लढाई भूकमुक्त भारतासाठी

भारतात आजही एकीकडे कोट्यवधी लोक भुकेले आहेत. दुसरीकडे लाखो टन अन्नधान्य उघड्यावर साठविले जाते. हा विरोधाभास दूर व्हायला हवा. भुकेच्या विरोधातील युद्ध लढताना अन्न धोरणात बदल करतानाच अंमलबजावणीकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे.

आपली संस्कृती अन्नाबद्दल "उदरभरण नोहे, जाणिजे यज्ञकर्म', अशी उदात्त शिकवण देते. परंतु, महासत्तेकडे वाटचाल करणाऱ्या आपल्या देशात आजही कित्येकांना दोन वेळचे पुरेसे अन्न मिळू शकत नाही. गेल्या काही दिवसांतील उपासमारीच्या घटना व्यथित करणाऱ्या आहेत. उत्तर प्रदेशात तेरा वर्षांच्या मुलीने दोन दिवसांच्या असह्य भुकेनंतर जीवनयात्राच संपविली. या दुर्दैवी मुलीच्या वडिलांचे निधन झाले असून, तिच्या आईला पोटाची खळगी भरण्यापुरतेही काम मिळू शकले नाही. काही महिन्यांपूर्वीच केरळमध्ये भूक शमविण्यासाठी किराणा दुकानातून केलेली एक किलो तांदळाची चोरी तरुणाच्या जिवावर बेतली. सुरवातीला पोट भरण्यासाठी भीक मागणारा हा तरुण तांदूळ चोरताना पकडल्यानंतर जमावाच्या बेदम मारहाणीत मृत्युमुखी पडला.

जागतिक भूक निर्देंशांका (2017) चा विचार केला तर, देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी साडेचौदा टक्के लोकसंख्या कुपोषित आहे. 21 टक्के मुले तीव्र कुपोषणाने ग्रस्त आहेत. त्याचप्रमाणे, पाच वर्षांखालील 38.4 टक्के मुलांची वाढ अपुरी आहे. मुलांच्या मृत्यूदरातही याचे प्रतिबिंब पाहावयास मिळते. आपल्या मुलांची उंची आफ्रिकेतील सहारा प्रदेशातील मुलांपेक्षाही कमी आहे. भारतात 25 कोटींपेक्षा अधिक नागरिकांना रोजचे अन्न मिळण्याची कुठलीही शाश्‍वती नाही. दैनंदिन 2100 पेक्षा कमी उष्मांकावर त्यांना आयुष्याची लढाई लढावी लागते. पश्‍चिम बंगाल आणि झारखंड ही राज्ये यात तळाला आहेत. नियोजन आयोगाने आपल्या 2012 च्या मानव विकास अहवालात म्हटले होते, की भारत दुष्काळाच्या दाहक परिस्थितीतून जात नसला, तरी देशात तीव्र भुकेची स्थिती नक्कीच दिसते. आपल्या धोरणकर्त्यांच्या नजरेतून ही गोष्ट सुटली, असे म्हणता येत नाही. अन्न हक्काचे विधेयक भुकेचा आगडोंब शमविण्यासाठीच आणले. तसेच गेल्या दशकात "युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज' (पीयूसीएल) वि. केंद्र सरकार या 2001 च्या खटल्यात 60 पेक्षा अधिक आदेश दिले गेले. मात्र, या न्यायालयीन सक्रियतेचे रूपांतर तळागाळामधील अंमलबजावणीत झाले नाही. या अपयशाला तीन प्रमुख घटक जबाबदार आहेत. पहिला घटक म्हणजे, संपूर्ण देशाला दर्जेदार अन्न पुरविण्यात संस्थात्मक पातळीवरील इच्छाशक्तीचा अभाव, दुसरे म्हणजे, कायद्याचे मोठे पाठबळ असतानाही व्यापक पातळीवर अन्नधान्य उपलब्ध होण्यावरच केंद्रित असलेले अन्न धोरण. देशातला शेतकरी अन्नधान्याचे अतिरिक्त उत्पादन करत असतानाही धान्य महामंडळाची झोळी रिकामीच आहे. महामंडळाची गोदामे या अतिरिक्‍त धान्याचा व्यवस्थित साठा करू शकत नाहीत. दुय्यम सामाजिक दर्जामुळे महिलांना नेहमीच कुपोषित राहावे लागते. या कुपोषणाला उघड्यावरील शौचाची जोड मिळाल्याने महिलांबरोबरच मुलांचीही अवस्था विदारक बनतेय. हा तिसरा मुद्दा.

