अग्रलेख : स्वस्ताईची कमाल, धुलाईची धमाल

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 5 डिसेंबर 2016

काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी साठवून ठेवलेल्या बेहिशेबी जुन्या नोटा शेतकऱ्यांकडून शेतीमाल खरेदीसाठी सर्रास वापरल्या जात आहेत. ही धुलाईची धमाल कशी थांबवली जाणार आहे?

काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी साठवून ठेवलेल्या बेहिशेबी जुन्या नोटा शेतकऱ्यांकडून शेतीमाल खरेदीसाठी सर्रास वापरल्या जात आहेत. ही धुलाईची धमाल कशी थांबवली जाणार आहे?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आठ नोव्हेंबरच्या जादूई फटक्‍याने भारतासारख्या देशात विविध क्षेत्रांत झालेल्या पडझडीमुळे काहींचे फावले आहे, तर सतत उद्‌ध्वस्त होत असलेले शेतकऱ्यांसारखे घटक पुन्हा नव्या सुल्तानी संकटाच्या चरकात पिळून निघत आहेत. केंद्र सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय घेण्यामागे जे उद्देश आहेत, त्यांनाच हरताळ फासण्याच्या काहींच्या प्रवृत्तीमुळे शेतकरी अक्षरशः नाडला जात आहे. शिवाय चलनटंचाईचा फटका बसतो आहे, तो वेगळाच.

कोंबडीचा किरकोळ विक्रीचा दर 180 रुपयांवरून शंभर रुपयांवर आल्याने खवय्यांची चांदी झाली आहे. दुसरीकडे पोल्ट्री उत्पादकांना प्रतिकिलो 65 रुपये खर्च येत असताना 45 रुपये किलोप्रमाणे कोंबड्या विकाव्या लागत आहेत. सोयाबीनची तर आधीच वाताहत झाली आहे. कापसाची स्थितीही फार काही चांगली नाही. रोख चलनाअभावी कापूस खरेदी मंदावल्याने भारतातून होणाऱ्या कापूस निर्यातीत मोठी घट झाल्याचे आंतरराष्ट्रीय कापूस सल्लागार समितीच्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे. याचा फायदा उठवून इतर कापूसउत्पादक देश आपली निर्यात वाढवून तेजीचा लाभ घेत आहेत. भारतातल्या कापूसउत्पादकाला मात्र गरज असूनही कापूस विकता येत नाही किंवा विकला तर पाडलेल्या दरात सौदा करावा लागत आहे. भाज्यांची कथा तीच आहे.

औरंगाबादला गेल्या वर्षी याच वेळी 500 ते 600 रुपयाने विकला गेलेला टोमॅटोचा 25 किलोचा क्रेट 70 ते 110 रुपयांपर्यंत घसरला. मेथीची जुडी 20 रुपयांवरून पाच रुपयांवर पोचली. हिरवी मिरची 70 ते 80 रुपयांवरून पाच रुपये प्रतिकिलोपर्यंत खाली आली. महिन्यापूर्वी डाळिंब 100 ते 125 रुपये किलो दराने विकले जात होते आता ते 40 ते 50 रुपये दराने व्यापाऱ्यांना द्यावे लागत आहे. माल काढणेसुद्धा परवडत नसल्याने काहींनी भाज्यांचे प्लॉट सोडून दिले आहेत. चाळीतील कांदे सडू लागले आहेत. ग्राहकांसाठी स्वस्ताईची अशी चंगळ सुरू असताना शेतकरी पुन्हा एकदा सवयीने आपले मरण अनुभवतो आहे. हंगामामध्ये मिळणाऱ्या पैशातून त्याला वर्षाच्या खर्चाची बेगमी करावी लागते. वरील दरपत्रकावरून शेतकऱ्याला किती नुकसानीला तोंड द्यावे लागत असेल, याचा अंदाज एरवी महागाईमुळे कुटुंबाचे आर्थिक कोष्टक विस्कळित झाल्याचा कंठशोष करणाऱ्यांना नक्कीच बांधता येईल. बाजारव्यवस्था क्रूर असते, तिथे भावनेला अजिबात थारा नसतो हे मान्य केले, तरी शेतकऱ्याच्या मानवनिर्मित लुटीचे काय, हा प्रश्‍न उरतोच.

नोटाबंदीचा निर्णय होताच काळा पैसेवाले हादरले, त्यांची कोट्यवधीची माया मातीमोल झाली, असा दावा केला जातो आहे. बाकी कुठे काय झाले, हे सरकारलाच ठावे; मात्र बहुतांश बाजार समित्यांमध्ये असे काही चित्र शेतकऱ्यांना दिसत नाही. शेतीमाल विक्रीची केंद्रे असलेल्या राज्यातल्या बाजार समित्या सातत्याने चर्चेचा, वादाचा विषय ठरल्या आहेत. सरकारने मॉडेल ऍक्‍टपासून ते नियमनमुक्तीपर्यंत अनेक उपाय योजले असले, तरी इथले शोषण संपले आहे, असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती नाही. काही झाले, आकाश कोसळले तरी पाचही बोटे सतत तुपात असलेल्या अनेकांनी यातही संधी शोधली आहे. साठवून ठेवलेल्या बेहिशेबी जुन्या नोटा शेतकऱ्यांकडून माल खरेदीसाठी सर्रास वापरल्या जात असल्याच्या तक्रारी विविध बाजार समित्यांमधून पुढे येत आहेत. बाजार समितीच्या प्रशासनाने असे काही होत नसल्याचा बोटचेपेपणाचा खुलासा केला असला, तरी त्यात तथ्य नसल्याचे प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रियांमधून पुढे आले आहे.

शेतकऱ्यापुढे शेतीमालाच्या खरेदीसाठी विविध पर्याय ठेवले जात आहेत. जुन्या नोटा घेऊन रोखीने खरेदी, नव्या नोटा हव्या असतील तर कमी दर, असा फंडा काही ठिकाणी अवलंबला जात आहे. काही जण धनादेश देऊ करत आहेत, तर काही नंतर पट्टी देण्याचा वायदा करत आहेत. शेतकऱ्यांना नाइलाजाने जुन्या नोटा स्वीकाराव्या लागत आहेत, अन्यथा नुकसान आणखी वाढण्याचा धोका. काही व्यापारी तर पुढच्या मालाचे पैसे जुन्याच चलनात आधीच अदा करण्याचा उदारपणाही दाखवत आहेत. या नोटा घेऊन शेतकऱ्याला पुन्हा बॅंकेच्या दारात उभे राहावे लागत आहे. अशा व्यवहारांतून कोणतीही जोखीम न घेता व्यापाऱ्यांचा कोट्यवधींचा काळा पैसा बाजार समित्यांच्या ओट्यांवर धुतला जातो आहे. दुर्दैवाची बाब म्हणजे ज्याच्याकडून शोषण केले त्या बळिराजाच्याच हस्ते हे पाप केले जाते आहे. ही धुलाईची धमाल कशी थांबवली जाणार, हा कळीचा प्रश्‍न आहे. ज्या गोष्टी राज्य सरकारच्या हातात आहेत, त्या तातडीने अमलात आणून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची गरज आहे. विधिमंडळाच्या अधिवेशनात अशा प्रश्‍नावर प्राधान्याने चर्चा होईल, अशी अपेक्षा आहे.

Web Title: black money and inflation