ठेवीदारांच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे?

डॉ. दिलीप सातभाई
सोमवार, 7 ऑगस्ट 2017

भारतीय बॅंकिंग क्षेत्राची स्थिती खूपच गंभीर आहे. यात सरकारला लक्ष घालावे लागेलच; परंतु बॅंकांनाही उत्पन्नवाढीचे प्रयत्न करावे लागतील. मध्यमवर्गीयांच्या ठेवींवरील दराला कात्री लावणे योग्य नाही.

जागतिक बॅंकेच्या अहवालानुसार चीनपेक्षा सध्या अधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणूनही भारताकडे पाहिले जात होते. तथापि, नोटाबंदीच्या तडाख्यामुळे हे बिरुद गेले. ही घट सतत राहीलच असे नाही, तरी परकी व देशी गुंतवणूक आणि व्यापारासाठी पोषक वातावरण तयार व्हावे, म्हणून रिझर्व्ह बॅंकेच्या आर्थिक धोरणाकडे पाहिले जाते. गेल्या तिमाहीपासून केंद्र सरकारने पूर्वीचे रिझर्व्ह बॅंक गव्हर्नरकेंद्रित धोरणाचे महत्त्व कमी करून देशाचे वित्तीय आर्थिक धोरण सहा अर्थतज्ज्ञांच्या समितीकडे सोपविले आहे व त्यातील एक भाग हा बॅंकदर निश्‍चितीचा असतो. चलनवाढ नियंत्रणाला प्राधान्य देणाऱ्या रिझर्व्ह बॅंकेने यापूर्वी सलग चार पतधोरणांमध्ये व्याजदर स्थिर ठेवले होते. मात्र गेल्या आठवड्यात रिझर्व्ह बॅंकेने, बॅंकांकडे मोठ्या प्रमाणात पैसा शिल्लक असताना रेपो दरात पाव टक्‍क्‍याने कपात केली. नोव्हेंबर 2010 पासून नवा रेपो दर साडेसहा वर्षांतील सर्वात कमी आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने महागाईवर नजर ठेवून "निरपेक्ष' धोरणच कायम ठेवले आहे, जे या वर्षी अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी आवश्‍यक आहे, असे सांगण्यात आले.

सरकारी आकडेवारीनुसार, चलनवाढीने तळ गाठल्याने व्याजदर कपातीस अनुकूल सरकारनिर्मित वातावरण तयार झाले व गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने व्याजदर कमी करण्याचा दबाव रिझर्व्ह बॅंकेवर वाढला. रिझर्व्ह बॅंकेने रेपो दर कमी केल्याने बॅंकांना "एमसीएलआर' दरात कपात करावी लागेल. परिणामी कर्जदारांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्‍यता आहे. बॅंकांना यापुढे देण्यात येणाऱ्या कर्जाचे लवचिक व्याजदर कमी करावेत म्हणून आता दबाव येईल. स्थिर व्याजदर पर्याय निवडलेल्या कर्जदारांना याचा फायदा होणार नाही. त्यांना फायदा घ्यायचा असेल तर पूर्ण कर्ज भरून किंवा दुसऱ्या बॅंकेत कर्ज वर्ग करून घेता येईल. थोडक्‍यात गृह व वाहन कर्जाचे व्याजदर कमी होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे कर्जदारांवरील मासिक हप्त्याचा भार हलका होऊ शकेल. मात्र तशी खात्री नाही. कारण रिझर्व्ह बॅंकेने दर कमी केला, तरी इतर बॅंकांनी व्याजदर कमी केला पाहिजे, असे बंधन नाही. त्यामुळे त्याचा फायदा कर्जदारांना न होता फक्त बॅंकांना कमी दरात पैसे उपलब्ध होतील, इतका मर्यादित राहील. पण ते सरकारचे उद्दिष्ट नाही. "सर्वांसाठी घरे' या योजनेअंतर्गत सामान्यतः गृहकर्जदारांचे हित पाहणे हा या दरकपातीचा मुख्य उद्देश दिसतो. परंतु अनुत्पादक कर्जाच्या (एनपीए) विळख्यात अडकलेल्या बॅंकांकडून लोकांना मदत कशी होणार, हा प्रश्‍न आहे. सध्याच्या स्थितीत बॅंकांनी स्वतःची तब्येत सुधारून घ्यायला हवी.

