी हे प्रश्‍न आता लपून राहिलेले नाहीत. यात पेरणीच्या हंगामाच्या आधीच मूलगामी बदलांची गरज होती. त्यात सरकारने वेळीच लक्ष घातले नाही. गेल्या काही वर्षांत कृषी पतपुरवठा सातत्याने कमी होतो आहे. त्याकडे सरकारचे लक्ष गेले नाही. बैठकांच्या पलीकडे खरोखर काही झाले असते, तर आज बॅंकांसमोर नुसत्या रांगा लागल्या नसत्या आणि त्यातले असहायपण लक्षात घेऊन निलाजऱ्या झालेल्या बॅंक अधिकाऱ्याची शेतकऱ्याच्या लक्ष्मीच्या पदराला हात घालण्याची हिंमत झाली नसती. जे शासक ‘अंत्योदया’च्या बाता करतात, जे कृषी आणि जलक्रांतीचे दावे करतात, त्यांच्याच काळात हे घडते आहे. पूर्वीचे शासक फार चांगले होते, असे मानण्याचे कारण नाही; पण सध्याचे जे शासक आहेत, ते पूर्वीच्या शासकांपेक्षा उजवे असतील, अशी अपेक्षा होती. ती फोल ठरली आहे, हे सांगितलेच पाहिजे. तरीही शेतकऱ्यांची सध्याची स्थिती हे गतकाळातील सरकारच्या नाकर्तेपणाचे फलित आहे, असे सांगून हे सरकार स्वतःच्या जबाबदारीपासून पळ काढू शकत नाही. नोटाबंदीच्या परिणामांचाही विचार करायला हवा. त्या बंदीच्या तडाख्यातून बॅंकाही सुटल्या नाहीत. साधारणतः ६० टक्‍क्‍यांहून अधिक पीक कर्ज जिल्हा सहकारी बॅंकांकडून वितरित होते. नोटाबंदीमुळे या बॅंका अडचणीत आल्या आहेत. त्याचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसतो आहे. दीड लाखांपेक्षा अधिक कर्ज ज्यांच्याकडे होते, अशांनी वरचा पैसा भरून माफीच्या योजनेचा लाभ घेतला नाही, असे राज्यकर्त्यांचे काही प्रतिनिधी सांगतात. त्यामुळे कर्जमाफीच्या लाभार्थ्यांमध्ये घट झाली आणि त्याचा परिणाम पीककर्जाच्या कमी प्रमाणातील वितरणातून जाणवत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. सरकारकडे सर्व प्रकारची आकडेवारी, तज्ज्ञ नोकरशाही आणि सत्ताही असते. मग हे असे घडेल, हे सरकारच्या लक्षात यायलाच हवे होते. शेतकरी बॅंकांसमोर रांगा लावून दमले तर ते सावकारांच्या दारी जातील आणि आज नाही तर उद्या आत्महत्या करतील, हे इतक्‍या वर्षांच्या अनुभवातून कळायला हवे होते. विदर्भासारख्या प्रदेशात रोज किमान एक आत्महत्या होते आहे. सावकारांचे, दलालांचे आणि निलाजऱ्यांचे ज्यात फावते, अशाच व्यवस्थेची उभारणी कळत-नकळत होत असेल, तर त्यात असहाय माणसांच्या वेदनांना वाली कोण? पण, ही माणसे आतून धुमसत असतात आणि असे धुमसणे बेदखल होते, तेव्हा त्यातून उद्भवणारी आग मोठी असते. जनतेला राज्यकर्त्यांना प्रत्यक्ष ‘शासन’ करता येत नसले तरी, त्यांना ‘माफी’देखील सहजासहजी मिळत नाही, एवढेच यानिमित्ताने सांगावेसे वाटते.

Web Title: bank loan and farmer issues editorial