राष्ट्रसंघ सरचिटणीसांपुढील बिकट आव्हाने

डॉ. अशोक मोडक
बुधवार, 8 फेब्रुवारी 2017

स्थलांतरितांबाबत ट्रम्प यांचा आक्रमक पवित्रा, त्याचे संभाव्य परिणाम, संकुचित भूमिकेतून राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देण्याकडे काही देशांचा कल, "इसिस'चे संकट यातून मार्ग काढण्याचे आव्हान संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या नव्या सरचिटणीसांपुढे आहे.

काही दिवसांपूर्वीच संयुक्त राष्ट्रसंघाचे नवे सरचिटणीस म्हणून पोर्तुगालचे नेते ऍन्टोनियो गुटेरस यांची नियुक्ती झाली. योगायोग असा की या नियुक्तीच्या वेळीच जगासमोरील आव्हाने अधिक जटिल झाली आहेत. ही नवी आव्हाने जगाला भयभीत करीत आहेत. सात मुस्लिम देशांमधील नागरिकांना अमेरिकेत प्रवेशबंदीचा आदेश मागे घ्यावा, असे आवाहन गेल्या आठवड्यातच गुटेरस यांनी अमेरिकेचे नवे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना केले. दहशतवादावर मात केली पाहिजे, हे धोरण योग्य आहे; पण हा आदेश अपायकारक ठरेल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. या आदेशामुळे दहशतवादी संघटनांना देशोदेशी नवे सभासद गळाला लावता येतील आणि परिणामी जगासमोरचे दहशतवादाचे संकट आणखी गडद होईल, असा इशाराही गुटेरस यांनी दिला आहे.

आश्‍चर्याची गोष्ट ही की अमेरिकेच्या पाठोपाठ कुवेतसारख्या छोट्या देशानेही सीरिया, इराक, अफगाणिस्तान, इराण आणि पाकिस्तान या देशांतून कुवेतमध्ये येणाऱ्या नागरिकांवर प्रतिबंध लादले आहेत. ब्रिटनने युरोपियन युनियनला रामराम ठोकला आहे. अवघ्या जगातच "जागतिकीकरणाचे व्याप-ताप पुरे झाले; यापुढे आपले राष्ट्र आणि आपले अर्थकारण' असे संकीर्ण नारे सर्वदूर दिले जाणार, अशी चिन्हे दिसत आहेत. अर्थात, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी जागतिकीकरणाची पालखी खांद्यावर घेतली आहे हे सत्य आहे; पण चीनची जागतिकीकरणाची घोषणा म्हणजे "बाहेरून कीर्तन, आतून तमाशा' अशी आहे. चीनचे शेजारी देश चीनच्या आसुरी महत्त्वाकांक्षेमुळे संत्रस्त आहेत. श्रीलंका व म्यानमार यांनी चीनच्या महत्त्वाकांक्षेच्या विरोधात आवाज उठविला आहे; तर पॅसिफिक, दक्षिण चीन; तसेच हिंदी महासागर हे चीनच्या विस्तारवादामुळे सुखरूप राहतील काय, या सागरांमधून वेगवेगळ्या देशांची जहाजे निर्विघ्न ये-जा करू शकतील काय, वगैरे भयसूचक प्रश्‍न भारत, जपान, ऑस्ट्रेलियाने मांडले आहेत.

