उत्तर प्रदेशातील बदलती समीकरणे

प्रा. अविनाश कोल्हे(राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक)
शनिवार, 24 डिसेंबर 2016

उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीसाठी सर्वच प्रमुख पक्षांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. नरेंद्र मोदींच्या करिष्म्यावर भिस्त असलेल्या भाजपला यशाची आशा आहे, तर दुसरीकडे समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेस हे पक्ष आघाडी करून रिंगणात उतरतील अशी चिन्हे आहेत.

उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीसाठी सर्वच प्रमुख पक्षांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. नरेंद्र मोदींच्या करिष्म्यावर भिस्त असलेल्या भाजपला यशाची आशा आहे, तर दुसरीकडे समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेस हे पक्ष आघाडी करून रिंगणात उतरतील अशी चिन्हे आहेत.

मोदी सरकारने अचानक घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयाबद्दल आता खुद्द सत्तारूढ भाजपमधील नेतेच दबक्‍या आवाजात तक्रारी करीत आहेत. सरकारने हा निर्णय चांगल्या हेतूने घेतला असे मान्य केले, तरी यात कोठेतरी प्रचंड गडबड झाली आहे, हे आता उघडपणे बोलले जात आहे. सामान्य माणूस आजही स्वतःच्या पैशासाठी बॅंकेसमोर रांगेत उभा आहे, तर दुसरीकडे श्रीमंतांकडे दोन हजारांच्या नव्या शेकडो नोटा सापडल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध होत आहेत. अशा स्थितीत भाजपच्या धुरिणांना येत्या दोन-तीन महिन्यांत होणाऱ्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीबद्दल चिंता वाटू लागली नसती तरच नवलच.

देशातील राजकीयदृष्ट्या सर्वांत महत्त्वाचे राज्य म्हणजे उत्तर प्रदेश. जेथून ८० खासदार निवडले जातात. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशातील अनेक राज्यांप्रमाणे उत्तर प्रदेशातही काँग्रेसची सत्ता होती. उत्तर प्रदेशाच्या राजकारणाचा विचार केला, तर १९९० च्या दशकापासून यात बदल होऊ लागला व भाजपसारख्या राष्ट्रीय पक्षाप्रमाणेच बहुजन समाज पक्ष व समाजवादी पक्ष हे दोन प्रादेशिक पक्ष महत्त्वाचे ठरू लागले. एवढेच नव्हे तर डिसेंबर १९९३ मध्ये उत्तर प्रदेशात बसप व समाजवादी पक्ष यांचे आघाडी सरकार सत्तेत आले. यातून उत्तर प्रदेशाच्या राजकारणातून उच्चवर्णीयांची सद्दी संपत आल्याचे संकेत मिळाले. जून १९९१ मध्ये विधानसभा निवडणुकीत भाजपने ४२५ पैकी २२१ जागा जिंकल्या, तेव्हा ओबीसी समाजाचे नेते कल्याणसिंह मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले. आज पुन्हा भाजप १९९१ सारखे स्वबळावर सत्तासंपादनाचे स्वप्न पाहत आहे; पण २०१७ म्हणजे १९९१ नव्हे. या पंचवीस वर्षांत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. तेव्हाचा भाजप सत्तेच्या राजकारणात तसा नवखा होता. भाजपच्या घोषणेत (पार्टी विथ अ डिफरन्स) किती तथ्यांश आहे हे समोर यायचे होते. आज तशी स्थिती नाही. मे २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशातील ८० जागांपैकी भाजपने ७१ जागा जिंकल्या. हा चमत्कार मानला पाहिजे. तेव्हा असे वातावरण होते की तेथे ताबडतोब विधानसभा निवडणुका घेतल्या तर भाजप सहज सत्तेत आला असता. पण हे म्हणजे ‘आत्याबाईला मिशा असत्या तर... ’सारखे विधान आहे. राजकारणात अशा विधानांना फारसा अर्थ नसतो. आज उत्तर प्रदेशात मे २०१४ मध्ये राजकीय वातावरण होते तसे नाही. 