देशात प्रत्येकाची भूक भागविण्याची समस्या गुंतागुंतीची असली, तरी ती सोडवता येऊ शकते. जगातील अनेक देश, राज्ये विविध प्रयोगांतून या समस्येवर मात करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. भारताप्रमाणेच दक्षिण आफ्रिकेनेही अन्नाचा हक्क मान्य करण्याची मागणी केली आहे. ब्राझीलनेही आपल्या नागरिकांसाठी तीनवेळच्या भोजनासाठी "फोम झीरो' कार्यक्रमाची अंमलबजावणी केली आहे. या संस्थात्मक वचनबद्धतेमुळे 31 पेक्षा अधिक अन्नविषयक योजनांचे एकत्रीकरण होऊ शकले. एवढेच नव्हे, तर त्या देशाने सरकारी वकिलांनाही स्थानिक स्तरावर भुकेचा मुद्दा मानवी हक्काचे उल्लंघन म्हणून वापरण्याची परवानगी दिली. कुटुंबप्रमुखावर अन्नसुरक्षेची कायदेशीर जबाबदारी निश्‍चित करण्याची युगांडाची मागणी आहे. कुपोषणाबद्दल कुटुंबप्रमुखाला दंड ठोठावण्याच्या तरतुदीसाठी युगांडा आग्रही आहे. याचबरोबर, अनुदानित किमतीत अन्न देणारी नागरी केंद्रे आणि पोषणाच्या पूरक योजनांच्या मदतीने त्या देशाने भुकेच्या समस्येची तीव्रता कमी करण्यास यश मिळविले.

आपल्या देशातील राज्येही भूकमुक्तीचा मार्ग दाखवीत आहेत. "नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑर्गनायझेशन' (एनएसएसओ)च्या 2014 च्या अहवालानुसार अन्नधान्यासाठीच्या सार्वजनिक वितरण प्रणालीत (पीडीएस) अनेक राज्यांनी सुधारणा केली आहे. बिहार, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि राजस्थानसारख्या राज्यांनी अन्नधान्यविषयक अधिकार बदलले. त्याचप्रमाणे, हिमाचल प्रदेशासारखी अन्य राज्येही वितरण प्रणालीच्या सार्वत्रिकीकरणासाठी प्रयत्नशील आहेत. यामध्ये छत्तीसगडसारख्या मागासलेल्या राज्याने आघाडी घेतली असून, सेवेवरची देखभाल सुधारतानाच दुकानदारांना अन्नधान्याच्या योग्य किमतीसाठी अधिक कमिशन दिले जात आहे.
भारतात 30 लाख टनांपेक्षा अधिक अन्नधान्याचा उघड्यावर साठा केला जातो. एखाद्या मध्यम आकाराच्या युरोपीय देशाची भूक तो सहज भागवू शकतो. पाऊस आणि कीटकांचा धोका असलेल्या या अन्नधान्याला प्लॅस्टिक ताडपत्रीचाच जुजबी आधार असतो. गरिबांना ते अधिक प्रमाणात उपलब्ध करून देण्याचे आव्हान मात्र दिवसेंदिवस गडद होत आहे. या जोडीला अन्नधान्याचा अपव्यय आणि भ्रष्टाचाराचे प्रमुख आव्हानही आहे. "आयआयटी दिल्ली'च्या रीतिका खेरांच्या 2011 च्या अहवालानुसार, अगदी नजीकच्या भूतकाळातही "पीडीएस'ची लाभधारक कुटुंबे 44 टक्के गहू आणि तांदळापासून नियमितपणे वंचित होती. अन्नधान्य महामंडळाची गळती विविध कारणांमुळे 90 टक्‍क्‍यांपर्यंत आहे. रेल्वेच्या निकृष्ट वाघिणी, अपुरी सुरक्षा आणि अत्यंत खराब हाताळणीमुळे ही कारणे त्यामागे आहेत. अन्नधान्य साठवणुकीचा सगळा व्याप सरकारने स्वतः सांभाळण्याऐवजी खासगी क्षेत्राकडे सोपविणे, अन्नधान्याच्या खरेदीचे विकेंद्रीकरण, स्थानिक साठ्यासाठी प्रोत्साहन आदी उपाय योजता येतील. महागाईचा चढता आलेख पाहता, अन्नधान्याची खरेदी "एमएसपी' धोरणांतर्गत पिकांकडे वळविली पाहिजे. त्यानुसार, डाळी आणि तेलबियांबरोबर कांद्यालाही वर्षभरासाठी सुरक्षित कवच प्रदान करता येईल. या धोरणात आसाम, बिहार आणि उत्तर प्रदेशासारख्या भुकेल्या राज्यांवर लक्ष केंद्रित व्हावे.

