पांढऱ्यात मिसळून गेलेला काळा पैसा

प्रा. अरुण कुमार (अर्थतज्ज्ञ)
सोमवार, 5 डिसेंबर 2016

आपल्याकडचा काळा पैसा पांढऱ्यात बेमालूमपणे मिसळून गेलेला आहे; परंतु सध्याची गंभीर परिस्थिती बदलायची झाल्यास, बाजारात पुरेशा खेळत्या चलनाची उपलब्धता (लिक्विडिटी) तातडीने पुनर्स्थापित केली जाणे गरजेचे आहे.

आपल्याकडचा काळा पैसा पांढऱ्यात बेमालूमपणे मिसळून गेलेला आहे; परंतु सध्याची गंभीर परिस्थिती बदलायची झाल्यास, बाजारात पुरेशा खेळत्या चलनाची उपलब्धता (लिक्विडिटी) तातडीने पुनर्स्थापित केली जाणे गरजेचे आहे.

"पाचशे-हजाराच्या नोटा आज रात्रीपासून बंद होणार', अशी तडकाफडकी घोषणा पंतप्रधानांनी केली अन्‌ सगळ्यांनाच धक्का बसला. सरकारच्याच अनेक खात्यांनासुद्धा या निर्णयानंतरची सगळी तयारी नोटाबंदीची घोषणा पाहिल्यानंतरच सुरू करावी लागली ! नोटाबंदीचा हा निर्णय म्हणजे काळ्या पैशाला आळा बसविण्यासाठी घेतला गेलेला निर्णय म्हटला जात आहे, मात्र तो खरंच कितीसा परिणामकारक ठरणार आहे? विशेषतः हा निर्णय राबविण्यासाठी जो प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष बोजा आपल्या अर्थव्यवस्थेवर पडणार आहे, ते पाहता हे प्रश्‍न अधिक महत्त्वाचे ठरतात.

मोठी अर्थव्यवस्था असणाऱ्या देशाने अशा प्रकारचा निर्णय घेण्याचा प्रकार जागतिक पातळीवर पहिल्यांदाच झाला असल्यामुळे, याचे पुढच्या काळातही परिणाम भेडसावू शकतात. पस्तीस-चाळीस वर्षांपूर्वी; 1978 मध्ये सुद्धा त्या वेळी चलनात असलेल्या पाच हजार आणि दहा हजारांच्या नोटांचे आतासारखेच निश्‍चलनीकरण करण्यात आले होते. त्याही वेळी आजच्यासारखाच काळ्या पैशास आळा बसविण्याचा हेतू सरकारच्या निर्णयामागे होता. पण नोटाबंदीमुळे काळ्या पैशावर अगदीच तुरळक परिणाम झाला. आळा बसणे वगैरे तर दृष्टिक्षेपातही येऊ शकले नव्हते. एवढंच नाही, तर या निर्णयानंतर उलट देशातला काळा पैसा गेली कित्येक वर्षे वाढतच गेला.
त्या वेळची आपली अर्थव्यवस्थाही आजच्या तुलनेत छोटी होती. शिवाय, व्यक्तीचे सरासरी उत्पन्नही आजच्या तुलनेत तोकडेच होते. "कॉमन मॅन'च्या हातात बव्हंशी असायच्या त्या दहा रुपयांच्याच नोटा. मोठमोठाल्या आकड्यांच्या नोटा अशा सहज कुणाच्याही हाती असण्याचा तो काळ नव्हता.
आपल्याकडच्या काळ्या पैशाचे आजचे मूल्य साधारणतः नव्वद लाख कोटी रुपयांच्या घरात आहे. पण त्यातही खरी गोम अशी, की यातला रोखीच्या स्वरूपातला, अर्थात रोख काळा पैसा हा अतिशय मोजका म्हणजे दोन ते तीन लाख कोटी रुपयांच्या आसपास एवढाच असल्याचे म्हटले जाते. धूर्त व्यावसायिक-व्यापाऱ्यांनी, धनवानांनी काळा पैसा कधीच पांढरा करून टाकला आहे. आज अब्जावधींचा मूळचा काळा पैसा नव्या चलनाच्या आणि पांढऱ्या रूपात पुन्हा एकदा प्रवाहात आणला गेला आहे.

