अर्थसंकल्प अधिक पारदर्शित्वाकडे

परंपरेनुसार दर वर्षी फेब्रुवारीच्या शेवटच्या दिवशी सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाची तयारी आदल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये सुरू होते. या वर्षीच्या अशा तयारीच्या निमित्ताने अनेक नवीन घोषणा करण्यात आल्या आहेत. त्यातली महत्त्वाची म्हणजे 1924 पासूनची स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्पाची परंपरा आता खंडित होत आहे. 2017 मध्ये सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातच रेल्वे अर्थसंकल्प समाविष्ट असेल. "नीती आयोगा‘चे सदस्य विवेक देबरॉय यांच्या समितीने अशी शिफारस केली होती. या नव्या व्यवस्थेवर काही प्रमाणात टीकाही होत आहे. पण ही टीका अनाठायी आहे. याचे एक कारण असे, की राज्यघटनेतील ज्या 112व्या कलमानुसार अर्थसंकल्प सादर केला जातो, त्यात रेल्वेचा निराळा अर्थसंकल्प मांडावा असे कोठेही म्हटलेले नाही. त्यामुळे या नव्या व्यवस्थेने ब्रिटिश काळातील जुनी, कालबाह्य पद्धत बदलली जाईल व राज्यघटनेचे तंतोतंत पालन केले जाईल.

दुसरे असे, की रेल्वेसंबंधीच्या आकडेवारीचे तुलनात्मक महत्त्व आता पूर्वीइतके राहिलेले नाही. पूर्वी देशाच्या एकूण जमा महसुलामध्ये रेल्वेचा वाटा सुमारे 85 टक्के होता. आता तो दहा टक्के आहे. देशातील एकूण मालवाहतुकीपैकी सुमारे 90 टक्के वाहतक पूर्वी रेल्वेने होत असे. आज ते प्रमाण 40 टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली आले आहे. त्यामुळे रेल्वेच्या स्वतंत्र अर्थसंकल्पाची गरजही फारशी उरली नाही. तसे पाहता संरक्षण खात्याचा अर्थसंकल्प रेल्वे अर्थसंकल्पाच्या जवळजवळ दुप्पट आकाराचा असतो. पण संरक्षण खात्याची सर्व आकडेवारी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पातच समाविष्ट असते.

अर्थसंकल्पात असा बदल झाला तरी रेल्वेच्या सर्वसाधारण कामकाजात फारसा फरक पडणार नाही. उलट लाभांशापोटी दर वर्षी सुमारे 10 हजार कोटी रुपये सर्वसाधारण सरकारी खात्यात वर्ग करावे लागत, ते आता करावे लागणार नाहीत. भांडवली खर्चासाठी दर वर्षी सुमारे तीन लाख कोटींची गरज असते, तीही पुरवली जाईल. हे असले तरी स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्पाच्या वेळेस जी गरमागरम चर्चा होत असे व जी पारदर्शकता असे ती आता उरणार नाही. टपाल खात्यासारखा वार्षिक अहवाल संसदेपुढे ठेवला जाईल व तो "मंजूर मंजूर‘ अशा पद्धतीने संमत होईल असे दिसते. रेल्वे अर्थसंकल्पात आतापर्यंत जे उत्तरदायित्व दिसत असे, ते आता राहणार नाही व ही घडामोड निकोप लोकशाहीच्या दृष्टीने तितकीशी उचित नाही. देबरॉय समितीची ही शिफारस सरकारने तत्काळ अमलात आणण्याचे ठरवले आहे. पण समितीच्या इतर महत्त्वाच्या शिफारशींचे काय? त्याबद्दल गेले काही महिने सरकारने हालचाल केलेली नाही. उदा. रेल्वेच्या कामकाजात खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवावा, उपनगरी गाड्यांच्या कार्यक्षम सेवेसाठी राज्य सरकारबरोबर संयुक्त प्राधिकरण स्थापन करण्यात यावे. रेल्वेतर्फे जे इतर उपक्रम चालवले जातात (उदा. दवाखाने, इस्पितळे, शाळा, घरबांधणी इ.) ते कमी करावेत, रेल्वेच्या सर्व कामकाजात आधुनिकता आणि व्यावसायिकता आणावी इत्यादी. प्रवासी आणि मालवाहतूक या दोन्ही आघाड्यांवर रेल्वेला विमानसेवा, बससेवा, वाहतूक कंपन्या यांच्याशी स्पर्धा करावी लागते. त्यामुळे आपले अस्तित्व टिकवण्याची धडपड रेल्वेला करावी लागत आहे. खासगीकरणाच्या जमान्यात ही स्पर्धा तीव्र होणार आहे. या समस्यांना समाधानकारक व चिरस्थायी उत्तर अद्याप सापडलेले नाही. अर्थसंकल्पातील बदलांमुळे बहुतेक समस्या सुटतील असे जे चित्र उभे केले जात आहे ते तितकेसे बरोबर नाही.

