‘बीसीसीआय’ ऑलडाउन!

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 3 जानेवारी 2017

सर्वाधिक श्रीमंत असलेल्या ‘बीसीसीआय’चे प्रशासन ‘आयपीएल’मध्ये कलंकित झाल्यानंतर ते स्वच्छ करण्याची धडक मोहीमच न्यायालयाने हाती घेतली होती. त्यानंतरही काही बदल करण्याची तत्परता न दाखविली गेल्याने कारवाई अपेक्षितच होती. झाले ते क्रिकेटच्या हिताचेच. 

सर्वाधिक श्रीमंत असलेल्या ‘बीसीसीआय’चे प्रशासन ‘आयपीएल’मध्ये कलंकित झाल्यानंतर ते स्वच्छ करण्याची धडक मोहीमच न्यायालयाने हाती घेतली होती. त्यानंतरही काही बदल करण्याची तत्परता न दाखविली गेल्याने कारवाई अपेक्षितच होती. झाले ते क्रिकेटच्या हिताचेच. 

समोरचा गोलंदाज डोईजड होत असला, की ‘नॉनस्ट्राइक’वर जाऊन विकेट शाबूत ठेवण्याचा प्रकार क्रिकेटच्या मैदानावर होत असतो. न्या. लोढा समितीच्या शिफारशी डोईजड होणार याची कल्पना आल्यावर ‘बीसीसीआय’च्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी पाच महिने ‘नॉनस्ट्राइकर’चा आधार घेत वेळ काढण्याची खेळी केली खरी; परंतु कधी तरी त्या गोलंदाजाचा सामना करण्याची वेळ येतेच आणि मग बाद व्हावे लागते. दोन दिवसांनंतर निवृत्त होणारे सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांनी जाता जाता भारतीय क्रिकेटच्या प्रशासनात ‘दंगल’ घडेल, असा ऐतिहासिक निर्णय दिला आणि अध्यक्ष अनुराग ठाकूर व सचिव अजय शिर्के यांना ‘बीसीसीआय’मधून पदच्युत केले. वास्तविक हा निर्णय अपेक्षितच होता. अठरा जुलै २०१६ रोजी लोढा समितीच्या सर्व शिफारशी मान्य करा, असा निर्णय सरन्यायाधीश ठाकूर यांनी दिला होता. त्यानंतर अनुराग ठाकूर यांनी सर्व पर्यायांची चाचपणी करून कधी तरी अवघड चेंडू खेळता येतील, असा आशावाद कायम ठेवला. परंतु, ते शक्‍य नव्हतेच. इतकेच काय तर या ‘खेळी’त खोटे प्रतिज्ञापत्र दिल्याचे आता त्यांच्यावर तुरुंगात जाण्याची वेळही येऊ शकते. तरीही ‘बीसीसीआय’च्या या पदाधिकाऱ्यांची ‘चिकाटी’ वाखाणावी लागेल. गेल्या पाच महिन्यांत सरन्यायाधीश ठाकूर यांच्या भूमिकेतले सातत्य लक्षात घेता सुटका होणे अशक्‍य होते, तरीही या पदाधिकाऱ्यांनी पांढरे निशाण फडकावले नाही, तर न्यायालयाने ‘ऑलडाउन’ करेपर्यंत वाट पाहिली.      