खरेतर, भुकेवर मात करण्यासाठी "झीरो हंगर' सारख्या कार्यक्रमाची अजिबात आवश्‍यकता नाही. त्याऐवजी, दोन वर्षांखालील एकही मूल वाढीपासून वंचित राहणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी. या बहुआयामी धोरणात कृषी उत्पादकतेत वाढ करण्याबरोबरच माता व मुलांच्या काळजीतून महिलांचे सशक्तीकरणाचे ध्येयही ठेवले पाहिजे. महिलांना पोषणविषयक शिक्षण देतानाच त्यांच्यासाठी सामाजिक सुरक्षेचे कार्यक्रमही आखले जावेत. आपण जीवनसत्त्व "अ' आणि लोहासाठी अशा प्रकारचे कार्यक्रम राबवत आहोत. मात्र, अनेक राज्यांमध्ये लोहाच्या सिरपचा नेहमीच तुटवडा भासतो. अंमलबजावणीच्या पातळीवरची ही लक्षणीय दरीही दूर करायला हवी. महाराष्ट्राचे याबाबतीत बहुआयामी प्रयत्न वाखाणण्यासारखेच आहेत. महाराष्ट्राने 2009 ते 2014 या काळात मुलांमधील अपुऱ्या वाढीचे प्रमाण 15 टक्‍क्‍यांनी कमी करण्यात यश मिळविले, असे हॅडाड, निसबेट आणि आयडीएसचा 2014 चा अहवाल स्पष्ट करतो. तीव्र कुपोषणग्रस्तांवर उपचारासाठी नवे प्रोटोकॉल तयार करतानाच, पोषण आणि आरोग्य विभागामध्ये अधिक चांगल्या पद्धतीने समन्वय साधण्यासाठी राज्याच्या पोषण मोहिमेचे प्रयत्न सुरू आहेत. येत्या दशकात राजकीय कटिबद्धतेसह भुकेविरुद्ध लढाई लढताना देशानेही हाच दृष्टिकोन अंगीकारला पाहिजे. देशाने फूड कुपन्स, रोख आणि तशा प्रकारच्या हस्तांतरालाही प्रोत्साहन द्यावे. एकूणच, धोरणांच्या अंमलबजावणीत अशा प्रकारचे बदल न केल्यास भारत यापुढेही भुकेलाच राहील.