कर्जमाफीपेक्षा मूलभूत उपायांचा विचार हवा

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची अतिशय क्‍लिष्ट अशी कारणे आहेत; परंतु निव्वळ कर्जमाफीची मागणी पुढे करून या प्रश्‍नाचे राजकारण केले जात आहे. खरी गरज आहे, मूलभूत उपाययोजनांची.

‘शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या’ हा विषय गेल्या तीन दशकांपासून सुरू आहे व त्याला खतपाणी मिळत चालल्यामुळे आजपावेतो तीन लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. खरे तर शेती या विषयासंदर्भात काही लक्षणीय गोष्टी झालेल्या आहेत. दरएकरी प्रत्येक पिकाचे उत्पादन वाढले आहे. कमी कालावधीत तयार होणारे पिकांचे वाण विकसित झाले आहेत. कृषी संशोधनातून पीक उत्पादनाच्या पद्धती विकसित झाल्या आहेत. पाण्याखालील पिकांचे क्षेत्र थोड्या का प्रमाणात होईना, पण वाढलेले आहे. अनेक योजनांसाठी शासकीय अनुदान उपलब्ध आहे. शेतीवरील उत्पादनावर कुठलाही उत्पन्नविषयक कर सरकारने लावलेला नाही. डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांच्यासारख्या कृषितज्ज्ञाच्या नेतृत्वाखाली हरितक्रांती यशस्वी झाली आहे. तरीसुद्धा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे सत्र थांबविण्याचे नाव का घेत नाही? 

शेतकऱ्यांच्या मनोवृत्तीमध्ये असा फरक २५-३० वर्षांपासून का पडला, याचा मुळातून विचार व्हायला हवा. तो करण्याऐवजी राजकीय पुढाऱ्यांना फक्त त्यांचे राजकारण करावयाचे आहे. पूर्वी दुसरा पक्ष सत्तेत होता, त्या वेळी विरोधी पक्षांनी हेच केले. आताचा विरोधी पक्ष तेच करतो. ‘शेतकऱ्यांना पूर्ण कर्जमाफी केली नाही तर त्यांना आत्महत्येशिवाय पर्यायच नाही.’ ‘सरकार आता पाच लाख शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होण्याची वाट पाहत आहे काय?’ अशी वक्तव्ये चिथावणी देणारी आहेत. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पाल्याबरोबर एकदा जेवण करून कोणता उदारपणा दाखवला गेला? त्यापेक्षा प्रत्येक नेत्याने एक मुलगा, एक मुलगी दत्तक घेऊन त्यांना समर्थ करण्याचे दायित्व पेलले असते, तर खऱ्या अर्थाने काही अंशी त्यांना आधार मिळाला असता.

ज्या वेळी समोर कुठलाही मार्ग दिसत नाही, तेव्हा शेतकरी आत्महत्या करतो. येथे तर आपले नेतेच आत्महत्येचा पर्याय सुचवतात. शेतकऱ्यांपेक्षाही हलाखीची परिस्थिती असलेले भूमिहीन शेतमजूर, कामगार, हमाल असे किती तरी समाजघटक आहेत; पण त्यांची मनोवृत्ती अद्याप तरी कोणी बिघडविलेली नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची अतिशय क्‍लिष्ट अशी कारणे आहेत; परंतु सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शासनकर्त्यांनी गेल्या २५-३० वर्षांत त्यांची बिघडवलेली मनोवृत्ती. सर्वांनीच वेळोवेळी ‘संपूर्ण कर्जमुक्ती’ हा एकच मार्ग सांगितला. हा कायमस्वरूपी उपाय ठरू शकत नाही. सर्व शेतकरीसुद्धा ही मागणी कधीच करीत नाहीत. त्यांच्या मागण्या रास्त आहेत; पण त्याकडे डोळेझाक झाली. ‘सरकार कर्ज माफ करते तर आपण का फेडायचे? वाट पाहू.’ हे उद्‌गार मी प्रत्यक्ष ऐकले होते. शेतकऱ्यांपैकी बहुतांश जण कर्ज फेडू शकतात; पण कर्जमाफीची सर्वच जण वाट पाहतात. ही मनोवृत्ती कोणी निर्माण केली आहे? शेती करणे सुलभ व्हावे, किफायतशीर व्हावे यासाठी काय काय लागते ते आपण पाहू.

