यशाची बिजे पोषणसुरक्षेतही

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या पाहणीनुसार भारतीयांचं प्रथिनांचे सेवन शिफारशीपेक्षा निम्म्याने कमी आहे. ऑलिंपिक पदक तालिकेतील पिछाडीतही प्रथिने कमतरतांचे कारण सध्या चर्चेत आहे. धोरणकर्त्यांनी अन्नसुरक्षेइतकेच पोषणसुरक्षेलाही महत्त्व द्यायला हवे.

रिओ ऑलिंपिक पदकविजेत्यांत अमेरिका, ग्रेट ब्रिटन, चीन, रशिया आणि जर्मनी हे अनुक्रमे पहिले पाच देश होत. या पाच देशांचं प्राणिज प्रथिनांचं सरासरी दरडोई वार्षिक सेवन आहे 31.5 किलो. त्या तुलनेत पदकतालिकेत 67 वे असलेले भारतीय केवळ 5.10 किलो प्राणिज प्रथिनांचं सेवन करतात, असे भारतातील राष्ट्रीय अंडी समन्वय समितीचे (एनईसीसी) सर्वेक्षण आहे. सर्वाधिक 121 पदकविजेत्या अमेरिकेचं प्राणिज प्रथिनांचं सेवन दरडोई 42 किलो आहे. येथेही अमेरिकाच जगात अव्वल आहे. प्राणिज प्रथिनांचे दूध, अंडी आणि मांस हे प्रमुख स्त्रोत होत. 

पी. गोपीचंद यांच्या बॅडमिंटन अकादमीत संतुलित आहाराबाबत कडक नियम आहेत. शाकाहारी खेळाडूंना प्रथिनांच्या आवश्‍यक मात्रेसाठी मिश्रहारी होणं सक्तीचे केलेय. साईना नेहवाल सुरवातीला शाकाहारी होती. गोपीचंदनं तिला आणि तिच्या कुटुंबाला खेळासाठी प्रथिनांच्या सेवनाचं महत्त्व पटवून मिश्राहारासाठी राजी केले.
अर्थात, खेळाडूंचा अपवाद वगळता सामान्यांसाठी शाकाहारातूनही योग्य प्रमाणात प्रथिनं उपलब्ध होऊ शकतात. त्यासाठी आहारात भाजीपाला, दुग्धजन्य पदार्थ आणि डाळींचा संतुलित समावेश व्हायला हवा. मूळ मुद्दा शाकाहार किंवा मांसाहार नसून, शरीराच्या गरजेनुसार प्रथिनांच्या सेवनाचा आहे.
याबाबत भारतातील चित्र निराशाजनक आहे. भारतानं अन्नसुरक्षेच्या बाबतीत जगासाठी दिशादर्शक काम केलंय; पण पोषणसुरक्षेच्या बाबतीत भारत किती मागे आहे, हे विविध संस्थांनी केलेल्या पाहणीतून समोर येत आहे. भारतीय लोकांना दररोजच्या अन्नातून सरासरी 37 ग्रॅम प्रथिनं मिळतात, असे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या पाहणीत म्हटले आहे. सरासरी शिफारशीच्या तुलनेत हे प्रमाण जवळपास निम्म्याने कमी आहे. प्रत्येक व्यक्तीनं वजनानुसार 0.8 ते 1 ते ग्रॅम प्रथिने घ्यायला हवीत, अशी शिफारस ही संघटना करते. म्हणजे 70 किलो वजनाच्या माणसाने 56 ते 70 ग्रॅम प्रथिने घ्यायला हवीत. प्रत्यक्षात तेवढी घेतली जात नाहीत. विकसित देशांच्या तुलनेत हे प्रमाण निम्म्याहून कमी आहे.  
अलीकडेच भारतीयांच्या आहारशैलीबाबत झालेल्या एका पाहणीत 91 टक्के शाकाहारी आणि 85 टक्के मांसाहारी वयस्कांमध्ये प्रथिनांची कमतरता आढळली. जवळपास 88 टक्के वयस्क भारतीय प्रथिनांच्या बाबतीत कुपोषित असल्याचं समोर आलं. अशक्तपणा आणि थकवा ही सर्वांत मोठी लक्षणं पुढे आली तर स्थूलता, उच्च रक्तदाब व मधुमेह आदी विकारांमागेही आहारातील असंतुलन निमित्त ठरल्याचे दिसले. थोडक्‍यात शाकाहारी असो वा मिश्रहारी कुणीही व्यवस्थित आणि पुरेसा आहार घेत नसल्याचे समोर येतेय. भारतीयांमध्ये प्रथिनांची कमतरता हा पोषण तज्ज्ञांच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय आहे. बदलते जीवनमान, ताणतणाव आणि विसंगत आहारशैलीमुळे आरोग्यविषयक समस्या निर्माण होत आहेत. देशात अगदी सधन कुटुंबातही कुपोषणाची समस्या असल्याची निरीक्षणे आहेत. समाजातील सर्वच स्तरांत कुपोषण दिसतंय. आहारविषयक जागृतीवरही सरकारला भर द्यावा लागणार आहे. दररोज किती उष्मांक, प्रथिनं घ्यायला हवीत, याबाबत शालेय पातळीवर प्रचार-प्रसार करावा लागणार आहे. 
शाकाहारी भारतीयांसाठी कडधान्यांची अनुपलब्धता ही राष्ट्रीय समस्या आहे. देशात गेल्या पाच वर्षांत कडधान्यांचं उत्पादन कुंठित झाले. सुमारे दोन कोटी तीस लाख टन गरज असताना केवळ एक कोटी 90 लाख टन कडधान्य उत्पादन मिळते आहे. उर्वरित गरज आयातीतून भागवावी लागते. आयातीत कडधान्य बेचव व पचनास जड असल्याचं ग्राहकांचं म्हणण आहे. त्यामुळे आयातीलाही मर्यादा आहेत. देशांतर्गत उत्पादनवाढ हाच एकमेव पर्याय आहे. शेतकऱ्यांना किफायती भाव आणि ग्राहकांना वाजवी दरात कडधान्यं उपलब्ध करून देणं सहज शक्‍य आहे. तशी धोरणं आखायला हवीत. आयातीमुळे देश परावलंबी होत जातो. सट्टेबाजी वाढून किमती आवाक्‍याबाहेर जातात. परिणामी डाळींचा खप घटतो आणि कुपोषण वाढते.
भारत जागतिक अंडी उत्पादनात तिसरा, तर ब्रॉयलर्स उत्पादनात चौथा आहे. मात्र, प्रतिडोई अंडी सेवनात भारत (69) अमेरिका (253) आणि चीन (348) यांच्या खूप मागे आहे. चिकन, मासे आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या प्रतिडोई सेवनाबाबतही जवळपास असेच चित्र आहे. सर्वांत धक्कादायक म्हणजे "ओईसीडी‘ या विकसित राष्ट्रांच्या ताज्या पाहणीत तर पोषण पुरवठ्यात भारताचा क्रमांक हा दक्षिण आफ्रिका, ब्राझील आणि इंडोनेशिया आदी विकसनशील देशांच्या तुलनेत खूपच पिछाडीवर दिसतोय. देशांतर्गत पोल्ट्री, मत्स्य उद्योगाला गती देण्याची गरज आहे. 