अर्थात, पूर्वी अमेरिका व ब्रिटन हे देशही जागतिकीकरणाच्या आवरणाखाली आपले स्वार्थच जपत होते; पण या आवरणाचा लाभ विकासोन्मुख अर्थव्यवस्थांनाही काही प्रमाणात मिळत होता हे वास्तव आहे. यापुढे उघडउघड व निःसंदिग्ध राष्ट्रीय स्वार्थाची पूजा होणार हे पहिले आव्हान आहे. जगातल्या बलाढ्य देशांना यातून निर्लज्ज हडेलहप्पी करण्याची संधी मिळणार, त्यातून "बळी तो कानपिळी' या डार्विनपुरस्कृत सिद्धांताला बळकटी मिळणार व मग छोट्या देशांना जीव मुठीत धरून निमूटपणे बसावे लागेल हे दुसरे आव्हान आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाशी जुळवून घ्यायचे धोरण जाहीर केले आहे; पण परिणामतः पूर्वीच्या सोव्हिएत महासंघात नांदणारे व 1991 मध्ये स्वतंत्र झालेले युक्रेन, जॉर्जिया वगैरे देश कासावीस झाले आहेत. अमेरिकेच्या रशियाप्रेमामुळे रशियाला भूतपूर्व सोव्हिएत भूमीवर धुडगूस घालता येईल. समजा, ट्रम्प यांनी "नाटो'च्या कारभारातून लक्ष काढून घेतले तर पोलंड, हंगेरी, बल्गेरिया वगैरे पूर्व युरोपीय देशांचे; तसेच लात्विया, लिथुआनिया व इस्तोनिया या बाल्टिक देशांचे हितसंबंध वाऱ्यावर सोडले जातील, हेही आव्हान गुटेरस यांच्यासमोर आहे.
सीरियाची समस्या अजूनही सुटलेली नाही. गेल्या सहा वर्षांत तिथे पाच लाख नागरिक मरण पावले आहेत. ही समस्या संपुष्टात आणण्यासाठी तत्कालीन सरचिटणीस बान की मून यांनी चार बड्या मुत्सद्यांना मध्यस्थी करण्याचे साकडे घातले होते. फिनलंडचे माजी अध्यक्ष व नोबेल शांतता पुरस्काराचे विजेते मार्ती अथिसारी, कोफी अन्नान, लखदर ब्राहिमी व स्टाफन दे मिस्तुरा या मध्यस्थांना सीरियाप्रश्‍नावर तोडगा काढण्यात अपयश आले, तेव्हा त्यातून मार्ग काढण्याचे गुटेरस यांच्यापुढील आव्हान अतिशय बिकट आहे.

जगात भूमध्य महासागरापासून दक्षिण आशियातील सिंधू नदीपर्यंत जेवढे मुस्लिम देश आहेत ते कमालीचे चिंताग्रस्त आहेत, "इस्लामिक स्टेट'नामक भूताचे बूमरॅंग या सर्व देशांच्या डोक्‍यावर स्वार झाले आहे. त्याला आटोक्‍यात आणण्यासाठी रशिया, तुर्कस्तान व इराण यांनी म्हणे एकत्र येण्याचे ठरविले आहे. या तिघांनी कझाकिस्तानच्या राजधानीत नुकतीच बैठक आयोजित केली; पण अमेरिकेची अनुपस्थिती, शिया व सुन्नी मुस्लिमांमधील दुफळी व तुर्कस्तानची फाळणी करणाऱ्या कुर्दिस्तानच्या उदयाची शक्‍यता या कारणांमुळे "इस्लामिक स्टेट'च्या संकटावर मात करता येईल काय, "इस्लामिक स्टेट' आणखी कोणत्या देशांच्या अधिकारक्षेत्रात थैमान घालेल व परिणामी पंथयुद्धांच्या ज्वाळा अधिक दाहक होतील काय, हे प्रश्‍न आज तरी अनुत्तरित आहेत.

आफ्रिका खंडात नायजेरिया, कॉंगो वगैरे देशांत निवडणुका झाल्या; निवडणुकांमध्ये पराभूत झालेल्या उमेदवारांनी मतदारांचा कौल शिरोधार्ह मानला हे खरे; पण आफ्रिकेसकट अन्य खंडांमधील देशांतही लोकशाहीचे दिवे टिकत नाहीत; लोकशाहीचा वसंत मावळतो; तर हुकूमशाहीचा हेमंत अक्राळविक्राळ रूपात प्रकटतो, हे आव्हान जगाला काळजीत टाकणारे आहे.

राष्ट्रसंघाने 2001 मध्ये नव्या सहस्रकाची विकास उद्दिष्ट्ये जाहीर केली होती. ती 2015 मध्ये शंभर टक्के पूर्ण होण्याच्या आतच 2030 पर्यंत आणखी काही उद्दिष्टांचा संकल्प घोषित झाला आहे. सामाजिक व आर्थिक विषमता नष्ट करायची, पर्यावरण स्वच्छ करायचे, स्त्रियांच्या विरोधातील भेदभाव मोडीत काढायचे... अशी महत्त्वपूर्ण; परंतु तितकीच गुंतागुंतीची ही उद्दिष्ट्ये कशी पूर्ण करायची, छुप्या साम्राज्यवादाच्या संकटातून व वर्णभेद; तसेच वंशवादाच्या तावडीतून जगाला कसे मुक्त करायचे, हे आव्हान तर गुटेरस यांची खरी परीक्षा पाहणारे आहे. ते या सर्व आव्हानांना कसे सामोरे जातात, कोणत्या उपायांनी त्यावर मात करतात हा कळीचा प्रश्‍न आहे. रात्रच काय, दिवसही वैऱ्याचा आहे!

Web Title: challenges before united nations