चीन, नेपाळचा तिरका कदमताल! (भाष्य)

डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर 
सोमवार, 9 जानेवारी 2017

नेपाळ आणि चीनने संयुक्त लष्करी कवायत करण्याचे ठरविले आहे. ही बाब भारताची चिंता वाढविणारी आहे. भारताला चीनचा सामना करण्यासाठी नवीन रणनीती आखावी लागेल. 

नेपाळ आणि चीनने संयुक्त लष्करी कवायत करण्याचे ठरविले आहे. ही बाब भारताची चिंता वाढविणारी आहे. भारताला चीनचा सामना करण्यासाठी नवीन रणनीती आखावी लागेल. 

नेपाळ आणि चीनने संयुक्त लष्करी कवायत करण्याची घोषणा केली आहे. दोन्ही देशांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच हे घडते आहे. ही घडामोड भारताची चिंता वाढवणारी आहे. थेट धोका नसला, तरीही भारताला या सर्व घटनांकडे सावधपणे पाहावे लागेल. नेपाळसाठी लष्करी कवायती हा नवा विषय नाही. माओवाद्यांशी संघर्ष सुरू होता तेव्हा नेपाळने अनेक देशांबरोबर अशा कवायती केल्या आहेत. अमेरिकेबरोबरही त्या केल्या होत्या. गेल्या दहा वर्षांपासून भारत आणि नेपाळ यांच्यादरम्यानही संयुक्त लष्करी कवायती होत आहेत. नेपाळची लष्करीक्षमता वाढवण्यासाठी भारत मोठ्या प्रमाणावर योगदान देत आहे. नेपाळच्या लष्कराला प्रशिक्षित करणे, आवश्‍यक ती शस्त्रास्त्रे पुरवणे, सैन्यासाठीचे हार्डवेअर पुरवणे, संयुक्त लष्करी कवायती करणे हे सर्व भारत नियमितपणे करत आला आहे. भारतीय लष्करामध्ये असणाऱ्या गोरखा रेजिमेंटमध्ये 32 हजार गोरखांचा समावेश आहे. लष्करातून निवृत्त झालेल्या दीड लाख नेपाळी लोकांना भारत सरकारतर्फे निवृत्तिवेतन दिले जात आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांतील संबंध अत्यंत दृढ आहेत. 
असे असताना नेपाळला चीनबरोबर संयुक्त कवायती करण्याची गरज का भासली, हा प्रश्‍न महत्त्वाचा आहे. पुष्पकमल दहाल प्रचंड नेपाळचे पंतप्रधान आहेत. त्यांच्यापूर्वी असणाऱ्या पीके ओली यांचा ओढा चीनकडे होता; मात्र प्रचंड यांच्याकडे भारत आणि चीन यांच्यात समतोल साधणारे व्यक्तिमत्त्व म्हणून पाहिले जाते. ओलींच्या काळात नेपाळ जितका चीनकडे आकृष्ट झाला होता, तितका प्रचंड यांच्या काळात होण्याची शक्‍यता कमी होती. असे असतानाही हा निर्णय घेतला गेला. याचे कारण चीनच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा भाग आहे. 
सध्या भारत-नेपाळ संबंधांत तणाव आहे. नेपाळमध्ये उद्‌भवलेल्या घटनात्मक पेचप्रसंगादरम्यान मधेशींचे आंदोलन, भारत-नेपाळ सीमेवर झालेल्या कोंडीमुळे तेलपुरवठ्यामध्ये आलेला व्यत्यय यामध्ये भारताचा हात असल्याचा संशय नेपाळी नेत्यांच्या व जनतेच्या मनात आहे. या तणावाचा फायदा चीनला उठवायचा आहे. त्यासाठीच चीन नेपाळच्या अधिक जवळ जाण्याचा प्रयत्न करीत आहे. 
गेल्या अडीच वर्षांच्या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज यांनी नेपाळला भेट दिली आहे. तेथील जलविद्युत प्रकल्पांना भारत मदत करत आहे. अलीकडेच भारताचे माजी लष्करप्रमुख दलबीर सुहाग यांच्या नेपाळ दौऱ्यात नेपाळ सैन्यासोबत काही करार करण्यात आले. त्यानंतर जवळपास महिन्याभराने चीन-नेपाळ लष्करी कवायतींचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. यामागे काय कारणे असतील? 

