जोडोनिया 'मित्र' देश

ब्रिगेडियर राहुल भोसले (निवृत्त) 
सोमवार, 15 मे 2017

भारत-इराण-अफगाणिस्तान यांचा पाकिस्तानविरोधात एक गट तयार करण्यात काही अडचणी असल्या, तरी सध्याच्या परिस्थितीत तसा प्रयत्न करायला हवा.

भारत-इराण-अफगाणिस्तान यांचा पाकिस्तानविरोधात एक गट तयार करण्यात काही अडचणी असल्या, तरी सध्याच्या परिस्थितीत तसा प्रयत्न करायला हवा. 

आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा पाया असलेल्या "शेजाऱ्यांना प्राधान्य' या धोरणाचाच मोदी सरकारच्या परराष्ट्र धोरणावर प्रभाव असल्याचे स्पष्ट आहे. यामागील तर्कशास्त्र साधे आहे. शेजारील देशांमधील शांततेमुळे आपल्या देशातही स्थैर्य आणि सौहार्द कायम राहून दोन्ही देशांची आर्थिक भरभराट होते. पाकिस्तानने मात्र याउलट शेजारील देशांमध्ये संघर्ष निर्माण करण्याचे धोरण अवलंबल्याचे दिसते. पाकिस्तानच्या छुप्या युद्धाचा गेल्या अनेक वर्षांपासून सामना करताना भारत त्रस्त झाला असतानाच पाकिस्तानच्या या धोरणाचा फटका अफगाणिस्तान आणि इराणलाही बसत आहे. पाकिस्तानने दहशतवाद्यांना पाठिंबा देणे बंद केल्याशिवाय आणि मुंबईवरील हल्ल्यातील दोषींवर कारवाई केल्याशिवाय त्यांच्याशी कोणत्याही प्रकारची चर्चा केली जाणार नाही, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेकदा स्पष्ट केले आहे. पाकिस्तानचे दहशतवादी हल्ले सुरूच राहिल्याने 29 सप्टेंबरला नियंत्रणरेषजवळ सर्जिकल स्ट्राइक करण्यासही भारतानेही मागे-पुढे पाहिले नाही. पाकिस्तानमधील अफगाण तालिबानी दहशतवाद्यांच्या आश्रयस्थळांवर कारवाई होत नाही तोपर्यंत इस्लामाबादमध्ये पाऊलही न ठेवण्याचा निर्णय अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अश्रफ घनी यांनीही नुकताच घेतला आहे. सीमेनजीक तालिबानी दहशतवाद्यांवरही हल्ला करण्याचे धोरण घनी यांनी सध्या अवलंबिले आहे. पाकिस्तानचा तिसरा शेजारी असलेल्या इराणनेही पाकिस्तानमध्ये घुसून हल्ला करण्याची धमकी दिली आहे. पाकिस्तानचे पाठबळ असलेल्या दहशतवादी गटांनी इराणच्या सीमेवर हल्ले सुरू केल्यानंतर इराणही त्रासला आहे. एप्रिलच्या अखेरच्या आठवड्यात बलुचिस्तानमधील "जैश अल अदल' या सुन्नी दहशतवादी गटाने इराणच्या सीमेवर हल्ला करत त्यांच्या दहा सैनिकांची हत्या केली होती. या घटनेनंतर इराणचे अध्यक्ष हसन रोहानी यांनी राजनैतिक मार्गाचा अवलंब करत प्रथम पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांना पत्र लिहिले आणि "जैश अल अदल' संघटनेवर कारवाई करण्याची मागणी केली. यानंतर इराणचे परराष्ट्र मंत्री जवाद झरीफ यांनी पाकिस्तानचा दौरा करत शरीफ, त्यांचे सल्लागार सरताज अझीज आणि पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल कमार बाज्वा यांची भेट घेतली. या सर्व प्रकारांत पाकिस्तानकडून निराशाजनक प्रतिसाद मिळाल्यानंतर इराणच्या सशस्त्र दलाचे प्रमुख मेजर जनरल महंमद बाकेरी यांनी पाकिस्तानात घुसून हल्ला करण्याचा कडक इशारा दिला. इराणवर हल्ला करण्यासाठी पाकिस्तान दहशतवाद्यांचा वापर करत असून असे कृत्य पुन्हा केल्यास पाकिस्तानला त्याचा "पश्‍चात्ताप' होईल, अशी समज बाकेरी यांनी दिली. "पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी आपल्या सीमांवर नियंत्रण ठेवावे, दहशतवाद्यांना अटक करावी आणि त्यांचे प्रशिक्षण तळ बंद करावेत, अशी आमची अपेक्षा आहे. दहशतवाद्यांचे हल्ले कायम राहिल्यास आम्ही त्यांची आश्रयस्थाने जेथे कोठे असतील, तेथे जाऊन ती नष्ट करू,' असे बाकेरी यांनी बजावले आहे. बाकेरी हे केवळ इराणच्या सशस्त्र दलाचे प्रमुख नाहीत, तर अत्यंत प्रभावशाली "इराण रिव्होल्युशनरी गार्डस कॅडेट्‌स'चे ते प्रमुख आहेत. बाकेरी यांनी दिलेल्या या इशाऱ्यानंतर पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने इराणच्या राजदूताला बोलवून निषेध व्यक्त केला. 