मुळात या सगळ्याच्या मुळाशी असणारे एक वास्तव समजून घेणे अत्यावश्‍यक ठरते, ते म्हणजे आपल्या अर्थव्यवस्थेत असलेला काळा पैसा हा मुळात पांढऱ्या अर्थात कायदेशीर पैशापेक्षा वेगळा किंवा स्वतंत्रपणे अस्तित्वात असणारा असा नाहीये. आपल्याकडचा काळा पैसा हा पांढऱ्यात बेमालूमपणे मिसळून गेलेला आहे. परस्परांत घट्ट वीणच आहे त्यांची. म्हणूनच, आताच्या नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे या काळ्या पैशाचे "निर्माते' असणारे अनेक जण या निर्णयाच्या दुष्परिणामांपासून मोठ्या शिताफीने सुटून जाऊ शकतील आणि त्या परिणामांच्या कचाट्यात सापडतील ती मात्र सर्वसामान्य माणसं; कसलाही काळा पैसा जन्मात न पाहिलेली.
मग या निर्णयातून काय घडेल?... अगदी 1978 मध्ये घडले तसेच अगदी मोजक्‍या स्वरूपातला काळा पैसा नष्ट करण्यात आपल्याला यश येईल. "डोंगर पोखरून उंदीर...' म्हणतात ना तसं. मुळात भ्रष्टाचाराचे अनेक प्रकार आहेत. बनावट औषधं बनविणारे, आपले खरे उत्पन्न जाहीर न करता क्‍लासेस घेणारे शिक्षक, व्यवसायांत बिलांमध्ये केले जाणारे फेरफार, वशिलेबाजी, अधिकारांचा गैरवापर असे अनेक प्रकार सुरूच राहतील आणि त्यातून काळ्या पैशाची निर्मितीही.
अजूनही आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा मोठा भाग हा "प्लॅस्टिक मनी' किंवा चेकसारखे पर्याय उपयोगात आणत नाही. चलन तुटवड्यामुळे लघुउद्योगांना सर्वाधिक फटका बसला आहे. विशेष म्हणजे, लघुउद्योग हेच भाजपचे हक्काचे मतदारसंघ आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे. आज जिकडेतिकडे बॅंकांपुढे लांबच लांब रांगा आहेत आणि जुन्या नोटा बदलून नव्या देण्याचा एक जोडधंदाही आताशा जोमात सुरू झाला आहे. या सगळ्यातून अर्थव्यवस्थेला फटका बसणार हे उघडच आहे.

गरिबांसाठी म्हणून जे सुरू केले गेले, त्या जन-धन खात्यांचा उपयोग आज काळ्याचे पांढरे करण्यासाठी केला जात आहे. विविध वस्तूंच्या खरेदीत मोठी घट झालेली पाहायला मिळत आहे. इतकेच नव्हे, तर शॉपिंग मॉल्स आणि ई-कॉमर्स कंपन्यांमधून केली जाणारी खरेदी- जी कॅशलेस (क्रेडिट/डेबिट कार्ड वापरून होणारी) केली जाऊ शकते, तीही वाढण्याऐवजी नोटाबंदीनंतर कमी झाली आहे ! या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम आधीच आजारी असणाऱ्या उद्योगविश्‍वावर झाला नसता तरच आश्‍चर्य होते. आपल्याला वाटतेय, त्याहीपेक्षा येणारा काळ हा आर्थिकदृष्ट्या अधिक कसोटी पाहणारा असू शकेल. येता महिनाभर हीच परिस्थिती राहिली, तर त्यातून बेरोजगारीचा प्रश्‍न आणखी गंभीर बनेल. गेला प्रदीर्घ काळ फार काही कर्तबगारी दाखवू न शकलेले आणि अनेकदा वेगवेगळ्या कारणांनी "गळती' लागलेले आपले प्रशासन या सगळ्या परिस्थितीला एवढ्या कमी वेळात समर्थपणे तोंड देऊ शकेल, अशी कोणतीही परिस्थिती दुर्दैवाने आज आपल्यापुढे नाही. शिवाय, अब्जावधी मूल्याच्या नव्या नोटा छापण्याची कोणतीही सक्षम यंत्रणा अस्तित्वात नाही. सध्या निर्माण झालेला चलनतुटवडा हा पुढचे आठ ते दहा महिने तरी असाच राहण्याची शक्‍यता जाणवते.

चलनात असणाऱ्या 85 टक्के चलनाचे निश्‍चलनीकरण करणे आणि नव्या नोटा अतिशय तोकड्या प्रमाणात उपलब्ध करत राहणे, म्हणजे एखाद्या माणसाच्या शरीरातून 85 टक्के रक्तच काढून घेत त्याला रोज थोडे-थोडे रक्त पुरवत राहण्यासारखेच आहे. असे झाल्यास त्या माणसाचे काय होईल, हे सांगायला कुण्या तज्ज्ञाची गरज ती काय? आज ही गंभीर परिस्थिती बदलायची झाल्यास, बाजारात पुरेशा खेळत्या चलनाची उपलब्धता (लिक्विडिटी) तातडीने पुनर्स्थापित केली जाणे गरजेचे आहे.
(अनुवाद : स्वप्नील जोगी)

संपादकिय

लोकसभा आणि राज्यसभेतील कामकाज आणि देशाच्या या दोन सर्वोच्च सभागृहांच्या कामकाजात आपल्या लोकप्रतिनिधींचा सहभाग याबाबत सर्वसामान्य...

मंगळवार, 22 ऑगस्ट 2017

उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगर जिल्ह्यात उत्कल एक्‍स्प्रेसला झालेल्या अपघातानंतर मृत...

मंगळवार, 22 ऑगस्ट 2017

भूतानमधील डोकलामवर नियंत्रण प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नात असलेला चीन या प्रकरणी...

मंगळवार, 22 ऑगस्ट 2017