याची दुसरी बाजू म्हणून विद्यमान मुख्यमंत्री अखिलेश यादवांचा उल्लेख करता येईल. अखिलेश यांच्या नेतृत्वाखाली समाजवादी पक्षाने २०१२ मध्ये विधानसभा निवडणूक दणक्‍यात जिंकली. त्यामुळे अखिलेश यादव यांचा मुख्यमंत्रिपदाचा मार्ग मोकळा झाला. या तरुण व उच्चशिक्षित नेत्याकडून मतदारांच्या मोठ्या अपेक्षा होत्या; पण त्या फारशा पूर्ण झाल्या नाहीत. शिवाय सत्तारूढ समाजवादी पक्ष ज्या यादव कुटुंबाच्या ताब्यात आहे, त्या कुटुंबातच आता यादवी सुरू आहे. एका बाजूला सख्खा भाऊ, तर दुसरीकडे मुलगा अशा कात्रीत समाजवादी पक्षाचे संस्थापक-अध्यक्ष मुलायमसिंह अलीकडे सापडले होते. त्यांनी सध्या याला लगाम घातला असला, तरी ही शांतता तात्पुरती आहे व विधानसभा निवडणुकीनंतर हे चित्र बदलण्याची शक्‍यता आहे.
उत्तर प्रदेशातील तिसरी राजकीय शक्‍ती म्हणजे मायावतींचा बसप. या पक्षाने २००७ मध्ये विधानसभा निवडणुकीत २०६ जागा जिंकून स्वबळावर सरकार स्थापन केले होते; पण मायावतींचा कारभार तितकासा चांगला नसल्यामुळे २०१२ मधील विधानसभा निवडणुकीत बसपला कशाबशा ८० जागा जिंकता आल्या. आता हा पक्ष पुन्हा जोम धरत आहे, असे वाटत असताना गेल्या काही महिन्यांपासून या पक्षाला गळती लागल्यासारखे दिसत आहे. या पक्षाचे अनेक ज्येष्ठ नेते पक्ष सोडून गेले आहेत. २०१२ मध्ये मायावतींनी पुढाकार घेऊन अनेक उच्चवर्णीय समाजाच्या नेत्यांशी मैत्री केली होती. नंतर मात्र त्यांना ही मैत्री टिकवता आली नाही. पण आज या पक्षाची थोडीबहुत हवा आहे, हे मान्य केले पाहिजे.

उत्तर प्रदेशातील चौथी व सर्वांत कमकुवत राजकीय शक्‍ती म्हणजे काँग्रेस. या पक्षाला २०१२ च्या विधानसभा निवडणुकीत फक्‍त २८ जागा, तर २००७ च्या निवडणुकीत २२ जागा जिंकता आल्या होत्या. उत्तर प्रदेशातील अनेक सामाजिक घटक कालौघात काँग्रेसपासून कायमचे दूर गेले. यातील एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे मुस्लिम समाज - जो डिसेंबर १९९२ मध्ये बाबरी मशीद पडू दिल्याबद्दल तेव्हा केंद्रात सत्ता असलेल्या काँग्रेसला आजही दोष देतो. त्यामुळे गेली अनेक वर्षे तेथील राजकारणात काँग्रेसची भूमिका नगण्य राहिलेली आहे.

आता मात्र या स्थितीत बदल होत असल्याचे दिसते. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे मोदी सरकार टीकेचे धनी झाले असले, तरी समाजवादी पक्ष किंवा काँग्रेस स्वबळावर सत्तेत येण्याची सुतराम शक्‍यता नाही. अशा स्थितीत हे दोन्ही पक्ष निवडणूकपूर्व आघाडी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आज ना उद्या अशी आघाडी अस्तित्वात येईल असा अंदाज आहे. याचे कारण आज या दोन्ही पक्षांना एकमेकांशिवाय पर्याय नाही. हे चित्र समोर ठेवले म्हणजे २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळणार नाही, असा अंदाज व्यक्‍त करता येतो. फेब्रुवारी २००२ मध्ये विधानसभा निवडणुकीत समाजवादी पक्षाला १४३ जागा, बसपला ९८ जागा, भाजपला ८८ जागा, तर काँग्रेसला २५ जागा मिळाल्या. निवडणुका झालेल्या असूनही तेव्हा तब्बल दोन महिने राष्ट्रपती राजवट होती. एप्रिलमध्ये बसप व भाजप यांनी युती केली व मायावती मुख्यमंत्री झाल्या. अशीच त्रिशंकू विधानसभा २०१७ मध्येही अस्तित्वात येईल, असे आज तरी वातावरण आहे.

संपादकिय

नेपाळचा राजकीय संक्रमण काळ संपण्याची चिन्हे नाहीत. पंतप्रधान शेरबहादूर देऊबा यांचा आज (ता.23) पासून सुरू होणारा भारतदौरा...

10.27 AM

ही जनता अमर आहे,  अमर आहे माकडहाड  उखळामधल्या मुसळानेही  भरत नाही तिजला धाड  अमर जनता हसत राहाते,...

10.27 AM

'तिहेरी तलाक'ची प्रथा घटनाबाह्य असल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल देशातील मुस्लिम महिलांना न्याय मिळवून देण्याच्या...

08.15 AM