लाभ छोटा, खर्च मोठा

नोटाबंदीच्या निर्णयावर आत्तापर्यंत दोन्ही बाजूंनी प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या आहेत. संपूर्ण देशहिताचा निर्णय, यापासून ते पूर्णपणे घातक असा निर्णय, असे दोन्ही टोकाचे मतप्रवाह व्यक्त झाले आहेत. अर्थात सत्ताधारी पक्ष या निर्णयाचे समर्थन करणार, तर विरोधी पक्ष या निर्णयावर प्रतिकूल टीका करणार हे स्वाभाविकच आहे. परंतु तटस्थपणे या निर्णयाच्या लाभ आणि खर्चाचे विश्‍लेषण व्हायला हवे. 

आर्थिक विश्‍लेषण पद्धतीमध्ये कोणत्याही निर्णयाचे फायदे, तोटे, निव्वळ फायदे यांची चिकित्सा करता येते. यालाच तांत्रिक भाषेत खर्च-लाभ विश्‍लेषण असे म्हणतात. त्याच पद्धतीने नोटांबदीच्या निर्णयाचे शास्त्रशुद्ध, वस्तुनिष्ठ खर्च-लाभ विश्‍लेषण करणे आता शक्‍य आहे.

प्रथम विमुद्रीकरणाचे संभाव्य लाभ लक्षात घेऊ ः सर्वसाधारणपणे विमुद्रीकरणामुळे- काळा पैसा कमी होईल. कर न भरता, कायद्याचे उल्लंघन करून, भ्रष्टाचार करून जो पैसा, नोंद न करता जवळ बाळगला जातो त्यास ‘काळा पैसा’ म्हटले जाते. खरे तर सर्व पैसा हा अधिकृत रंगाचाच असतो. तो काळा नसतो. तो काही लोकांनी बेकायदा रीतीने मिळविलेला असतो. असा पैसा साठविण्यासाठी मोठ्या दर्शनी मूल्याच्या नोटा सोयीचे साधन असते. म्हणून ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा - ज्यामध्ये अंदाजे ८६.४५ टक्के चलन आहे - त्या रद्द केल्यास बहुतांश काळा पैसा नष्ट होईल, असा अंदाज होता; पण ८० टक्के काळा पैसा सोने-चांदी, जमीन, निवासस्थाने, इतर टिकाऊ वस्तूंमध्ये गुंतवलेला असतो, याकडे दुर्लक्ष होते. मोठ्या मूल्याच्या खोट्या चलनी नोटा, हाही कटकटीचा प्रश्‍न असतो. नोटाबंदीमुळे तो प्रश्‍न काही प्रमाणात सुटतो. सध्या अनेक ठिकाणी नव्या नोटा सापडताहेत. त्या खऱ्या किती, खोट्या किती? मोठ्या नोटांच्या आधारे दहशतवाद्यांना जाणारी रसद बंद होईल, अशी अपेक्षा आहे. याशिवाय सरकारच्या कर महसुलात वाढ होईल, असा अंदाज आहे. अंदाजे २.५ लाख कोटी रुपये जमा होणाऱ्या नोटांतून उघड होणाऱ्या अघोषित (पूर्वी) उत्पन्नावरचा कर, उपकर व दंड अशा स्वरूपात महसुली उत्पन्न वाढेल.

या वाढीव कर महसुलाचा वापर- १. बॅंकांच्या भांडवलीकरणासाठी, २.  पायाभूत सुविधांच्या विस्तार/विकासासाठी तथा ३. गरिबांच्या निवासांच्या बांधकामांसाठी वापरला जाईल, अशी शक्‍यता आहे. या निर्णयामुळे बॅंकांच्या कार्यभारात दीर्घ काळात घट होईल, असा अंदाज आहे.