क्रिकेटविश्‍वात सर्वाधिक श्रीमंत असलेल्या आणि संपूर्ण स्वायतत्ता असलेल्या ‘बीसीसीआय’चे प्रशासन, २०१३ च्या ‘आयपीएल’मध्ये कलंकित झाल्यानंतर स्वच्छ करण्याची मोहीमच सर्वोच्च न्यायालयाने हाती घेतली होती. श्रीनिवासन यांच्यापासून सुरू झालेली सफाई अखेर अनुराग ठाकूर यांच्यापर्यंत आली. एक गोष्ट स्पष्टच आहे, की कारभारात पारदर्शकता नसल्याने बीसीसीआयने हे सगळे ओढवून घेतले आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी प्रयत्न करायला हवे होते; कारभारात सुधारणा घडवायला हव्या होत्या. पण एक प्रकारच्या आर्थिक मुजोरीतून त्याकडे डोळेझाक झाली. त्यामुळे जे घडले ते क्रिकेटच्या हिताचेच घडले; परंतु जुन्यांना दूर करताना ज्ञान आणि अनुभव आणि व्यवस्थापनकौशल्य यांचा विचार करूनच नेमणूक व्हायला हवी. एक राज्य एक मत, प्रशासकासाठी ७० वर्षांची मर्यादा आणि तीन-तीन वर्षांच्या टर्ममधील तीन वर्षांची विश्रांती या तीन शिफारशींवर घोडे अडले होते. यातील पहिल्या दोन शिफारशींचा मुंबई-महाराष्ट्रालाच फटका बसणार आहे. काळाची पावले ओळखून शरद पवार यांनी वयाच्या मुद्‌द्‌यावर मुंबई क्रिकेटचे अध्यक्षपद सोडले, तर त्या आधीच ‘बीसीसीआय’चे अध्यक्षपद सोडणारे शशांक मनोहर यांच्या विदर्भ क्रिकेट संघटनेने सर्व शिफारशी लागू केल्या. त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे का होईना ‘बीसीसीआय’ची अडचणच झाली.

‘बीसीसीआय’ बधत नाही हे लक्षात येताच न्यायालयाने आर्थिक कोंडी केली  व ‘आमच्या मान्यतेशिवाय कोणतेही व्यवहार करायचे नाहीत,’ असा आदेश दिला. पण पैसेच नाही तर इंग्लंडविरुद्धची मालिका कशी होणार, असा युक्तिवाद ‘बीसीसीआय’ने केला. याला उत्तर म्हणून खर्चासाठी लागतील तेवढेच पैसे न्यायालयाने उपलब्ध केले. आम्हाला शरण या हे स्पष्ट करण्यासाठीचे हे संकेतच होते. नाताळच्या सुटीवर गेलेला इंग्लंड संघ पुन्हा भारतात येईल आणि त्यांचा पहिला सामना १५ जानेवारीला अजय शिर्के यांच्या पुण्यात होणार आहे. पण त्या वेळी ना शिर्के पदाधिकारी म्हणून असतील ना ठाकूर. ‘बीसीसीआय’च्या प्रशासनाचेही अस्तित्व नसेल. कारण न्यायालयाने नेमलेली दोन वरिष्ठ वकिलांची समिती १९ जानेवारीला ‘बीसीसीआय’चे प्रशासन चालवणारी हंगामी समिती जाहीर करणार आहे. ही समिती पुढे जाऊन लोढा समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी व पुढील निवडणूक प्रक्रिया निश्‍चित करणार आहे. थोडक्‍यात काय तर १९ पर्यंत ‘राष्ट्रपती राजवटी’प्रमाणे ‘बीसीसीआय’ची अवस्था असेल.

‘बीसीसीआय’मध्ये उलथापालथ होणार याची जाणीव झाल्यानंतर पाकिस्तान क्रिकेट मंडळाने संधिसाधूपणा सुरू केला आणि मोठ्या आर्थिक नुकसानीच्या दाव्यासह कायदेशीर कारवाई करण्याची प्रक्रियाही सुरू केली. २०१४ मध्ये श्रीनिवासन यांनी आठ वर्षांसाठी दोन देशांत मालिका खेळण्याचा करार केला; पण श्रीनिवासन यांची सद्दी संपल्यानंतर हा करार टोपलीत गेला. मात्र महिला संघ पाकिस्तानविरुद्ध न खेळल्यामुळे आपल्या महिलांना धावांचा दंड झाला. त्यानंतर पाकिस्तानी मंडळाचा आवाज वाढला आणि आता तर शशांक मनोहर अध्यक्ष असलेल्या ‘आयसीसी’च्या बैठकीत ‘बीसीसीआय’ची कोंडी करण्याची भाषा ते बोलत आहेत. ‘बीसीसीआय’मध्ये काय उलथापालथ व्हायची ती होऊद्या; पण याचा फायदा पाकिस्तानला मिळू नये, हीच तमाम भारतीय क्रिकेट चाहत्यांची अपेक्षा असेल.

Web Title: bcci alldown