भारत आणि अफगाणिस्तानप्रमाणेच, इराणचीही खात्री आहे की शेजारील देशांमध्ये उपद्रव निर्माण करण्यासाठी पाकिस्तान दहशतवाद्यांचा आधार घेत आहे. पाकिस्तानमधील बलुचिस्तान आणि इराण यांच्यादरम्यान 909 कि.मी. लांबीची सीमा आहे. बलुचिस्तानमध्ये पाकिस्तान सरकारचे अस्तित्व मर्यादित असल्याने "जैश अल अदल'सारख्या संघटनांना कारवाया करणे सोयीचे जाते. दहशतवादविरोधी लढाईसाठी सौदी अरेबियाने तयार केलेल्या इस्लामिक लष्करी आघाडीमध्ये पाकिस्तानचे माजी लष्करप्रमुख राहिल शरीफ सहभागी झाले आहेत. या आघाडीमध्ये इराण नाही. त्यामुळे इराणच्या सीमेवर होत असलेल्या पाकिस्तानच्या कारवायांना सौदीची फूस असल्याचा इराणला संशय आहे. ही आघाडी म्हणजे आखाती प्रदेशातील इराणचा प्रभाव कमी करून येमेन आणि सीरियामध्ये सौदीला हातपाय पसरविण्यासाठी मदत करण्यासाठी आहे, असाही इराणचा दावा आहे. 

पाकिस्तान हे कायम मोठ्या शक्तींच्या हातातील खेळणे बनून राहिले आहे. मग ती शक्ती अमेरिका असो वा चीन वा सौदी अरेबिया. यामुळे प्रादेशिक अस्थैर्य निर्माण करण्याच्या असुरी आनंदाशिवाय पाकिस्तानच्या हातात काहीही पडलेले नाही. आखाती देशांमधील संघर्षामध्ये उडी घेण्याच्या पाकिस्तान सरकारच्या आणि लष्कराच्या धोरणाबाबत येथील पार्लमेंटनेही नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र, तरीही सौदी आघाडीला पाठिंबा देण्यात शरीफ आणि त्यांच्या लष्कराला चुकीचे वाटले नाही. पाकिस्तानी सैन्य या संघर्षात प्रत्यक्ष उतरले असल्याबाबत मात्र अद्याप निश्‍चित माहिती मिळालेली नाही. 
तालिबान, लष्करे तैयबा आणि जैशे महंमद या दहशतवादी संघटनांद्वारे छुपे युद्ध सुरू ठेवण्याच्या पाकिस्तानच्या धोरणाचा भारत आणि अफगाणिस्तान एकत्रितपणे सामना करत आहे. या गटात इराणलाही सामील करून घेणे शक्‍य आहे. कारण भारतातर्फे इराणमधील चाबहार बंदराचा विकास, अफगाणिस्तानमार्गे होणारे दळणवळण, समुद्रमार्गे इराणशी अधिक व्यापार यामुळे तिन्ही देशांचे एकमेकांबरोबरील संबंध चांगले आहेत. मात्र, इराण ज्या देशांना कट्टर शत्रू मानतो त्या सौदी अरेबिया आणि इस्राईल या देशांशी भारताचे मैत्रीचे संबंध असल्याने ही बाब काहीशी अडचणीची ठरू शकते. पंतप्रधान मोदी येत्या जुलैमध्ये इस्राईलला भेट देणार असल्याने या भेटीकडे इराण काय दृष्टिकोनातून पाहतो, याकडे लक्ष देणे योग्य ठरेल. याशिवाय, इराणने अणुकरार केला असतानाही त्यांच्यावर अधिक नियंत्रण ठेवण्याची अमेरिकेची इच्छा आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही आपल्या पहिल्या परदेश दौऱ्यासाठी सौदी अरेबिया आणि इस्राईल यांचीच निवड केली आहे. भारत-इराण-अफगाणिस्तान यांचा पाकिस्तानविरोधात एक गट तयार करण्यात या अडचणी आहेत, मात्र अशा बाबी कुशलतेने हाताळण्याची आपली क्षमता भारत सरकारने सिद्ध केली आहे. पाकपुरस्कृत दहशतवादाला रोखण्यातील तिघांचा समान फायदा पाहता भारत-अफगाणिस्तान-इराणची मैत्री पाकिस्तानला आपले धोरण बदलण्यास भाग पाडू शकते. त्यामुळेच यावर विचार होणे आवश्‍यक आहे. 
अनुवाद : सारंग खानापूरकर