रिझर्व्ह बॅंकेचा चलननिर्मितीचा खर्च कमी होईल. अर्थात हे मुख्यत: रोखरहित व्यवहारांच्या वाढीवर अवलंबून असेल. लोकांजवळील रोख नोटांचे प्रमाण कमी झाल्यास लोकांची सीमांत उपभोग प्रवृत्ती कमी होईल, बचत वाढेल व गुंतवणूकही वाढेल. साहजिकच राष्ट्रीय उत्पन्नवाढीचा वेग वाढेल, अशीही धारणा आहे. नोटाबंदीमुळे उत्पन्न व विशेषत: संपत्ती विषमता कमी होण्यास मदत होईल, असाही अंदाज आहे. एका बाजूला हे लाभ दिसत असताना विमुद्रीकरणाच्या निर्णयाचे काही गंभीर दुष्परिणाम (खर्च) तथा तोटेही लक्षात घ्यावे लागतील. काही जाणत्या अर्थशास्त्रज्ञांच्या अंदाजाप्रमाणे विमुद्रीकरणामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात किंवा त्याच्या वृद्धी दरात २ टक्के वार्षिक घट येऊ शकेल. म्हणजेच अंदाजे वार्षिक २.७ लाख कोटी रुपयांनी राष्ट्रीय उत्पन्न घटू शकेल. परिणामी मागणी, रोजगाराची घट व नंतर आणखी मंदी असे दुष्टचक्र निर्माण होऊ शकते.

विमुद्रीकरणाच्या निर्णयाचे दोन प्रत्यक्ष खर्च असतात. रद्द केलेल्या (पूर्वमुद्रित) नोटांचा खर्च, तसेच पर्यायी नव्या नोटा छापण्याचा खर्च. याचा अंदाज सध्या प्राप्त नाही. विमुद्रीकरणामुळे नोटा बदलण्यासाठी, जमा करण्यासाठी व नव्या नोटा मिळविण्यासाठी लोकांना जो त्रास झाला/होणार (रांगा, गमावलेले कामाचे तास, वृद्धांचे हाल इ.) त्याचे मूल्य कसे काढणार? वाया गेलेले मनुष्यतास हाही एक मुद्दा आहेच.

नोटाबंदीनंतर निर्माण झालेल्या चलनटंचाईवर उपाय म्हणून अनेक रोखरहित विनिमय पद्धतींचा पुरस्कार सुरू आहे. त्याचा वापर करण्यासाठी करसवलती तसेच अंशदाने प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. त्यांचाही खर्च हजारो कोटी रुपयांचा होऊ शकतो. नोटाबंदीच्या काळात बॅंक कर्मचाऱ्यांवरही ताण पडला आहे. याचेही मौद्रिक मापन सध्या उपलब्ध नाही. या प्रक्रियेत लोकांचा चलनावरचा विश्‍वास, बॅंकांवरचा विश्‍वास यांना धक्का बसला आहे. चलन व  भारतीय चलनाबद्दल निर्माण झालेल्या साशंकतेमुळे डॉलर तथा पौंडाच्या स्वरूपात रुपयाचा विनिमय दर घसरत आहे. त्याचा परिणाम चालू खात्यावरील तूट वाढण्यात होऊ शकतो. या सर्व परिस्थितीत सर्व पक्षांकडून राजकीय सभ्यतेचा बळी पडत आहे. यातून राजकीय अस्थैर्य निर्माण होणार नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. या सर्व लाभ-खर्च घटकांचा समन्वित विचार करता हे उघड होते, की या बाबतीत (नोटाबंदी) खर्च-लाभ गुणोत्तर प्रतिकूल ठरण्याचीच शक्‍यता अधिक दिसते. म्हणूनच हेतू शुद्धता गृहीत धरूनही, विमुद्रीकरणाचा निर्णय, माजी पंतप्रधान व अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या मते, ‘व्यवस्थापनाचे अवाढव्य अपयश’ या सदरातच समाविष्ट करावा लागेल.  परदेशातील काळा पैसा आणता येत नाही, म्हणून हा देशांतर्गत ‘उपद्‌व्याप’ अल्प काळात त्रासाचा व अनुत्पादक आणि दीर्घकाळात लाभापेक्षा खर्च अधिक करणारा ठरेल, असे वाटते.