"मुडीज'ने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, दक्षिण व आग्नेय आशियातील सात देशांतील सर्वात जास्त गंभीर परिस्थिती भारतीय बॅंकिंग क्षेत्राची आहे. त्यामुळे कर्जाचे व्याजदर कमी करून लोकांना मदत करण्यापेक्षा दर कमी न करता मध्यमवर्गीयांना त्यांच्या गुंतवणुकीवर खात्रीचे वाढीव दर द्यावेत. कारण बरेच मोठे कर्जदार कर्ज बुडविण्यातच हित मानत आहेत, तर शेतीच्या दुरवस्थेमुळे कर्जमाफीच्या मागण्याही वाढताहेत. पण मध्यमवर्गीयांच्या मुदत ठेवीवरचे व्याजाचे दर कमी करून अल्प दरात इतरांना कर्जे उपलब्ध करून द्यायची हा कोणता न्याय? त्यातच नुकतीच, स्टेट बॅंकेने बचत खात्यात एक कोटी रुपयांपेक्षा कमी शिल्लक असेल, तर व्याजाचा दर साडेतीन टक्के इतका कमी केला आहे. त्याहून अधिक शिल्लक असल्यास चार टक्के दर कायम ठेवला आहे. याचा अर्थ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असणाऱ्यांना अधिक दर मिळेल. सर्वांना भेडसावणारी महागाई सारखी असेल, तर अशी सापत्न वागणूक बचत खात्यात शिल्लक असणाऱ्या खातेधारकास का? या बॅंकेत 42 कोटींहून अधिक बचत खातेधारक आहेत व त्यापैकी बहुतेकांना दर कपातीचा फटका बसेल. अल्पबचत गुंतवणुकीवरील दरही कमी केल्याने केवळ व्याजावर जीवन कंठणाऱ्या विशेषतः मध्यमवर्गीयांना पर्यायी गुंतवणूक व उत्पन्नाचे मार्ग शोधावे लागतील. त्यामुळे आज जे पैसे कमी दरात बॅंकांना व परिणामी सरकारला उपलब्ध होत आहेत, ते दुसऱ्या पर्यायात गुंतविले गेल्यास केवळ बॅंकांनाच नाही, तर सरकारलाही भांडवलाचा तुटवडा जाणवेल व त्यावेळी जनमानसांचा बॅंकांवरील विश्वास कमी झालेला असेल. ती परिस्थिती उद्‌भवू नये म्हणून सरकारने वेळीच पावले उचलावीत. बॅंकांनी सक्षम होण्यासाठी स्वप्रयत्नाने भांडवल व ठेवी वाढविल्या पाहिजेत. त्यासाठी व्याजदर वाढविले पाहिजेत. याकरिता सरकारने रिझर्व्ह बॅंकेवर दर कमी करण्यासाठी दबाव आणू नये.

कर्ज देण्याची प्रक्रियाही पारदर्शी असायला हवी, तेवढी नसल्याने बॅंकांपुढे आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. पूर्वी तारणावर आधारित कर्जपुरवठा होत असे, तेव्हा अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण कमी होते. गेली बरीच वर्षे सरकारी बॅंका सरकारी कार्यक्रम राबवित असल्याने उद्देश आधारित कर्जपुरवठा झाल्याने अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण वाढत आहे व ते देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने घातक ठरू शकते. आजमितीला सात लाख कोटींपेक्षा अधिक अनुत्पादक कर्जे असली, तरी अनेक बॅंकांनी अजूनही ताळेबंदात दुरुस्ती करण्याची गरज आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. सरकारने मदत देण्याची अपेक्षा ठेवण्याऐवजी स्वतःचे भांडवल हे शेअर विक्री करून उभारले पाहिजे. त्यासाठी बॅंकांनी स्वतःची विश्वासार्हता वाढवायला हवी. भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत फसलेले हे क्षेत्र यातून बाहेर पडेल तो सामान्य ठेवीदारांच्या दृष्टीने सुदिन ठरावा. सध्या तरी सक्षम कर्जदारांकडून कर्जवसुली व्हावी म्हणून कोर्टामार्फत सक्तीच्या कर्जवसुलीच्या कायद्याची सुविधा उपलब्ध करावी लागली आहे, जेणेकरून वित्तीय पुरवठ्याची साखळी भविष्यात चालू राहील. यावरून कर्जवसुलीच्या गांभीर्याची जाणीव होते. यावर मार्ग निघत नाही तोपर्यंत मध्यमवर्गीयांच्या हालअपेष्टा सरकारच्या निदर्शनास येणार नाहीत, हे मात्र खरे.

(लेखक आंतरराष्ट्रीय कर व कायदे सल्लागार आहेत.)