किफायतशीर दराने शेतीची अवजारे (खुरप्यापासून ते ट्रॅक्‍टरपर्यंत) उपलब्ध करून देणे, दर्जेदार व योग्य दरात बियाणे, खते, औषधे व कीटकनाशके पुरविणे; उत्पादनावर खर्चावर आधारित हमीभाव, कमी व्याजदरावर क्षमतेच्या प्रमाणात वेळेत कर्जपुरवठा करणे, पीकपद्धती, पीक रोटेशन, मशागत इ. बाबतीत योग्य मार्गदर्शन, कृषी उत्पादनांची साठवणीची सोय करणे. शेतीला पूरक असा जोडधंदा करण्यासाठी प्रोत्साहन व मदत करणे इत्यादी मूलभूत उपायांचा विचार करायला हवा. या गोष्टी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी केल्या तर शेतीमध्ये व शेतकऱ्यांसाठी केलेली ती खरी गुंतवणूक ठरेल. शेतकऱ्यांच्या मागण्यासुद्धा यापेक्षा वेगळ्या नाहीत; परंतु सरकारचे सर्व व्यवहार अनुदानावर आधारित झाले आहेत. प्रत्येक जातीसाठी, घटकासाठी महामंडळे उघडा, पैसा उपलब्ध करून द्या, भ्रष्टाचाराला मोकळे रान सोडा. उदाहरण द्यायचे झाले तर फक्त कृषी विज्ञान केंद्रांचा अभ्यास करा. सर्व केंद्रे राजकारण्यांकडे आहेत. या केंद्रांच्या आजपर्यंतच्या योगदानाचा लेखाजोखा कोणी घेतला आहे काय? खासगी सावकारांचा गावोगावी मोठा फास शेतकऱ्यांच्या गळ्याभोवती लागलेला आहे. खासगी सावकार ५० ते १०० टक्के दराने कर्ज देतात. हे कर्ज एका वर्षातच दीडपट ते दुप्पट होऊन जाते. जमिनी गहाणखत/ खरेदीखत करून दिलेल्या असतात. सावकारांचा धाक असतो. यासंदर्भात अद्याप कोणीही आवाज उठवलेला नाही. अर्थात शेतकऱ्यांनाही दुसरा पर्याय उपलब्ध नसल्याने त्यांना सावकारांकडे जावे लागते.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या बंद करायच्या असतील तर त्यासाठी वरील मागण्या मान्य करून पुन्हा शाश्‍वत अशा उपाययोजना कराव्या लागतील. सरकारने आत्महत्याप्रवण क्षेत्राचे सर्वेक्षण करून अशा प्रत्येक गावातील गांभीर्यानुसार १०-१५ शेतकऱ्यांचा गट निवडून, त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या पाहिजेत. जे अशा उंबरठ्यावर उभे आहेत, त्यांचे मनोबल वाढवून अनुदानापेक्षाही शाश्‍वत स्वरूपाची मदत त्यांना केली पाहिजे.

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, कृषी विस्तार अधिकारी यांनी आत्महत्याप्रवण क्षेत्रातील अशा नाजूक अवस्थेतील व्यक्तींचा गट निवडून त्यांना प्रशिक्षित करून मनोवृत्ती बदलण्यासाठी प्रयत्न करावेत. विविध शासकीय योजना प्राधान्याने त्यांनाच द्याव्यात. शेतकऱ्यांची वर्गवारी करून क्षमतेप्रमाणे कर्जफेडीचे हप्ते ठरवून द्यावेत. वारकरी संप्रदायाची मदत घेऊन शेतकऱ्यांचे अध्यात्मिक समुपदेशन केले पाहिजे. सावकार, खासगी कर्जाबाबत अध्यादेश काढून सर्व कर्जे रद्द करावीत व कोणी तगादा लावल्यास सावकाराविरुद्ध खंडणीचे गुन्हे दाखल करावेत. 

कायमस्वरूपी उपाय तथा शाश्‍वत स्वरूपाची अशी गुंतवणूक हे प्रश्‍न सोडवणार आहे. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे शेती दरवर्षी करावी लागते. शेतीला दरवर्षी भांडवल लागते. दरवर्षी शेतकऱ्यांना थोडेफार कर्ज घ्यावेच लागणार असते. आजमितीस पूर्ण कर्जमाफी केली तरी हीच परिस्थिती पुढील २-३ वर्षांनंतर उद्‌भवणार आहे. मग पुन्हा कर्जमाफीच्या मागण्या सुरूच राहणार. हे कालचक्र दुष्टचक्राचे स्वरूप धारण करून भावी पिढ्यांना व पुढील शासनकर्त्यांना डोकेदुखी ठरणार आहे. ‘आज सर्वच जण ‘संपूर्ण कर्जमाफी द्या’ अशा मागण्या करीत आहेत; परंतु त्यासाठी पैसा कोठून व कसा उभा करायचा हे कोणीच सांगत नाही.

लातूरच्या महाभूकंपाचे एवढे संकट त्यावेळच्या सरकारने पेलले. लोकांनीही धैर्याने या संकटाचा सामना केला. सर्व उद्‌ध्वस्त झाले म्हणून कोणी आत्महत्या केल्या नाहीत. लोक संकटाला सामोरे जाऊ शकतात. त्यांना मनोधैर्य दिले पाहिजे. त्या ऐवजी त्यांना गर्भगळित करायचे काम केले, तर त्याचे वाईट परिणाम सर्वांना भोगावे लागतील. गरज आहे ती सर्वांना कामासाठी प्रेरित करण्याची. उत्पादनवाढीसाठी प्रयत्न करण्याची.