सेन्सॉरमुक्त सिनेमासाठी हवा प्रगल्भ समाज

डॉ. केशव साठये (प्रसारमाध्यमांचे अभ्यासक)
शनिवार, 29 एप्रिल 2017


आविष्कार- लोगो





सेन्सॉरमुक्त सिनेमा ही अभिरुचीसंपन्न प्रेक्षकांसाठी अत्यंत आनंददायी आणि दिलासा देणारी बाब ठरेल याबद्दल दुमत नाही. पण त्यासाठी समाजही तेवढाच प्रगल्भ हवा.

आपले चित्रपट सेन्सॉर बोर्ड काहीना काही कारणांमुळे चर्चेत असल्याचे आपण पाहत आहोत. या वेळी चित्रपट दिग्दर्शक अमोल पालेकर यांनी सेन्सॉरच्या कार्यक्षेत्रावरच आक्षेप घेणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करून पुन्हा एकदा हा विषय ऐरणीवर आणला आहे. चित्रपट कोणत्या वयोगटासाठी योग्य आहे हे वर्गीकरण करणे हे सेन्सॉर बोर्डाचे एकमेव काम असून, त्यांनी चित्रपटात काटछाट सुचवणे अयोग्य आहे. तसेच 1952 चा सिनेमॅटोग्राफी कायदाही कालबाह्य झाल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यातील कलम 4 (1) (III ) नुसार एखादा चित्रपट लोकांना दाखविण्यास योग्य नाही, अशी शिफारस करण्याचा अधिकार सेन्सॉर बोर्डाला मिळतो, त्याकडेही पालेकरांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे. सध्याच्या डिजिटल युगात टीव्ही माध्यम हे कोणत्याही सेन्सॉरशिपशिवाय लाखो प्रेक्षक पाहत असल्यामुळे केवळ चित्रपटाला सेन्सॉरच्या कचाट्यात पकडणे कितपत सयुक्तिक आहे, असा सूरही याचिकेत आहे. न्यायालयानेही त्याला प्रतिसाद देत माहिती आणि नभोवाणी मंत्रालयाला त्यावर आपले म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. चित्रपट ही कला आहे आणि त्यातून दिग्दर्शक, लेखक अभिव्यक्त होत असतो आणि त्यावर निर्बंध आणणे अन्यायकारक आहे, या भावनेचा आदर करायलाच हवा. गेल्या काही वर्षांत अत्यंत हास्यास्पद कारणे देऊन चित्रपटांत बदल सुचवण्याच्या सेन्सॉर बोर्डाच्या मनमानी कारभाराविषयी समाजाच्या अनेक घटकांतून नाराजी व्यक्त होत आहे याचीही नोंद या निमित्ताने घेतली पाहिजे.

अमेरिकेसारख्या देशात चित्रपटांना चांगले स्वातंत्र्य आहे. स्वयंनियमन आणि निर्बंध, चित्रपटांची काटेकोर वर्गवारी यांचे कसोशीने पालन होत असल्यामुळे तेथे वादाचे फारसे मुद्दे उपस्थित होत नाहीत. "ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म क्‍लासिफिकेशन'ने सामाजिक आणि सांस्कृतिक वातावरणाचा सखोल अभ्यास करून धोरण तयार केल्यामुळे तेथीलही चित्रपटसृष्टी जाचक बंधनांपासून मुक्त आहे. पण हे प्रारूप भारतासारख्या खंडप्राय देशात जसेच्या तसे वापरात येईल काय, हा प्रश्न मात्र गुंतागुंतीचा आहे.