गेल्या काही महिन्यांत डाळी, भाजीपाला, चिकन, अंड्यांच्या बाजारभावात मोठे चढउतार दिसत आहेत. एकाच महिन्यात वर्षातील उच्चांकी आणि नीचांकी बाजारभाव बघायला मिळत आहेत. शहरी आणि ग्रामीण गरिबांच्या उत्पन्नातील निम्म्याहून खर्च खाण्यापिण्यावर होत असल्यामुळे सरकारला याकडे केवळ "पुरवठाविषयक समस्या‘ म्हणून पाहून चालणार नाही. उत्पादन साखळीपासून ते वितरणापर्यंत खूप मूलभूत स्वरूपाचे काम करण्याची गरज आहे.
लुधियानास्थित केंद्रीय काढणीपश्‍चात अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान संस्थेच्या अनुमानानुसार देशात 92 हजार 651 कोटींच्या शेतमालाची दरवर्षी नासाडी होते. 41.8 हजार कोटींची फळे आणि भाज्या, 20.6 हजार कोटींची अन्नधान्ये अशी नासाडीची प्रामुख्याने वर्गवारी आहे. काढणीपश्‍चात पुरवठा साखळी सुविधा जसे - प्री कुलिंग, प्राथमिक प्रक्रिया, शीतगृहे आदींच्या अभावाने हे नुकसान होत आहे. एकीकडे अन्नधान्यांचा तुटवडा आणि विक्रमी महागाई वाढ होत असताना दुसरीकडे अन्नधान्यांची नासाडी होत असल्याचं विसंगत चित्र दिसते आहे. देशाला सहा कोटी टन क्षमतेच्या शीतगृहांची गरज असताना सध्याची क्षमता केवळ सव्वादोन कोटी टन आहे. सारांश, अन्नसुरक्षा अभियान हे पोषणसुरक्षा अभियानात रूपांतरित करण्याची गरज आहे. सुदृढ आणि सक्षम मनुष्यबळाच्या निर्मितीसाठी देशाच्या अन्नसाखळीचा विकास आणि सुधारणांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची वेळ आली आहे.