भारत आणि अमेरिकेची संयुक्त लष्करी कवायत हे एक महत्त्वाचे कारण. काही महिन्यांपूर्वी भारत आणि अमेरिकेने उत्तराखंडमध्ये संयुक्त कवायती केल्या होत्या. या कवायती चीनच्या सीमारेषेलगत झाल्याने चीनने नाराजीही व्यक्त केली होती. त्याला प्रत्युत्तर देण्याचा हा चीनचा विचार असू शकेल. नेपाळच्या माध्यमातून भारत आणि चीन यांच्यादरम्यानचे अंतर केवळ 200 किलोमीटर आहे. याचाच अर्थ ही लष्करी कवायत भारतीय सीमारेषेपासून केवळ 200 किलोमीटर अंतरावर होणार आहे. म्हणूनच कारणे काहीही असली तरी भारताने या संयुक्त कवायतींविषयी सजग राहण्याची आवश्‍यकता आहे.
चीन भारताला वेढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. चीनच्या लष्कराने भारताच्या शेजारी देशांत घुसखोरी करायला सुरवात केली आहे. चीन-पाकिस्तान आर्थिक परिक्षेत्राच्या निमित्ताने भारताच्या पश्‍चिमेकडील गिलगिट-बाल्टिस्तान या पाकव्याप्त काश्‍मीरमधील भागात चीनचे लष्कर आणि कामगार आलेले आहेत. ही भारतासाठी निश्‍चितच धोक्‍याची सूचना आहे. काही दिवसांपूर्वी बांगलादेशासोबत चीनने एक करार केला आहे. त्यानुसार चीन बांगलादेशला पाणबुड्या पुरवणार आहे. बांगलादेशच्या अधिकाऱ्यांना या पाणबुड्यांचे प्रशिक्षण देण्यासाठी चिनी अधिकारी बंगालच्या उपसागरामध्ये उतरणार आहेत. तिसरीकडे श्रीलंकेची परिस्थिती पाहिल्यास या देशाची अवस्था फारच बिकट झाली आहे. सध्या श्रीलंकेवर जीडीपीच्या 85 टक्के कर्ज आहे. त्यातील 8 अब्ज डॉलरचे कर्ज चीनने श्रीलंकेला देऊ केले आहे. याची परतफेड करणे श्रीलंकेला शक्‍य होत नाहीये. त्यामुळे चीन अधिकाधिक सवलती घेण्यासाठी दबाव आणतो आहे. कोलंबो पोर्ट हा प्रकल्प माजी राष्ट्राध्यक्ष प्रेमदासा यांच्या काळात श्रीलंकेने चीनला दिला होता. पण नव्या राष्ट्राध्यक्षांनी मात्र त्याला स्थगिती दिली. पण आता श्रीलंका कर्ज फेडू शकत नसेल तर अधिकाधिक सवलती, संधी द्यायला हव्यात, अशी अपेक्षा चीन करत आहे. आता भारताच्या उत्तरेकडील नेपाळबरोबर लष्करी कवायती सुरू झाल्यास भारताला चारही बाजूंनी घेराव घालण्याचा चीनचा उद्देश सफल होणार आहे. 
चीनबरोबरच्या संयुक्त कवायतींचे नाव आहे प्रतिकार. नेपाळची दहशवातविरोधी क्षमता वाढवण्यासाठी ही संयुक्त कवायत केली जाणार आहे; परंतु यामुळे नेपाळ आणि चीनमधील लष्करी सहकार्याचा मार्ग खुला होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. तिबेटची राजधानी ल्हासा ते काठमांडूपर्यंत एक महामार्ग विकसित करण्यात आला आहे. याच मार्गावर रेल्वेरुळ टाकण्याचे काम चीनने हाती घेतले असून ते 2019 पर्यंत पूर्णत्वाला जाण्याची शक्‍यता आहे. आता संयुक्त कवायती सुरू झाल्यास कोणत्याही क्षणी चीनचे लष्कर भारताच्या सीमेजवळ दाखल होण्याची शक्‍यता आहे. भारत आणि नेपाळ यांच्यातील सीमा मुक्त आहे. त्यामुळे या सर्वाचा परिणाम भारतावर होऊ शकतो. 
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील प्रगत होत जाणाऱ्या दृढ संबंधांमुळे चीनला धडकी भरलेली असू शकते. चीनच्या हस्तक्षेपवादी धोरणाच्या प्रतिकारासाठी भारत अमेरिकेसोबतचे संबंध घनिष्ठ करीत आहे. अमेरिकेमध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर व नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आशिया खंडातून काढता पाय घेण्यासंबंधी निवडणूक काळात केलेल्या घोषणा पाहता भारताला चीनचा सामना करण्यासाठी काही नवीन रणनीतींची आखणी करावी लागणार आहे.  

(आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक) 

संपादकिय

लोकसभा आणि राज्यसभेतील कामकाज आणि देशाच्या या दोन सर्वोच्च सभागृहांच्या कामकाजात आपल्या लोकप्रतिनिधींचा सहभाग याबाबत सर्वसामान्य...

05.27 AM

उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगर जिल्ह्यात उत्कल एक्‍स्प्रेसला झालेल्या अपघातानंतर मृत...

01.27 AM

भूतानमधील डोकलामवर नियंत्रण प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नात असलेला चीन या प्रकरणी...

01.27 AM