2017 च्या पहिल्या तिमाहीत सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात आणखी दोन प्रमुख बदल असतील. एक म्हणजे फेब्रुवारीच्या शेवटच्या दिवशी अर्थसंकल्प न मांडता तो जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा एक फेब्रुवारीला मांडण्याचा सरकारचा इरादा आहे. यामुळे अर्थसंकल्पी चर्चेला सुमारे दोन महिन्यांचा पुरेसा अवधी मिळेल व एप्रिलमध्ये नवे आर्थिक वर्ष सुरू होताना अर्थसंकल्प संमत झालेला असेल. आतापर्यंत अर्थसंकल्प संमत होण्यास मे व क्वचित जून महिना उजाडत असे. त्यानंतर खात्यांतर्गत निधीवाटप, खर्चाचे नियोजन, अंमलबजावणी या सर्वाला विलंब होई. या नव्या व्यवस्थेमुळे सर्व प्रशासन अधिक सोपे आणि सोयीचे होईल.

एप्रिल 2017 पासून देशात वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) लागू करण्याची धावपळ सध्या सरकार करीत आहे. त्यामुळे त्या नव्या अर्थसंकल्पात उत्पन्न करासारख्या प्रत्यक्ष करांचे प्रस्तावच मुख्यतः असतील. सर्व अप्रत्यक्ष करांच्या जागी एकच वस्तू व सेवाकर असेल. त्यामुळे त्या अर्थसंकल्पाचे सर्व दस्तऐवज, अर्थमंत्र्यांचे भाषण या सर्वातच बदल होणार आहेत. पण यात निराळा गुणात्मक बदल अपेक्षित आहे. सुरवातीचा अर्थसंकल्प तात्पुरता व निर्देशवजा असेल. विकासाच्या गरजा, प्राधान्यक्रम, आतापर्यंतचा अनुभव, अर्थव्यवस्थेची क्षमता हे सगळे विचारात घेऊन त्यात बदल सुचवले जातील. ही चर्चा संसदेत व संसदेबाहेरही चालू राहील व शेवटी योग्य ते बदल करून मग अर्थसंकल्प मंजूर केला जाईल. त्यामुळे अर्थसंकल्पामागे असलेली पराकोटीची गोपनीयता दूर होईल. उलट अर्थसंकल्प अधिक पारदर्शी, लवचिक व वस्तुनिष्ठ असेल. या दिशेने विचार चालू आहे; पण ते बदल प्रत्यक्षात येतात किंवा कसे हे पाहायचे आहे.

मोदी सरकारने नियोजन मंडळ रद्द केले व त्यामुळे योजनाधारित खर्च व योजनाबाह्य खर्च हे वर्गीकरणही आता अर्थसंकल्पात दिसणार नाही. फक्त महसुली जमा-खर्च व भांडवली जमा-खर्च एवढेच भाग असतील. विकासाचे कार्यक्रम पंचवार्षिक योजनेशी बांधून न ठेवता ते गरजेनुसार सतत करीत न्यावेत, अशी व्यावहारिक भूमिका सरकार घेत आहे. शेवटी कोणताही अर्थसंकल्प हे एक साधन आहे. गरजेनुसार व परिस्थितीनुसार त्यात बदल करून विकासाचे कार्यक्रम मार्गी लावणे हेच अर्थसकंल्पाचे प्रमुख काम आहे.