भारतातील बहुसंख्य नागरिकांमध्ये स्वयंनियमन आणि निर्बंध या मानसिकतेचा अभाव आढळतो आणि त्याचे प्रतिबिंब हे चित्रपटासारख्या कलाकृतीच्या निर्मितीतही पडल्याचे आपल्याला जाणवते. वाहतूक नियंत्रित करणारी अद्ययावत दिव्यांची सोय असूनही पोलिसाला पाहिल्याशिवाय वाहतुकीचे नियम पाळण्याची आपल्याला प्रेरणा मिळत नाही हे वास्तव आहे आणि आपण ते स्वीकारले पाहिजे. अनेक संस्कृती, परंपरा, श्रद्धा असलेल्या आपल्या देशाच्या नागरिकांची "भावना' ही सर्वांत मौल्यवान आणि नाजूक अशी गोष्ट असल्यामुळे ती कधी दुखावली जाईल, याचा अंदाज भल्याभल्यांनाही येत नाही. सेन्सॉर असूनही ही अवस्था तर मुक्त व्यवस्थेत काय होईल याची कल्पनाही करता येणे अवघड आहे.
आपल्या देशात साधारणपणे दरवर्षी एक हजार चित्रपटांची निर्मिती होते. यातले मोजके चित्रपट हे कलाकृती म्हणून समोर येतात, तर अनेक चित्रपट हे व्यावसायिक (प्रोफेशनल ) हेतूने तयार केलेले असतात आणि ते तसे आणि ते तसे असावेतच, पण बहुसंख्य चित्रपट हे काळा पैसा पांढरा करण्याचे एक साधन म्हणून काढले जातात. अर्थातच संबंधित निर्मात्यांना चित्रपट या कलेचे, तंत्राचे काही देणेघेणे नसते. भीती ही वाटते, की सिनेमा सेन्सॉरमुक्त झाला तर ही मंडळी या माध्यमाचे काय करतील?

चित्रपट कला आहे, तसा हा व्यवसायही आहे. हे करमणुकीचे, कलात्मक आनंद देणारे माध्यम आहे, तसे ते समाजमनावर परिणाम करणारे प्रबोधनाचेही माध्यम आहे. गमतीचा भाग असा की समाजातील प्रत्येक व्यवसायाला नियमावली आहे. डॉक्‍टर, इंजिनिअर, वास्तुविशारद, तंत्रज्ञ म्हणून काम करायचे असेल, तर तुम्हाला शैक्षणिक अर्हता लागते, त्या क्षेत्रांचे ज्ञान असल्याचे प्रमाणपत्र लागते. चित्रपट मात्र कोणीही काढू शकतो. हा "कोणीही' या क्षेत्राचे नुकसान करण्याची शक्‍यता अधिक असते.

अर्थात, यावर एक उपाय आहे तो म्हणजे चित्रपट व्यावसायिकदृष्ट्या प्रदर्शित करायचा असेल तर निर्माता, दिग्दर्शक यांची अर्हता, अनुभव निश्‍चित करून एक नियमावली तयार करता येईल.

पालेकरांनी आपल्या याचिकेत टीव्हीवर सेन्सॉरचे बंधन नाही, मग चित्रपटावर का याकडे लक्ष वेधले आहे. मुळात टीव्ही पाहणे हा खासगी अनुभव आहे, तर चित्रपट हा चित्रपटगृहात समूहासोबत पाहिला जातो आणि त्यामुळे त्यातील दृश्‍ये, संवाद यांचा वैविध्यपूर्ण समाजघटकांच्या मानसिकतेतून विचार करावा लागतो. शिवाय टीव्हीवरील आक्षेपार्ह कार्यक्रमांसाठीही "ब्रॉडकास्टिंग कन्टेन्ट कंप्लेंट कौन्सिल'कडे तक्रार करण्याची तरतूद आहेच. आपल्याकडे चित्रपट केवळ सेन्सॉरसंमत असून चालत नाही, तर काही चित्रपट हे "सुपर सेन्सॉर'कडेही सादर करावे लागतात. त्यातून नाटक हा कलाप्रकारही सुटलेला नाही. अगदी "सखाराम बाइंडर'पासून ते रामगोपाल वर्माच्या "सरकार'पर्यंत आणि करण जोहरच्या "दिल है मुश्‍किल'पासून ते शाहरुख खानच्या "रईस'पर्यंत अनेक कलाकृतींना या झुंडशाही प्रवृत्तींना तोंड द्यावे लागले. याचिकाकर्त्यांनी हाही मुद्दा ठोसपणे वेगळ्या व्यासपीठावर मांडला, तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला खऱ्या अर्थाने बळ मिळेल.

सेन्सॉरमुक्त सिनेमा ही अभिरुचीसंपन्न प्रेक्षकांसाठी अत्यंत आनंददायी आणि दिलासा देणारी बाब ठरेल याबद्दल दुमत नाही. पण त्यासाठी समाज ही तेवढाच प्रगल्भ हवा. जोपर्यंत हे होत नाही, तोपर्यंत या सेन्सॉररूपी पोलिसांची गरज आपल्याला प्रत्येक थांब्यावर लागणार आहे.

Web Title: Censor free Movies need a mature society