केंद्राची राज्यांतील लुडबूड सुरूच

सोमवार, 8 ऑगस्ट 2016

दिल्लीत नायब राज्यपालांमार्फत केजरीवाल यांना केंद्र सरकारने जेरीस आणले, तो प्रयोग आता दूर दक्षिणेत पुद्दुचेरीमध्ये देखील सुरू करण्यात आलेला आहे. आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्यावरूनही सरकारने राजकारण केले. त्यामुळे अन्य राज्यांतील भाजपच्या कुरापती पाहिल्यास त्यांनी उत्तराखंड आणि अरुणाचल प्रदेशपासून अद्याप धडा घेतला नसावा असे दिसते.

 

दिल्लीत नायब राज्यपालांमार्फत केजरीवाल यांना केंद्र सरकारने जेरीस आणले, तो प्रयोग आता दूर दक्षिणेत पुद्दुचेरीमध्ये देखील सुरू करण्यात आलेला आहे. आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्यावरूनही सरकारने राजकारण केले. त्यामुळे अन्य राज्यांतील भाजपच्या कुरापती पाहिल्यास त्यांनी उत्तराखंड आणि अरुणाचल प्रदेशपासून अद्याप धडा घेतला नसावा असे दिसते.

 

दिल्लीतले ‘आप’ सरकार आणि नायब राज्यपाल नजीब जंग यांच्यातील संघर्ष नवीन नाही. ‘आप’चे सर्वेसर्वा आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व त्यांचे सरकार राज्यकारभार करू इच्छित नाही, की केंद्रातले मोदी सरकार त्यांना काम करू देत नाही, हे जे कोडे दिल्लीकरांना पडले आहे, ते म्हणजे ‘आधी अंडे की कोंबडे?’ दिल्ली हा केंद्रशासित प्रदेश असून, या प्रदेशाचा प्रशासक हा नायब राज्यपाल आहे, असे राज्यघटनेच्या कलम २३९ (अ) मध्ये नमूद करण्यात आले आहे. त्यामध्येच दिल्ली सरकारच्या अधिकारकक्षेची व्याख्या करताना राज्य आणि सामाईक यादीतील विषयांपुरते कायदे करण्याचा अधिकार दिल्लीच्या विधानसभेला आहे. या कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी नायब राज्यपालांना साह्य आणि सल्ला देण्याची जबाबदारी दिल्ली सरकार म्हणजेच केजरीवाल मंत्रिमंडळावर सोपविण्यात आली आहे. दिल्ली किंवा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यावर केंद्र सरकारचेच वर्चस्व राहणार हे उघड आहे. कारण, येथेच केंद्र सरकार प्रस्थापित आहे. त्यामुळेच कायदा व सुव्यवस्थेसारखी बाब केंद्र सरकारच्याच ताब्यात आहे. या सर्व बाबी राज्यघटनेत मांडण्यात आलेल्या आहेत, तरीही दिल्लीचे केजरीवाल सरकार दिल्ली उच्च न्यायालयात गेले. नायब राज्यपाल आणि निर्वाचित सरकार व विधानसभा यांच्यातील अधिकार विभागणीबाबत त्यांनी प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले. दिल्ली उच्च न्यायालयाने नायब राज्यपालांची मुख्य प्रशासक म्हणून असलेली भूमिका आणि अधिकार निर्विवाद असल्याचा निर्णय दिला. केजरीवाल यांना तो निर्णय मान्य होणे शक्‍यच नाही, त्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात त्याबाबत दाद मागितली आहे. त्याची सुनावणी २९ ऑगस्टला होणार आहे. 

दरम्यान, अन्य केंद्रशासित प्रदेश पुद्दुचेरी येथून काही बातम्या येऊन धडकल्या. पुद्दुचेरीमध्ये अलीकडेच विधानसभा निवडणूक झाली आणि काँग्रेसला तेथे बहुमत मिळाले. एकेकाळी केंद्रात मंत्री असलेले नारायण सामी हे तेथे मुख्यमंत्री झाले. दरम्यान, केंद्र सरकारने माजी पोलिस अधिकारी आणि अण्णा हजारे आंदोलनात आघाडीवर असलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्या किरण बेदी यांची तेथील नायब राज्यपाल म्हणून नेमणूक केली. आता त्यांनी तेथे उद्योग सुरू केले. नारायण सामी मुख्यमंत्री असले तरी त्यांनी प्रमुख प्रशासक या नात्याने थेट सर्व मंत्र्यांचा एक ‘व्हॉट्‌सॲप ग्रुप’ तयार केला आणि रोजच्या रोज त्यांची हजेरी घेणे, कोणती कामे कोठपर्यंत आली आहेत, कामात दिरंगाई झाल्यास त्याची चौकशी असे सर्व उद्योग सुरू केले. यामुळे मुख्यमंत्री असलेले नारायण सामी हे संतापले. त्यांनी पुद्दुचेरी म्हणजे दिल्ली नाही, दिल्लीतल्या सरकारपेक्षा पुद्दुचेरीचे मुख्यमंत्री व सरकारला अधिक अधिकार आहेत, कायदा व सुव्यवस्थेचे अधिकारही राज्याकडेच आहेत, तेव्हा प्रशासकांनी फार लुडबूड करू नये म्हणून सांगितले आहे. थोडक्‍यात, दिल्लीत नायब राज्यपालांमार्फत केजरीवाल यांना केंद्र सरकारने जेरीस आणले, तो प्रयोग आता दूर दक्षिणेत पुद्दुचेरीमध्ये देखील सुरू करण्यात आलेला आहे. याचे कर्तेकरविते केंद्र सरकार आहे हे सांगण्याची गरजच नाही. उत्तराखंड आणि अरुणाचल प्रदेशात केलेले साहसवादाचे प्रकार मोदी सरकारच्या अंगाशी आले; परंतु त्यापासून भाजपने अद्याप धडा घेतला नसावा असे दिसते.

काँग्रेसने विरोधात असलेल्या राजकीय पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांना सळो की पळो करण्याचे धोरण एकेकाळी (साधारणपणे १९९०पर्यंत) अवलंबिले होते. त्याच पावलांवर पाऊल टाकून वर्तमान मोदी सरकारची वाटचाल सुरू आहे. गेल्या आठवड्याच्या अखेरीला शुक्रवारी राज्यसभेत एक खासगी विधेयक मतदानासाठी आले होते; नव्याने अस्तित्वात आलेल्या आंध्र प्रदेशाला विशेष श्रेणीचे राज्य म्हणून घोषित करणे. राज्यसभेत काँग्रेसचे संख्याबळ जास्त आहे आणि काँग्रेसने इतरही काही पक्षांबरोबर संधान बांधून हे खासगी विधेयक संमत करण्याचा घाट घातलेला होता. आयत्यावेळी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी हस्तक्षेप करून हे विधेयक ‘मनी बिल’ म्हणजेच ‘आर्थिक निधीविषयक विधेयक’ असल्याचे सांगून असे विधेयक संमत करण्याचेच सोडा; परंतु मांडण्याचा अधिकार देखील राज्यसभेला नाही, असे सांगितले. राज्यसभेचे उपसभापती पी. जे. कुरियन यांनी हे विधेयक लोकसभा अध्यक्षांकडे पाठविण्याचा निर्णय देऊन या विधेयकावरील मतदान टाळले. यात एक खासगी विधेयक संमत होण्याने सरकारचा तांत्रिक पराभव होण्यापलीकडे काही घडले नसते. मात्र, सरकारने ते होऊ दिले नाही. आंध्र प्रदेशला मदत करण्याबाबत सरकार विचार करीत आहे आणि लवकरच त्याची घोषणा केली जाईल, असेही जेटली यांनी आंध्रच्या सदस्यांना सांगून शांत केले. 

‘यूपीए- २’ सरकारने त्यांच्या शेवटच्या वर्षात आंध्र प्रदेशची विभागणी करून नवीन तेलंगण राज्याची निर्मिती केली, त्या वेळी लोकसभा निवडणूक जवळ आलेली होती आणि तेलुगू देसम व भाजपने हातमिळवणी केलेली असल्याने नवनिर्मित आंध्र प्रदेश राज्याला विशेष राज्याचा दर्जा देऊन विशेष आर्थिक साह्याची तरतूद करण्याची दुरुस्ती त्यावेळचे विरोधी पक्षनेते अरुण जेटली यांनी दिली होती. आज मात्र तेच जेटली चक्क टोपी फिरवीत आहेत. त्यामुळेच राज्यसभेत कधी न बोलणाऱ्या मनमोहनसिंग यांनी हस्तक्षेप करून सरकारने आश्‍वासन पाळावे असे आवाहन केले; परंतु सरकारने ती बाब नाकारली. यामुळे ज्या आंध्र प्रदेशात काँग्रेसला राजकीय स्थान उरले नव्हते, तेथे अंशतः स्वतःबद्दल सदिच्छा निर्माण करण्याचा काँग्रेसचा हा प्रयत्न यशस्वी झाला, असे म्हणता येईल. ही केवळ उदाहरणे नाहीत. केंद्र आणि राज्यांचे संबंध हा महत्त्वाचा मुद्दा यामध्ये आहे. भारत हे एक संघराज्य आहे आणि केंद्र व राज्यांदरम्यान संघर्षाचे नव्हे तर सामोपचाराचे संबंध असणे आवश्‍यक आहे. परंतु, वर्तमान राजवट हा मूलभूत नियम विसरते आहे काय, असे वाटू लागले आहे. एका बाजूला ‘जीएसटी’सारखी महत्त्वाकांक्षी योजना लागू होण्यासाठी कंबर कसण्यात आलेली असताना व त्यामध्ये राज्यांचे सहकार्य हे अनिवार्य असताना विरोधी पक्षांच्या राज्यांत सतत कुरापती काढण्याचा डाव केंद्राला घातक आणि अंगाशी येणारा ठरेल!

Web Title: Centre continued to interfere with states